काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नर्सिङ क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सकारात्मक पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । आईतवार १४ औं नर्सिङ सम्मेलनको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

उनले नीति तथा कार्यक्रम र बेजटलाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरिरहेको बताउँदै आफ्नो ठाउँबाट सकारात्मक पहल गर्ने बताए ।

उनले नर्सहरुको सेवा सुविधानमा एकरुपता नभएकाले निजी अस्पताल, निजी नर्सिङ कलेज, नर्सिङ होमहरुमा नेपाल सरकारको न्युनतम पारिश्रमीक सरह सेवा सुविधा सुनिश्चित हुनुपर्ने, उत्पादित जनशक्तिलाई स्वदेशमै राजेगारीको व्यवस्थाका निम्ति आवश्यक नीतिगत प्रवन्ध गर्नुपर्ने, नीति निर्माणको तहमा नर्सिङ सेवाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, संघको कार्यालय एवं पूर्वाधार विकास र रचनात्मक कार्यक्रममा नेपाल सरकारको सहयोग हुनुपर्ने लगायतका विषयमा सम्बीन्धत विज्ञहरुले राख्नुभएका अभिमत र विचार महत्वपूर्ण रहेको भन्दै सम्बन्धित विषयको सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको बताए ।

उनले नर्सिङ सेवामा कार्यरत प्राविधिक जनशक्तिले लामो समयसम्म इन्टर्नमा काम गर्नुपर्ने, जगिर पाएका नर्सहरुको पनि पारीश्रमीक अत्यन्त न्युन रहने, ग्रामिण तथा दूरदराजमा काम गर्ने नर्सहरुका लागि प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु पनि नहुने, कार्यस्थलमा विभेद हुने, वर्षौंसम्म काम गर्दासमेत नर्सिङ पढ्दाको खर्च उठाउन पनि मुस्किल हुने जस्ता समस्या महशुस भएको र उक्ता समस्या समाधानका लागि गम्भीर भएर काम गरिरहेको बताए ।

उनले अर्थतन्त्रका आन्तरिक र वाह्य सूचकहरुमा सकारात्मक परिवर्तन भएसँगै निकट भविष्यमा नै यि समस्याको समाधान गरी ठोस निस्कर्षमा पुग्ने बताए । नेपालका अस्पतालहरुमा नर्स बिरामीहरुको अनुपातअनुसार दरबन्दी कायम नभएकाले नर्सहरुको कार्यभार बढिरहेको विषयबारे सरकार जानकार रहेको बताए ।

उनले भने, ‘नेपालका अस्पतालहरुमा नर्स बिरामीहरुको अनुपातअनुसार दरबन्दी कायम नभएकाले नर्सहरुको कार्यभार बढिरहेको विषयबारे सरकार जानकार छ । यो समस्या समाधानको निम्ति सरकार गम्भीर रुपले लागिरहेको छ । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे गरी दरबन्दी थप गर्नेबारे नेपाल सरकारको तर्फबाट मैले विभिन्न चरणमा छलफल समेत चलाएको छु । र छिटै यसको समाधानतिर अगाडि बढ्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।

अर्थतन्त्रका आन्तरिक र वाह्य सूचकहरुमा सकारात्मक परिवर्तन भएसँगै निकट भविष्यमा नै यस विषयलाई सम्बोधन गरी ठोस निस्कर्षमा पुग्न हामीलाई सफलता मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु । नर्सिङ सेवामा कार्यरत प्राविधिक जनशक्तिले लामो समयसम्म इन्टर्नमा काम गर्नुपर्ने, जगिर पाएका नर्सहरुको पनि पारीश्रमीक अत्यन्त न्युन रहने, ग्रामिण तथा दूरदराजमा काम गर्ने नर्सहरुका लागि प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु पनि नहुने, कार्यस्थलमा विभेद हुने गरेको, वर्षौं काम गर्दासमेत नर्सिङ पढ्दाको खर्च उठाउन पनि मुस्किल हुने जस्ता समस्या महशुस गरेको छु ।

तसर्थ नर्सहरुको सेवा सुविधानमा एकरुपता नभएकाले निजी अस्पताल, निजी नर्सिङ कलेज, नर्सिङ होमहरुमा नेपाल सरकारको न्युनतम पारिश्रमीक सरह सेवा सुविधा सुनिश्चित हुनुपर्ने, उत्पादित जनशक्तिलाई स्वदेशमै राजेगारीको व्यवस्थाका निम्ति आवश्यक नीतिगत प्रवन्ध गर्नुपर्ने, नीति निर्माणको तहमा नर्सिङ सेवाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, संघको कार्यालय एवं पूर्वाधार विकास र रचनात्मक कार्यक्रममा नेपाल सरकारको सहयोग हुनुपर्ने लगायतका विषयमा तपाईहरुले राख्नुभएका अभिमत र विचार महत्वपूर्ण छन्, यसको सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको छ ।

यसका निम्ति आफ्नो ठाउँबाट सकारात्मक पहल लिनेछु । नेपाल सरकारको लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्धारण गर्ने अन्तिम संघारमा हामी छाँै । नीति तथा कार्यक्रम र बेजटलाई अन्तिम रुप दिने तयारी छ । मैले नर्सिङ क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नका लागि नीति कार्यक्रम र बजेटमा सकारात्मक पहल गर्नेछु ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो समय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह र बिस्तारको सम्बन्धमा नेपालले महत्वपूर्ण प्रगति गरिरहेको उल्लेख गरे । उनले हालसम्म नेपालमा अनमीदेखि विद्यावारिदी पढ्ने नर्सहरु एक लाख १० हजार भन्दा बढी पुगेको बताए । उनले नर्सिङ अध्ययन गर्नेहरुको आकर्षण दिनप्रतिदिन बढिरहेको बताए । नर्सिङ शिक्षाको उचित व्यवस्थापन र समय सापेक्ष विकासका लागि वैज्ञानिक नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेको बताए ।