काठमाडौं । अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडले सञ्चालन गरिरहेको ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) पुनरावलोकन हुने भएको छ। जिल्ला समन्वय समिति दोलखाले २ हप्ताअघि काठमाडौं आयोजना गरेको दोलखाका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट प्राप्त अवसर, समस्या र चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको निर्णय कार्यान्वयन गर्न बुझाएको पत्र बुझ्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पिपिए पुनरावलोकन हुने बताए ।

उनले एउटा संयन्त्र बनाएर अपर तामाकासीको पिपिए दर पुनरावलोकन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । मन्त्री बस्नेतले चाँडै एउटा संयन्त्र बनाउने जानकारी गराएका छन् ।

गत वैशाख ४ गते मन्त्री बस्नेतकै उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा ७ बुँदे निर्णय गरेको थियो । ७ बुँदे निर्णय अनुसार अपर तामाकोसीमा ऋण लगानीकर्तालाई ऋणको ब्याज घटाउन पहल गर्ने उल्लेख छ । तामाकोसीमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनी लिमिटेड ( राष्ट्रिय बिमा संस्थान) ले लगानी गरेका छन् ।

विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा अपर तामाकोसीको अध्यक्ष कुलमान घिसिङले पिपिए दर कम भएको स्वीकार गरेका छन् । अपर तामाकोसीको पिपिए गर्दा प्राधिकरणको विद्युत व्यापार विभागका प्रमुख रहेका कुलमानले त्यसबेला यही दर भए पुग्छ भन्ने आधारमा पिपिए गरेको जानकारी गराएका थिए ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग पिपिए गरेका अन्य जलविद्युत आयोजनाहरूको प्रतियुनिट वर्षातमा ४.८० र हिउँदमा ८.४० रुपैयाँ रहेता पनि माथिल्लो तामाकोसीमा भने वर्षातमा ३ र हिउँदमा ४ रुपैयाँ मात्रै छ । माथिल्लो तामाकोसीको पिपिएदर कम भएकै कारण आम्दानी कम देखिँदा आयोजना पूरा भएको ३ वर्ष पुगिसक्दासमेत सेयर लगानीकर्ताको हात खाली छ । पिपिए दर बढाएमा कम्पनीले छिटो ऋण तिर्नुका साथै लगानीकर्तालाई लाभांश बाँड्न थाल्ने बताइएको छ।

स्वदेशी लगानीमा बनेको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजनामा ८ लाख बढी सर्वसाधारणको सेयर लगानी छ । आयोजनाबाट वार्षिक २ अर्ब ८० करोड युनिट बिजुली उत्पादन हने गरेको छ । आयोजनाको समय थपिएपछि लागत दोब्बर बढेर ९० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अपर तामाकोसीले २२ मेगावाटको रोल्वालिङ डाइभर्सन परियोजना निर्माण सुरु गरेको छ । डाइभर्सनबाट थप ३१ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने देखिएको छ ।

 खिम्ती १ को २० प्रतिशत सेयर माग

खिम्ती जलविद्युत आयोजनाको हिमाल पावर लिमिटेड र सरकारको संयुक्त बन्ने कम्पनीमा दोलखा र रामेछापबासीका लागि सेयर सुनिश्चित हुने भएको छ । संयुक्त कम्पनी बन्दा स्थानीयको २० प्रतिशत सेयर सुनिश्चित गर्न पूर्वमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र दोलखाका इञ्चार्ज विशाल खड्काले माग गरेका छन्। आयोजनाको जडित क्षमता ६० मेगावाट छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा निर्णय कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराउन जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका प्रमुख बर्जुराम घतानीसहित पूर्वमन्त्री खड्का लगायत मन्त्री भेट्न पुगेका थिए ।
४ वर्षअघि नै हिमाल पावर लिमिटेडसँगको डलरमा गरेको पिपिए सकिएको छ भने अब खिम्तीको ५० प्रतिशत स्वामित्व सरकारको नाममा आइसकेको छ । अहिले अन्तरिमकालिन रूपमा प्राधिकरणले प्रतियुनिट २ रुपैयाँका दरले भुक्तानी गर्दै आएको छ ।

भेटका क्रममा मन्त्री बस्नेतले इआए पूर्ण कार्यान्वयन गर्न, एउटै करिडोरका जलविद्युत आयोजनाका प्रशारण लाइन एउटै बनाउन, प्रसारण लाइन प्रभावितलाई समेत आयोजनाको सेयर सुनिश्चित गर्न, आयोजना प्रभावितका लागि खर्च हुने रकमको पारदर्शिता गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाएर समय सान्दर्भिक सबै निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

सोही सन्दर्भमा मन्त्री बस्नेतले आउदो वर्षे अधिवेशनबाट पास हुनेगरी ५ मेगावाटसम्म स्थानी तह र २५ मेगावाटसम्म प्रदेश सरकारले जलविद्युत आयोजनाको अनुमती दिने व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिए ।