काठमाडौं । व्यवसायीहरुले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित,पारदर्शी र व्यवसायिक बनाउन ‘ल्याण्ड मार्केट’ अवधारणामा जान सुझाव दिएका छन् । यो अवधारणामा गए मात्र घरजग्गा व्यवसाय व्यवस्थित र पारदर्शी हुने व्यवसायीको भनाई छ ।

नेपाल जग्गा आवास तथा विकास महासंघले आइतबारदेखि ललितपुरमा सुरु गरेको नेपाल रियल इस्टेट सम्मेलनमा घरजग्गा व्यवसायीले रियल इस्टेट मार्केटलाई व्यवस्थित बनाउन ल्याण्ड मार्केटमा जानुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

घरजग्गा व्यवसाय पनि व्यवस्थित बनाएर करको दायरामा ल्याउन सेयर कारोबार गर्ने निकाय नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को जस्तै ल्यान्ड मार्केट आवश्यक भएको महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीको भनाई छ ।

ल्यान्ड मार्केट बने यो क्षेत्र पारदर्शी हुनुका साथै ग्राहकले सही मूल्यमा घरजग्गा पाउने, सरकारी राजस्व पनि बढ्ने भनाई उनको छ । ल्यान्ड मार्केट प्रणालीबाट घरजग्गा कारोबार सुरु गरे राजस्व चुहावट बन्द हुने र जथाभाबी मूल्य बढाउने काम रोकिने तथा माग र आपूर्तिका आधारमा बजारले नै रियल इस्टेटको मूल्य तोक्ने व्यवसायीको भनाई छ ।

घरजग्गा कारोबार गर्दा बिचौलियाले पाउने ५० अर्ब रुपैयाँजति कमिसनको कुनै लेखाजोखा नहुनुका साथै त्यसको राजस्व गुमिरहेको छ।

महासंघका अध्यक्ष लोहनीले टुक्रे योजनाहरुले नेपालमा व्यवस्थित शहरीकरण बन्न नसक्ने दाबी गरे । व्यवस्थित शहर बनाउन निजी क्षेत्रलाई ल्याण्डपुलिङ सरकारले खोल्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । व्यवसायीहरुले पछिल्लो ३० वर्षमा काठमाडौं उपत्यकामा ४ सय आयोजनाहरु सम्पन्न गरेको भए पनि त्यसलाई मर्यादित बनाउन नसकिएको अध्यक्ष लोहनीले स्वीकारेका छन् । उनले व्यवसायलाई मर्यादित र विश्वासिलो बनाउनको लागि ल्याण्डपुलिङ खोल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

पछिल्लो समय घरजग्गा कारोबारमा आएको सुस्तताले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या आएको लोहनीले बताए । उनले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या घरजग्गा कारोबार नहुनु पनि भएको दाबी गरेका छन् ।  घरजग्गा कारोबार देखिएका समस्याको कारण व्यवसायी मात्रै होइन नेपालमा बैंकहरु पनि ढल्न सक्ने अवस्था रहेको उनको तर्क छ ।

भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले घरजग्गा खरिदकर्ताले घरजग्गाको क्षेत्रफल, स्वामित्वको अवस्था, सम्भावित कानूनी अड्चन र मूल्यको बारेमा पारदर्शी र यथार्थ विवरण प्राप्त गर्न घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित र व्यवसायिक हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले घरजग्गा कारोबारलाई पारदर्शीता बनाउनु प्रमुख चुनौतिका रुपमा देखा परेको बताए ।

मन्त्री अधिकारीले कानून बमोजिम व्यवसाय दर्ता वा इजाजत नलिई कारोबार गर्ने परिपाटीले राज्यले अर्बौंको राजस्व गुमाउनु परेको मन्त्री अधिकारीले बताए । उनले कित्ताकाटमा देखिएको समस्या समाधान गर्न भू–उपयोग नियमावली २०७९ संशोधन गरी सहजिकरण गरेको दाबी गरे ।