काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएसँगै सत्तारुढ दलका नेताहरु नै असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षकहरुलाई पदबाटै बर्खास्त गर्नेसम्मको कारबाही गर्नेगरी नीतिगत निर्णय गरेसँगै यस कदमको चौतर्फी चर्चा र आलोचना भएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले गत मंगलवार मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट दलमा आवद्ध शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएकी हुन् ।

शिक्षकहरु कुनैपनि राजनीतिक दलको समितिमा रहेको भेटिए कारबाही गर्ने भन्दै मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई पत्राचार गरेको छ । केन्द्रले पनि जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइलाई शिक्षकहरुको राजनीतिक दलमा आवद्धताको सम्बन्धमा छानविन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

खासगरी पुराना राजनीतिक दलहरुको जनवर्गिय संगठनमा शिक्षक संगठन पनि एउटा महत्वपूर्ण संगठनको रुपमा काम गर्दै आएको छ । जुन जनवर्गिय संगठनलाई ट्रेड युनियन अधिकार अनुरुप चलाइएको भनिँदै आएको छ । नेपाली काँग्रेस, नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र)जस्ता पुराना राजनीतिक दलहरुको कतिपय समितिहरुमा शिक्षकहरुको सक्रिय सहभागिता भएको पाइन्छ ।

यसर्थ शिक्षामन्त्रीको यो निर्णयलाई आम रुपमा बोल्ड निर्णयको रुपमा पनि लिइएको छ भने सत्तारुढ दलकै नेताहरु र शिक्षकहरु भने यो निर्णयको समर्थनमा देखिएका छन् ।

सत्तारुढ दलकै नेताहरुले शिक्षकहरुलाई पार्टी सदस्य भएकै आधारमा बर्खास्त गर्ने सम्मको निर्णय व्यक्तिलाई संविधानले दिएको अधिकार अनुरुप नभएको बताइरहेका छन् । शिक्षकहरुले त संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगगरी आफुहरुले कुनै आस्था वा विचार राख्न पाउने भन्दै संविधान नै परिवर्तन गरेर कारबाही गरेर देखाउन चुनौति दिएका छन् ।

पूर्वशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री समेत रहेका नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरु सक्रिय राजनीतिमा हुनु नहुने भन्नेकुरा शिक्षा ऐनमै उल्लेख भएको भन्दै शिक्षा मन्त्रीको निर्णय नयाँ नभएको बताए ।

शिक्षकहरुले पेशागत हक, अधिकार संरक्षण गर्नका लागि पेशागत रुपमा संघ, संगठन खोल्न पाउने उनले बताए । उनले ट्रेड युनियन अधिकार अन्तर्गत सबै पेशामा रहेकाले संघ, संगठन खोल्न पाउने उल्लेख गर्दै संगठनमा बसेको आधारमा कारबाही गर्छु भन्नु ट्रेड युनियन अधिकार विपरितको कुरा हुने बताए ।

सांसद पौडेलले शिक्षकहरु विद्यालय समयमा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन नपाएपनि अतिरिक्त समयमा आफ्नो आस्था र विचार अनुरुप गतिविधिमा संलग्न हुन पाउने बताए । त्यो कुरा संविधानले नै दिएको अधिकार भएको उनको भनाई छ ।

पूर्व सांसद समेत रहेका नेकपा(एमाले)का प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले शिक्षामन्त्रीले सो निर्णय गर्नुअघि सरोकारवाला शिक्षक संघ, संगठनहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए । उनले यो विषय नीतिगत विषय भएकाले नीतिगत विषयमा मन्त्रिपरिषद्मै छलफल गर्नुपर्ने बताए । उनले सत्तारुढ दलका शिर्ष नेताहरुसँग समेत छलफल गरेर निर्णय गरेको भए कार्यान्वयन हुनसक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

नेता गौतमले ट्रेड युनियन अधिकारलाई हनन गर्नु नहुने बताए । उनले शिक्षकहरुको राजनीतिक भुमिकालाई नियन्त्रण नभई न्युनिकरण गर्दै लानुपर्नेमा जोड दिए । उनले शिक्षकहरुको राजनीतिक संलग्नताको विषयमा मुख्य राजनीतिक दलहरुका बिचमा साझा धारणा बन्नुपर्ने र सो विषय सार्वजनिक हुनुपर्ने बताए ।

नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधारले शिक्षकहरुले आफ्नो कार्यालय समयमा राजनीतिक दलको काम गरेर नहिँडेको दाबी गरिन् । उनले शिक्षकहरुले कार्यालय समयबाहेकको अतिरिक्त समयमा आफ्नो राजनीतिक आस्था राख्न पाउनुपर्ने बताइन् । उनले संविधानको धारा १८ ले पनि नागरिकलाई उसको आस्थाको आधारमा विभेद गर्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको भन्दै सबै नागरिकले आफ्नो आस्था राख्न पाउने बताइन् ।

उनले शिक्षकहरु राजनीतिक आस्थामा भएपनि कक्षाकोठामा सो कुरा प्रकट गर्नु नहुनेमा शिक्षकहरु सचेत रहेका बताइन् । उनले कुनैपनि शिक्षकहरु पार्टी कार्यालय खोलेर पार्टीको जिम्मेवार पदाधिकारी नबनेको पनि बताइन् । उनले दलको सदस्यता लिनका लागि शिक्षा नियमावलीले कुनै छेकवार नलगाएको भन्दै संविधान, र ऐन, कानुन नै परिवर्तन गरेर शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्न शिक्षामन्त्रीलाई चुनौती दिइन् ।

अध्यक्ष तुलाधरले शिक्षकहरुले अध्यापन छाडेर विद्यार्थीको भविष्य अन्यौल पार्नु नहुने बताइन् । आफ्नो परिभाषित जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्न शिक्षकहरु दृढ रहेको भन्दै कार्यालय समयबाहेक आफ्नो आस्था अनुसारको काम गर्न पाउनुपर्ने उनले बताइन् । उनले शिक्षकहरु राजनीतिक चेतनाको संवाहक भएको भन्दै राजनीति र समाजबाट टाढा रहन नसक्ने बताइन् ।