चैत्र ७ काठमाडौँ –   ०७२ सालतिर देशभरका जनताले  चरम लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेको बेला ठुला उद्योगहरुलाई  नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले डेडीकेटेड फिडर र  ट्रंक लाईन  मार्फत दैनिक  २० घण्टाभन्दा बढी लाइन पाउने गरी  छुट्टै लाइनको व्यवस्था गरेको थियो।

प्राधीकरणले अतिरिक्त शुल्क लिने गरी व्यवस्था गरेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको  सुविधा लिएका कतिपय उद्योगले अहिलेसम्म पनि करिव १० अर्ब बराबरको बक्यौता राज्यलाई  तिरेका छैनन् ।  रकम तिर्नुको सट्टा उल्टै  त्यसविरुद्ध उद्योगीहरु अदालत समेत गएका थिए। तर अदालतले पनि प्राधिकरणकै पक्षमा फैसला सुनाएर तत्काल बक्यौता तिर्न भनेको थियो ।

अदालतले समेत स्पष्ट आदेश दिएको अवस्थामा समेत केही ठुला र प्रतिष्ठित भनिएका कम्पनी  र तिनका संचालकको दादागिरीले १० अर्ब बराबर  राजस्व राज्यको अहिलेसम्म उठ्न सकेको छैन ।

बक्यौता बाँकी भएका कम्पनीलाई प्राधीकरणले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि महसुल तिर्नुको सट्टा मन्त्री प्रधानमन्त्रीसम्मलाई दबाद दिएर महसुल नतिर्ने दाउमा केही उद्योगीहरु देखिन्छन ।

यसै बिषयमा  संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले  डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता सम्बन्धमा अध्ययन गर्न  एउटा  उपसमिति बनायो सो उपसमितिले पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता असुलीमा प्राधिकरणले रु नौ  अर्ब चौसठ्ठी करोड  बयालसी  लाख दुई   हजार पाच सय बयानब्बे  रुपैया सैतिस  पैसा (०७२ साल भाद्र देखी ०७५ साल चैत्रसम्म जरिवाना बाहेकको) उठाउन बाकि रहेको प्रतिबेदन बुझायो।

उपसमितिले तत्कालीन समयमा व्यवस्थापनमा रहेका व्यक्तिहरूमाथि छानबिन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिन सुझाव समेत दिएको छ।  साथै उसले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिइ समयमै महशुल नतिर्ने ग्राहकलाई विद्युत नियमावली २०६९ र विद्युत महशुल संकलन नियमावली २०७३ अनुसार कुनै कारबाही नभएकोले आवश्यक कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन पनि भनेको थियो ।

यी उद्योग जसले तिरेनन राज्यको १० अर्ब  महसुल 

तत्कालिन अबस्थामा नेपाल बिधुत बिधुत प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिएर महसुल नतिर्नेमा सबैभन्दा ठुलो कम्पनी शिबम सिमेन्ट प्रा लि हो जसले  एक अर्ब स्रोह करोड पन्चानब्बे लाख महसुल तिरेको छैन।

सुनौलो नेपाललाई प्राप्त सुचना अनुसार महसुल नतिर्ने अर्को ठुलो कम्पनी रिलायन्स स्पिनिङ्ग  मिल्स प्रा लि हो जसको  एक अर्ब एघार करोड बढी रकम बक्यौता बाँकी छ। त्यसैगरी  रघुपति जुट मिल सतसठ्ठी करोड उनान्सय लाख,  घोराही सिमेन्ट सतसठ्ठी करोड, अर्घाखाँची सिमेन्ट सन्ताउन्न करोड चौसठी लाख अठार हजार, जगदम्बा स्ट्लिस सत्ताईस करोड, कसमस सिमेन्ट चौध करोड उनान्साठी लाख, बिशाल सिमेन्ट चार करोड एकतिस लाख, सहित छब्बीस कम्पनिले राज्यलाई दश अर्व रकम तिर्नु बाँकी छ।

तत्कालिन समयमा डेडीकेटेड फिडरबाट बिद्युत लिएका दुई सय चालिस ग्राहकहरु मध्य अस्पताल लगाएतका छपन्न कम्पनीलाई महसुल छुट दिईएको थियो।  एक सय पैसठी कम्पनीले ले नियमानुसार महसुल तिरेका थिए भने ति मध्य बिस कम्पनिलाई बक्यौता रकम छुट बिलको रुपमा २०७५ चैत्र मा बिलिंग भई ताकेता गर्दा डेडीकेटेड फिडर तर्फ बिलिंग भएको रु नौ  अर्ब चौसठी करोड  चालिस लाख दुई  हजार पांच सय बयानब्बे रुपैया सैतिस  पैसा बक्यौता रहेको थियो  ।त्यस मध्य पाँच  अर्ब उनान्साठी करोड  सतासी  लाख छपन्न हजार छ सय पैचालिस  रुपैया सैतिस पैसा बक्यौता उठेको र तिन अर्ब एकचालीस  करोड चौरहत्तर लाख चौरासी हजार असि रुपैया पन्ध्र पैसा राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने रकम देखिन्छ ।

त्यस्तै ट्रंक लाईन बितरण केन्द्रबाट बिधुत लिने चौरासी कम्पनीहरु मध्य एकाउन्न ग्राहकले डेडीकेटेड फिडर तथा ट्रंक टेरिफ अनुसार बिलिंग भएको रकम रु अठार अर्ब बैसठी करोड सतासी लाख चौतिस हजार चार सय अठासी रुपैया छयालीस पैसा मध्य तेह्र अर्ब दश करोड तेत्तिस  लाख पाँच  हजार दुई सय पचहत्तर रुपैया उनान्सय पैसा बक्यौता उठेको र छ अर्ब बहत्तर करोड तेत्तिस  लाख पैचालिस हजार नौ सय नब्बे रुपैया सैतिस पैसा राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने बक्यौता रहेको छ ।

यसरी  बिधुत प्राधिकरणले ट्रंक लाइन तर्फबाट  छ अर्ब बहत्तर करोड तेत्तिस लाख पैचालिस हजार नौ सय नब्बे रुपैया सैतिस पैसा र डेडीकेटेड फिडर अन्तर्गत  तिन अर्ब एकचालीस  करोड चौहत्तर  लाख चौरासी हजार असी रुपैया पन्ध्र   पैसा र  गरी  जम्मा दश अर्ब चौध करोड आठ लाख तिस हजार सत्तरी रूपैया  बाउन्न  पैसा नेपाल बिधुत प्राधिकरण मार्फत राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने देखिन्छ ।