काठमाडौं। बैंकहरुले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई थप १ प्रतिशत बढी ब्याज दिन पाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार निर्देशन जारी गरी संस्थागत मुद्धति निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्दा व्यक्तिगत मुद्धति निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदरभन्दा १ प्रतिशत बिन्दुले न्यून राखी तय गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ। केन्द्रीय बैंकले चैत १ गतेदेखि लागू हुने गरी संस्थापक निक्षेपको ब्याजदर बढाएको हो।

संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर २ प्रतिशत कम हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो। १ प्रतिशत मात्र हुने भएकाले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई राहत मिल्ने भएको छ।

राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै दिएको संस्थागत निक्षेपको ब्याजदरमा दिइएको सहुलियत आगामी चैत १ गतेदेखि उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो। यसबाट कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सेना र प्रहरीका कल्याणकारी कोषलगायतले १ प्रतिशत विन्दु बढी ब्याज पाउने भएका छन्।

मौद्रिक नीति समीक्षामा केन्द्रीय बैंकले कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको २ करोड रुपैयाँ सम्मको कर्जालाई ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो’मा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको चैतदेखि लागू हुने भएको छ।

यसअघि १ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। यसले गर्दा बैंकहरुलाई कोष व्यवस्थापनामा सहज हुने भएको छ। जसले गर्दा अहिले पुँजी पर्याप्तता कोष व्यवस्थापनमा असहज अवस्थामा रहेका बैंकलाई सहयोग पुग्ने देखिएको छ। यसले जोखिम भारलाईसमेत कम गर्ने भएको छ।

अब रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न भएका कर्जाहरुलाई ७५ प्रतिशतमात्रै जोखिमभार वापत प्रोभिजन गरे पुग्ने छ। अन्य कर्जाहरुलाई १ सय ५० प्रतिशतसम्म प्रोभिजन गर्नुपर्ने भएको छ । बोलकवोलका आधारमा संकलन हुने मुद्दती निक्षेप (स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रा) को हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दु भन्दा बढी नहुने गरी निक्षेप संकलन गर्नु पर्ने व्यवस्था हटाइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।