काठमाडौं। चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले सहायक कम्पनीमार्फत बनाइरहेको सान्जेन जलविद्युत आयोजनाबाट आउँदो चैतभित्र सम्पन्न हुने भएको छ। यसअघि पुस अन्तिमसम्म बिजुली उत्पादन गर्ने मिति तय भएकोमा आयोजना फेरी ३ महिनापछि धकेलिएको छ। यसअघि दुवै आयोजनाबाट गत असारभित्रै बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर सान्जेनबाटको नसकिएपछि आयोजनाको म्याद पटक पटक थपिँदै आएको छ।
४२.५ मेगावाट क्षमताको सान्जेनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ। कम्पनीले बनाएको १४.८ मेगाावाटको माथिल्लो सान्जेन आयोजनाबाट असोज २१ देखि बिजुली उत्पादन भइरहेको छ।
माथिल्लो सान्जेनले बिजुली बेचेर वार्षिक ४० करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने कम्पनीले जनाएको छ। माथिल्लो तर तल्लो गरी दुई आयोजनाको जडित क्षमता ५७.३ मेगावाट छ।
कम्पनीका अनुसार दुई आयोजनाबाट ३२ करोड ४३ लाख ५ हजार युनिट बिजुली उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ। आयोजना बनाउन ७ अर्ब २४ करोड २२ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
माथिल्लो सान्जेनको लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक २ अर्ब २१ करोड ८० लाख र तल्लोको ५ अर्ब २ करोड ४२ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिए पनि निर्माणमा भएको ढिलाइ, कोरोना महामारी र अमेरिकी डलरको मूल्यवृद्धिले गर्दा आयोजनाको लागत बढेको छ।
आयोजनाबाट कर्मचारी सञ्चय कोषबाट लिएको ऋणको प्रत्येक ३ ३ महिनामा ब्याज पूँजीकरण हुँदै आएको छ। सञ्चय कोषले १०.५ प्रतिशत ब्याज लिएको छ।
माथिल्लो सान्जेन २२० केभी चिलिमे हब प्रसारण लाइन सम्पन्न हुनुअघि आउने भएपछि तत्कालका लागि चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको ३३ केभी प्रसारण लाइनबाट बिजुली प्रवाह हुने भएको छ। माथिल्लो सान्जेनको यही प्रसारण लाइनबाट बिजुली प्रवाह भइरहेको छ।
कम्पनीले आयोजना प्रभावित रसुवा जिल्लावासीलाई १० प्रतिशत बराबरको ३६ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ३६ लाख ५० हजार कित्ता सेयर जारी गरिसकेको छ। स्थानीय रसुवावासीसहित सर्वसाधारणबाट ३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ चुक्ता भइसकेको छ। आयोजनाको निर्माण सन २०१३ बाट सुरू भएको हो।
चिलिमे खोलाको पानीलाई सदुपयोग गर्दै तिलोचे बगरमा बाँधिएको बाँधबाट ल्याइएको एउटै पानीले कुल ५७ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ। सिम्बु तथा चिलिमे टारसमेतका दुई ठाउँमा छुट्टाछुट्टै विद्युतगृह पनि निर्माण भइसकेका छन्।
कम्पनीको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेको छ। सान्जेनमा चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको ३९.३६, विद्युत प्राधिकरणको १०.३६, सर्वसाधारणको १५, आयोजना प्रभावित स्थानीयवासीको १०, सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताको १९.५ प्रतिशत लगानी छ। संस्थापक सेयरधनी तथा ऋणदाता संस्था कर्मचारीको ४.५ र रसुवाका जिल्ला समन्वय समिति र गाउँपालिकहरुको १.२८ प्रतिशत स्वामित्व छ।