काठमाडौं। गिरी बन्धु टी इस्टेटको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने भनी तत्कालीन केपी ओली सरकारले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको निर्णय भन्दै २०७८ वैशाख १३ गते ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको हो।सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृत दिने विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ ग लगायत कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनिएको छ, ‘विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ (ग) लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारबाही समेत बदर हुने ठहर्छ।’

हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने हुन्छ। यस मान्यतामा अन्यथा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता, सम्भाव्यता, सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक सुनिश्चिततता, सट्टापट्टा गरिने जग्गाको मूल्य समेतका समग्र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय विषयहरू यकिन भएपछि भूमिसम्बन्धी ऐन लगायत सोसम्बन्धी अवधारणा अनुकूल हुने गरी मात्र हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गाको व्यवस्थापन गर्नू गराउनु सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारती समेतले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

यस्तो छ नालिवेली

गिरीबन्धु टी इस्टेटका सञ्चालक छत्रबहादुर गिरीले परिवारका तत्कालिन ओली सरकारका पालमा अंशियार तथा कम्पनीका साझेदार समेतको जग्गा कब्जा गरेर झापास्थित चिया बगानको ५ सय बिघा जग्गा बेच्न खोजेका।

गिरीबन्धु टी इस्टेट प्रालिले ५ सय बिघा जग्गाको हदबन्दी छुट लिएकोमा त्यसमध्ये आफ्नो नाममा आउनुपर्ने १ सय २ बिघा जग्गा नदिई त्योसमेत बिक्री गर्न खोजेको आरोप गिरीबन्धुका साझेदारहरुमध्येका कृष्णकुमार गिरी र प्रेमकुमार गिरीले लगाएका छन्।

झापाको अर्जुनधारा र बिर्तामोड नगरपालिकामा रहेको गिरीबन्धु टी इस्टेटलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न अनुमति दिने र इस्टेटको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा दिने निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ असार २४ मा गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्ले सो निर्णय गर्नुअघि नै भूमिसम्बन्धी ऐनमा भएको कुनै उद्योग वा कम्पनीलाई राख्न छुट दिएको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्था संशोधन भएको थियो। गिरीबन्धुका सञ्चालक छत्रबहादुरले राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गरी कानुन नै संशोधन गराउन सफल भएका थिए।

कृष्णकुमार गिरी, प्रेमकुमार गिरी र त्रिलोचन गिरी संस्थापक सेयरधनी रहेरको कम्पनी २०२० सालमा दर्ता भएको हो।

२०२१ सालमा भूमिसुधार ऐन आएपछि जग्गाको हदबन्दी लाग्यो। तराइमा ११ बिघा, पहाडमा ७५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यकामा ३० रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाइने व्यवस्था सो ऐनमा थियो। यद्यपि कृषि व्यवसाय र केही उद्योगहरुका लागि भने हदबन्दी छुटको व्यवस्था थियो ।

गिरी दाजुभाइबीच २०४० सालमा अंशबन्डा हुने भयो २० वर्षदेखि सञ्चालन गरिरहेको टी इस्टेट सेृयर र जग्गा पनि बाँडफाँट गर्ने सहमति भएको थियो। सो कम्पनीमा त्यसबेला २ हजार चलनचल्ति मूल्य भएका ८ सय ५२ कित्ता सेयर थिए।

२०४० साल कात्तिक १७ गते बसेको कम्पनीको विशेष साधारणसभाले कम्पनीका सेयरधनीमध्ये भगवान, छोराहरु कृष्णकुमार र प्रेमकुमारका नाममा रहेको २ सय २० कित्ता सेयरबापत २३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ र राजमार्गको उत्तरपट्टिको १ सय २ रोपनी जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो।

तर, त्यसबेला निर्णय भएअनुसार १ सय २ विघा जग्गा आफूहरुले अहिले पनि नपाएको यी दुई सेयरधनीको दाबी छ। त्यसबेला भएको निर्णअनुरुप पाउनुपर्ने २३ लाख ५१ हजार रुपैयाँमध्ये त्यतिबेलै १० लाख रुपैयाँ पाएको र बाँकी १३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ पनि नपाएको दाबी यी दुई सेयरधनीले गरेका छन्।

छत्र गिरीलगायतका सञ्चालकले आफूहरुले पाउनुपर्ने जग्गा ४० वर्षसम्म पनि नदिएको, उल्टै विगतमा ९७ वटा कित्तामा रहेको त्यो जग्गाको कित्ता घटाएर ८ कित्तामा झारेको र आफ्नो अनुमतिबेगर नै बेच्न खोजेको भन्दै कृष्णकुमार र प्रेमकुमारले झापा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन ।

ओली सरकारको नीतिगत भ्रष्टाचार

२०७६ माघ २८ गते भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन जारी भयो। भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधनमा जग्गा सट्टापट्टा सम्बन्धी अवधारणा थपिएको छ।‘सो ऐन संशोधन छत्रबहादुरको स्वार्थमा गरिएको थियो। नयाँ कानूनी व्यवस्था अनुसार, हदबन्दीभन्दा बढी राखेको जग्गा अन्यत्र सट्टापट्टा गर्न पाइनेछ। गिरीबन्धु र अरु केही चिया कम्पनीहरुको नाममा रहेको बहुमुल्य जग्गा अन्यत्र सट्टापट्टा गरेर बेच्नका लागि यसरी कानुन संशोधन गरिएको थियो।

ऐन संशोधन भएपछि बिचौलियाहरुले गिरीबन्धु टि इस्टेटको बिर्तामोडको आकर्षक र बहुमुल्य जग्गा बेच्नका लागि अन्यत्र कम मूल्यको जग्गासँग सट्टाभर्ना गर्ने प्रस्ताव भूमी व्यवस्था मन्त्रालयमा ल्याएका थिए।

तत्कालीन सचिव केदार न्यौपाने त्यसमा निर्णय गर्न तयार नभएपछि उनलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पठाएर त्यसबेला कर्णाली प्रदेशको प्रमुख सचिव रहेका टेकनारायण पाण्डेलाई ल्याइएको थियो।

पाण्डेले गिरीबन्धुको काम फटाफट अघि बढाए र जग्गा सट्टाभर्नाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाए। प्रस्तावलाई तत्कालिन मन्त्री पद्मा अर्यालले पनि स्वीकृत गरेकी थिइन्। त्यसपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ असार २४ को मन्त्रिपरिषद बैठकबाट जग्गा सट्टाभर्नाको स्वीकृति दियो।