काठमाडौं। इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेडले सरकारविरुद्ध हालेका सबै मुद्दा सर्वोच्च अदालतले आइतबार खारेज गरेको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले वर्ल्डलिंकले सरकारविरुद्ध हालेका सबै रिट खारेज गरिदिएको छ। रिट खारेजसँगै वर्ल्डलिंकले अब राज्यलाई २ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता बुझाउनु पर्ने भएको छ।

यो फैसलासँगै सरकारलाई रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क कानुन बमोजिम असुल उपर गर्ने बाटो खुलेको छ ।

अदालतको फैसलासँगै राज्यकोषको अर्बौँ रकम बचेको छ । महालेखा परीक्षकले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को वार्षिक प्रतिवेदनदेखि हरेक वर्ष निरन्तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले नेपाल सरकारलाई बुुझाउनुपर्ने रोयल्टी राजस्व सरकारलाई प्राप्त नभएकाले कानुन बमोजिम असुल गर्नुपर्ने बेरुजु भनी औँल्याएको थियो ।

वर्ल्डलिंकले रोयल्टी र ग्रामीण दुरसञ्चार कोषको गरी कूल २ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले सुनौलो नेपाललाई बताए। सर्वोच्चले सबै रिट खारेज गरेकाले वर्ल्डलिंकबाट रोयल्टी र ग्रामीण दुरसञ्चार कोषको रकम असूल गर्न बाटो खुलेको उनले बताए ।

सर्वोच्चको लिखित फैसला पाएपछि वर्ल्डलिंकबाट बक्यौता रकम असुल गरिने उनले जानकारी दिए । सर्वोच्चको फैसलाबाट अब सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रकम बुझाउनुपर्ने भएको छ।

सोही विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गतवर्ष गरेको अनुसन्धानबाट वर्ल्डलिंकलगायत सेवा प्रदायकले कर छली गरेको खुलासा भएको थियो । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले कर छली गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा समिति गठन भयो ।

समितिले आव २०६९/०७० देखि आव २०७८/०७९ सम्मको अवधिमा कूल ११ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले बुझाएको रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्कको विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्यो ।

प्रतिवेदनमा वर्ल्डलिंककम्युनिकेसनलगायत नौ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले करिब २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको तथा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा रहेको थप २७ करोड ३३ लाख रुपैयाँसमेत असुल गर्न बाँकी रहेको उल्लेख थियो ।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क असुल गर्न मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशन दिएको हो । सो निर्देशनपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वतन्त्र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई अध्ययन गर्ने जिम्मा दियो ।

दुरसञ्चार प्राधिकरणले २०७६ जेठ १० गते वर्ल्डलिंकलाई रोयल्टी रकम बुझाउन पत्राचार गरेको थियो। यता वर्ल्डलिंकले मर्मत सम्भारमा आरटीडीएफ र रोयल्टी लिन खोजिनु कानूनविरुद्ध हुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतका अनुसार नौ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क वापत कूल ३ अर्ब ६४ करोड रकम असुल गर्न बाँकी छ । जसअनुसार वर्ल्डलिंकले १ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बढी तिर्न बाँकी छ ।

त्यसैगरी भायानेट कम्युनिकेसनबाट ४१ करोड, सुविसुबाट ३३ करोड, क्लासिक टेकबाट ३१ करोड, टेकमाइण्डबाट ३० करोड, वेफसर्फरबाट १२ करोड, मर्कन्टायलबाट १० करोड, पोखरा इन्टरनेटबाट ४ करोड र नेटम्याक्सबाट २ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम असुल गर्न बाँकी रहेको छ ।

दूरसञ्चार निमयमावली, २०५४ को नियम २६ अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी राजस्ववापत सरकारलाई बुुझाउनपुर्ने तथा दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३० बमोजिम वार्षिक आयको दुई प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

अदालतको फैसलासँगै तत्काल पौने ४ अर्ब रोयल्टी र दूरसञ्चार विकास शुल्क प्राप्त हुने भए पनि दीर्घकालीन रुपमा राज्यको २० औं अर्ब रुपैयाँ सुरक्षित भएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।

कम्पनीको व्यापार वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ हारहारीमा छ ।

२०१९ मा बेलायती लगानीकर्ता सिडिसीको प्रवेशपछि कम्पनीको व्यवसाय विस्तार भएको हो। सिडिसीले वर्ल्डलिंकको १० प्रतिशत स्वामित्व खरिद गरेको छ।

सिडिसीले कम्पनीमा त्यसबेला १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ (१ करोड २० लाख डलर) लगानी गरेको थियो। उक्त लगानीपछि कम्पनीको इन्टरनेट सेवाका ग्राहक संख्या बढ्नुका साथै आम्दानी पनि बढ्दै गएको हो।

कम्पनीले ब्रिटिस इन्टरनेसनल इन्भेष्टमेन्ट र डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डलगायतबाट गरी कूल ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ। जसमध्ये ब्रिटिस इन्टरनेसनलबाट १ अर्ब ८ करोड र डोल्माबाट ९० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ।