काठमाडौं । ‘ग्रीन इनर्जी प्रोजेक्ट्स यज ए पाथवे टु प्रोस्पेरिटी’ विषयक प्राविधिक सत्रका वक्ताहरुले सरकारले राखेको विद्युत उत्पादनको लक्ष्य भेटाउन १२ वर्षमा ६१ खर्ब रुपैयाँ लगानीको आवश्यक्ता रहेको बताएका छन् ।

हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०२४ को अन्तिम प्राविधिक सत्रमा सरकारको विद्युत उत्पादनको लक्ष र लगानीको उपलब्धताबारे छलफल भएको थियो । उक्त सत्रका वक्ताहरुले १२ वर्षमा देशभित्रबाट अधिकतम २० खर्ब रुपैयाँ मात्रै ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी हुन सक्ने भएकाले बाँकी लगानी कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा छलफल गरेका हुन् ।

सत्रमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल इन्फ्रा इस्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) का पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडाले ऊर्जा क्षेत्रमा अहिलेसम्म देशभित्रकै ४ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको र सरकारले राखेको ऊर्जा विकासको लक्ष्य हासिल गर्न अबको १२ वर्षमा ६१ खर्ब रुपैयाँ ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए ।

‘यो लगानी उपलब्ध गराउनको लागि देशभित्रैबाट अधिकतम १९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुन सक्ने देखिन्छ । तर बाँकी लगानी ल्याउनको लागि वैदेशिक लगानीदेखि वित्तीय औजार प्रयोग गरेर उपलब्ध गराउन सक्नुपर्नेछ’ उनले भने । सरकारले आगामी १२ वर्ष अर्थात २०३५ भित्र २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

नेपालमा भारतीय लगानीकर्ताले आयोजना विकास गर्न खोज्दा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निकायले पनि सहजता महसुस गरेको र त्यसकै कारण पछिल्लो समय भारतीय लगानीकर्ता नेपालतर्फ केन्द्रित हुदै गएको खतिवडाले जानकारी दिए । ‘त्यस्तै, ग्रीन वण्डमार्फत लगानी जुटाउन सकिने भए पनि त्यसतर्फ पर्याप्त प्रयत्न आवश्यक छ’ उनले भने ।

सरकारले आयोजना विशेष बण्ड जारी गर्ने, ग्रीन बण्डमा जाने, निजी क्षेत्रलाई प्रसारणलाइन निर्माण र विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउने, वैकल्पिक लगानी जुटाउने गरी काम गरेमा लक्ष्य हासिल गर्न सकिने उनको सुझाव छ ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै हाइड्रो इलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेण्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (लिमिटेड (एचआइडिसिएल) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतमले सन् २०३० सम्ममा ५० खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसक्नुपर्ने जानकारी दिए ।

अहिले बैंकिङ प्रणालीसँग ६१ अर्बको पुँजी रहेको भए पनि ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी आउने सम्भावना न्यून रहेको छ । ‘किनकि बैंकहरुले छोटो अवधीको बचतलाई स्वीकार्ने भएकाले जलविद्युतमा हुने दीर्घकालीन लगानी रोजाइमा पर्दैन’ उनले भने । लगानीको लागि एचआइडिसिएल र निफ्रालगायतका समर्पित संस्थाहरु र विप्रेषण पनि लगानी स्रोतको रुपमा रहेको उल्लेख गरे ।

समग्रमा देशभित्रबाटै लगानीको लागि तोकिएको अवधिसम्ममा अधिकतम २० खर्ब रुपैयाँ उठाउन सकिने सम्भावना रहेको उल्लेख गरे । त्यसबाहेक लगानी ल्याउन सकिने क्षेत्रहरुमा गैरआवसीय नेपाली र वैदेशिक लगानी रहेको छ ।

सरकारले जलविद्युतमा लगानी वृद्धि गर्नको लागि पूर्वसर्तको रुपमा विद्युत उत्पादनको लक्ष्यलाई साझा लक्ष्य बनाउनुपर्ने, नियमन र शासकिय सुधार, ऊर्जा मिश्रणमा स्पष्टता, सहज वातावरण, स्पष्ट लगानी योजनामा ध्यान दिनुपर्ने गौतमले बताए ।

इन्टरनेशनल हाइड्रो एशोसिएशनका उपाध्यक्ष सशील पोखरेलले वैदेशिक लगानी ल्याउनको लागि नीतिगत, प्रक्रियागत तथा वातावरण बनाउने विषय महत्वपूणर् रहेको बताए । ‘वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न लगानीको लागि दिइने सेवा सुविधा आकर्षक हुनुपर्नेछ’ उनले भने ।

लगानी वोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सशील भट्टले आसन्न लगानी सम्मेलनमा जलविद्युत आयोजनाको उपस्थिति संख्यात्मक रुपमा धेरै रहेको र उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताए । ‘ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि प्रक्रियागत झमेलालाई नीतिगत र ऐनमार्फत तथा तत्कालको लागि नियमावलीमार्फत भए पनि सुधार गर्नेछौं’ उनले भने ।

जलाशययुक्त र अर्ध जलाशययुक्त आयोजनालाई अघि बढाउन सम्मेलनमा छलफल हुनेछ । कार्यकारी अधिृकत भट्टले लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्नलगानी बोर्डको स्थायीत्व अनिवार्य रहेको र स्थायी कर्मचारी नियुक्तिको लागि बाटो खोल्न लागेको जानकारी दिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्त कोष (आईएफसी) का प्रतिनिधि भीष्म पण्डितले अहिले सरकारदेखि निजी क्षेत्र विद्युत उत्पादनमा केन्द्रित भइरहेको बताए । तर, यसले वैदेशिक लगानी ल्याउन सक्दैन् । ‘प्रसारण लाइन, वितरण प्रणाली, बजार र अन्य सहज वातावरण जस्ता पूर्वाधार भयो भने मात्र लगानी आउन सक्छ’ उनले भने ।

यसको लागि धेरै नीतिगत सुधार र संसोधन अत्यावश्यक देखिएको पण्डितको भनाइ छ । यसको साथै प्रसारण लाइन र विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्दा पनि लगानी ल्याउन सहज हुनेछ । कुन परियोजना सरकारले निर्माण गर्ने, कुन निजी क्षेत्र र कुन वैदेशिक लगानीमा निर्माण गर्ने भन्नेमा स्पष्टता आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले सन् २०३५ भित्र साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन आवश्यकता र यथार्थमा आधारित भएको बताए ।

‘सरकारी लक्ष्य हासिल गर्नको लागि जलविद्युत उत्पादनको अनुमति लिएका, अध्ययन अनुमति लिएका, वित्तीय व्यवस्थापन भएकालगायतका आयोजना नै करिब ३० हजार मेगावाट बराबरका योजना छन्’ उनले भने । यसबाहेक सौर्य ऊर्जा, विद्युत प्राधिकरणले विद्युत विक्रीबाट हुने नाफाबाट हुने रकमको लगानी, निजी क्षेत्र, विप्रेषणलगायतका क्षेत्रबाट लगानी भइ लक्ष्य हासिल हुने उनको भनाइ छ ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसीले ऊर्जा क्षेत्रमा जति लगानी अभाव छ ‘त्यो स्रोत बैंकिङ प्रणालीबाट मात्रै पूरा नहुने बताए । आवश्यक लगानी ल्याउनको लागि वैकल्पिक उपाय खोज्नुको विकल्प छैन’ उनले भने । बाहिरबाट विभिन्न वित्तीय औजारको प्रयोग गरेर ल्याउन लगानीमा पनि ब्याजदरलगायतका विषयले धेरै विषय निर्धारण गर्नेछ । यसको साथै ‘कन्ट्री रेटिङ’ भइसकेपछि लगानीको लागि एउटा निश्चितता आउने अध्यक्ष केसीको भनाइ छ ।