काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालका नेता तथा कर्मचारीहरुले विदेशीहरुसँग भेट्दा कुटनीतिक आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्ने बताएका छन् । सोमवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले विदेशीहरुसँगको भेटमा अनिवार्य रुपमा कुटनीतिक आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

उनले नेपालका नेताहरुले विदेशी भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको ब्रिफिङ नलिने गरेको र कुनै तयारी नगर्ने गरेको बताए । उनले विदेशी कुटनीतिक नियोगका मान्छेहरु वा राजनीतिक व्यक्तिहरुसँग भेट्दाखेरी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी दिनुपर्ने बताए । त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयको ब्रिफिङ लिएर र मन्त्रालयको कर्मचारीको उपस्थितिमा भेटघाट गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको कुटनीतिक आचारसंहिता पालनामा कमजोरी रहेको उल्लेख गरे । उनले कुटनीतिक आचारसंहिता, २०६८ पालना गरेर मात्रै भेटवार्ता गर्न आग्रह सहितको राजनीतिक दलहरुलाई पत्र पठाइएको जानकारी दिए । त्यसैगरी सरकारी निकायहरुमा पनि निर्देशन जारी गरिएको उनले बताए ।

उनले भने,– ‘म कुटनीतिक आचारसंहिताको पालनामा जोड दिन चाहन्छु । यो कुरामा हामीले धेरै पटक ध्यान दिइयो । हाम्रो के छ भने विदेशीहरुसँग भेट्दा आफ्नो सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयको ब्रिफिङ पनि नलिने । हामीले के गर्नुपर्छ ? उहाँहरुले के कुरा गर्ने सम्भावना छ ? त्यसलाई हामीले नेपालको हितमा कसरी जवाफ दिइन्छ भन्नेबारेमा सबै उच्चस्तरिय भेटघाटहरुमा, चाहे राजनीतिक पार्टीका नेताहरु होस् । चाहे सरकारका विभिन्न निकायका प्रमुख र जिम्मेवार व्यक्तिहरुले होस् ।’

‘विदेशी कुटनीतिक नियोगका मान्छेहरु वा राजनीतिक व्यक्तिहरुसँग भेट्दाखेरी परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीमा, परराष्ट्र मन्त्रालयको ब्रिफिङमा र हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयको कर्मचारीको उपस्थितिमा भेटघाट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । र आफ्नो पार्टीहरुमा पनि त्यसप्रकारको विभागहरु, परराष्ट्र विभाग, अन्तर्राष्ट्रिय विभागहरु छ । त्यहाँ भएका विभागहरुको आँकडा राख्ने, अभिलेख राख्ने र त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यो मामिलामा हामी कमजोर रहेको देखिएको छ’ उनले भने ।

‘त्यसकारण यो बारेमा सबै राजनीतिक पार्टीहरुले, सबै सरकारी वरिष्ठ कर्मचारीहरुले र माननीय सदस्यहरु सबैले पनि यसबारेमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । हामीले एउटा पत्र लेखिसकेका छौँ अहिले सबै मन्त्रालयहरुलाई । र सबै राजनीतिक पार्टीहरुलाई । कुटनीतिक आचारसंहिता २०६८ को तपाईहरुले पालना गरिदिनुपर्यो भनेर । अब हाम्रो चाहीँ कुटनीतिक आचारसंहिता पालना गर्नमा कमजोरी छ । हामीले त्यसलाई अलि बढी अनुगमन गर्ने सोच बनाएका छौँ । कसले को सँग भेट्यो भनि थाहा नहुने । के कुरा गर्यो पनि थाहा नहुने । नेपालको राष्ट्रिय नीति के हुने ? बिफ्रिङ पनि नलिने । समस्या कहाँ छ ? सम्भावना कहाँ छ ? त्यो पनि बुझ्ने प्रवृत्ति जुन देखापरेको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्यो भनेर हामीले कुटनीतिक आचारसंहिताको कडाइपूर्वक अनुगमन गर्ने नीति लिएका छौँ । त्यसको निम्ति हामीले सरकारको निकायहरुमा निर्देशन भैहाल्यो । राजनीतिक पार्टीहरुलाई पनि अनुरोध पत्र पठाइसकेका छौँ’ उनले भने ।

परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरुलाई फिर्ता बोलाउनका लागि प्रयास भइरहेको बताए । उनले रुसको रक्षा मन्त्रालयसँग कुरा गर्न प्रयास भइरहेको पनि जानकारी दिए । नेपाली नागरिकहरुलाई रुसी सेनामा भर्ना हुँदा गरिएको सम्झौता खारेज गरेर फिर्ता पठाउन रुसी सरकारले सैद्धान्तिक रुपमा सहमती दिएपनि मोडालिटी बनि नसकेकोले सो काम हुन नसकेको बताए ।

उनले नेपाली नागरिक विपिन जोशी हमासको कब्जामा रहेको सरकारको धारणा रहेको भन्दै उनको स्थिति सार्वजनिक गर्न सरकारले पहल गरिरहेको बताए । उनले युद्धरत देशहरुमा शान्तिका निम्ति पहल गरिरहेका र अध्यस्थता गरिरहेका शक्तिहरुसँग पनि विपिन जोशीको स्थितिको बारेमा स्पष्ट जानकारी दिन र विपिन जोशीलाई रिहा गर्न पहल गरिदिन आग्रह गरिएको बताए ।

उनले भने– ‘नेपाली नागरिकहरुलाई रुसी सेनामा भर्ना हुँदा गरिएको सम्झौता खारेज गरेर फिर्ता पठाउन सैद्धान्तिक रुपमा सहमती छ भनेर रुस सरकारले हामीलाई भनेको छ । तर मोडालिटी बनिनसकेकोले त्यो काम भएको छैन । हामी सम्पूर्ण रुपले कुटनीतिक प्रयत्न गरिराखेका छौँ । आवश्यकता पर्यो भने हामी आफैँ रुस गएर वार्ता गर्नेसम्मको प्रस्ताव राखेका छौँ ।’

‘विपिन जोशी हमासकै कब्जामा हुनुपर्छ भन्ने धारणा अहिलेपनि छ र हामीले त्यसको बारेमा पहलकदमी गरिराखेका छौँ । इजरायल–हमास युद्ध वा इजरायल–इरान युद्धहरुमा शान्तिका निम्ति पहल गरिरहेका, अध्यस्थता गरिरहेका शक्तिहरुसँग पनि विपिन जोशीको स्थितिको बारेमा स्पष्ट जानकारी दिन र विपिन जोशीलाई रिहा गर्न तपाईहरुले पनि भुमिका खेलिदिनु पर्यो भनेर ति सम्बन्धित देशहरुसँग पनि हामीले कुराकानी गरिराखेका छौँ । त्यो प्रयत्न जारि रहेको छ’ उनले भने ।

परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठले ईपिजी प्रतिवेदन बुझ्न नेपाल सरकार तयार भएपनि भारत सरकार तयार नभएको बताए । उनले भारतले ईपिजी प्रतिवेदनलाई सकारात्मक रुपमा लिएर बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले ईपिजी प्रतिवेदन बुझेर दुई देशबिचको छलफलको एजेण्डा बन्नुपर्ने बताए । मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल र भारतका बीचमा सुस्ता र कालापानीमा सीमा समस्या रहेको र सो समस्या समाधानका निम्ति वार्ता समेत भइरहको भन्दै कुटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न पहल भइरहेको बताए ।

उनले भने– ‘नेपाल भारत सीमा समस्या विशेषतः दुईवटा ठाउँमा, सुस्ता र कालापानीको सन्दर्भमा हाम्रो सिमा समस्या समाधान भइसकेका छैनन् । यो औपचारिक वार्ताको टेबुलमा छ । त्यसको निम्ति निश्चित संयन्त्रहरु पनि छन् । तर त्यसले समाधानको बिन्दुमा पुग्ने काम भइसकेको स्थिति छैन । हाम्रो नेपालको भू–भाग औपचारिक रुपले नेपालले नै सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता अभ्यास गर्न पाउनेगरी आउनुपर्छ भनेर भनिराखेका छौँ । त्यो बारेमा समाधान भइरहेको छैन ।’

‘हामी कुटनीतिक माध्यमबाट टेबुलबाट नै समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा छौँ । पहल जारी छ । ईपिजी दुवै देशले बनाएको समिति हो । रिपोर्ट तयार भएको छ । ईपिजीले औपचारिक रुपमा भनेको छ । हामीले हाम्रो तर्फबाट रिपोर्ट बुझ्नलाई समस्या छैन भनेका छौँ । भारतले पनि त्यो रिपोर्ट बुझ्न सहमत भएपछि त्यसपछि मात्रै रिपोर्टको बारेमा के गर्ने भन्नेकुरा हुन्छ । हामी चाहन्छौँ, यसलाई भारतले पनि सकारात्मक रुपमा लिएर ईपिजीको रिर्पोट बुझ्ने र त्यसपछि दुई देशबिचको छलफलको एजेन्डा बनोस्’ उनले भने ।

मन्त्री श्रेष्ठले नेपालले दुवै छिमेकी देशहरु भारत र चीनसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न नचुक्ने बताए । उनले दुवै देशसँग सम्बन्ध मजबुत बनाउन लागिपरेको बताए ।