काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा मंगलबार अपराह्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

मङ्गलबार नै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको थियो ।

सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति एवम् कार्ययोजनाका आधारमा राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली सुदृढ गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले आज सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्का संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता एवम् राष्ट्रिय हित र स्वार्थ रक्षाका लागि नेपाली सेनालगायत सबै सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिने उल्लेख गरे ।

नेपाली सेनाको बङ्करदेखि ब्यारेक कार्यक्रम तथा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने, नेपाल एकीकरणसँग जोडिएका ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका संरचना र पदमार्गको खोज, पहिचान, संरक्षण र सम्बद्र्धन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित, अनुशासित र बफादार युवा जनशक्ति तयार गर्ने कार्यलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरी राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी कार्यक्रमलाई क्रमशः स्थानीय तहसम्म बिस्तार गरिनेछ । राष्ट्रका लागि आवश्यक सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा सामग्री, अत्यावश्यक गोलीगट्ठा, विस्फोटक पदार्थ, लत्ताकपडा लगायत अन्य सैन्य सामग्री उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्दै जाने नीति लिइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सरकारले “राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम” सञ्चालन गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले उच्च हिमश्रृङ्खला र नदी प्रणालीलाई जीवन्त राख्दै हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनबाट परेका असरलाई एकीकृत र सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गरिने बताए ।

उनले जलवायुसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कोषको अधिकतम उपयोग गर्न र यस्तो कोषमाथिको अधिकार स्थापित गर्न विशेष प्रयत्न गर्ने बताए । उनले जलवायु वित्तमा सहज पहुँच र निःशर्त प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सघन पैरवी गर्ने, जलवायु परिवर्तनको कारण पुगेको क्षतिबापत हानी तथा नोक्शानी कोषबाट आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न कुटनीतिक पहल गर्ने बताए ।

सरकारले प्रहरी कर्मचारीको सेवा निवृत्त हुने अवधि पुनरावलोकन गरी बढुवा प्रणालीलाई अनुमानयोग्य बनाउने भएको छ । सबै तहका प्रहरी कर्मचारीको सेवा निवृत्त हुने अवधि पुनरावलोकन गरी बढुवा प्रणालीलाई अनुमानयोग्य बनाइने भएको हो ।

राष्ट्रपति पौडेलले सुरक्षा निकायलाई भौतिक पूर्वाधार, उपकरण, बन्दोबस्ती, प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा स्रोत, साधन सम्पन्न तुल्याइ आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थालाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाइने पनि बताए । त्यस्तै कमजोर अवस्थाका र राज्यले सुरक्षा गर्नुपर्ने वर्गलाई सुरक्षा अनुभुति दिलाउने प्रवन्ध गरिने पनि उनले बताए । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाइ सीमापार अपराध र राजश्व चुहावट नियन्त्रण गरिने सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको  नीति तथा कार्यकममा कृषि, पशुपन्छीपालन र वनको अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट हुनेगरी भू–उपयोगमा आधारित कृषि प्रणालीको विकास गरिने उल्लेख छ ।

“वर्तमान सरकारले उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “देशमा आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा देशभित्र ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न तीनै तह, निजी क्षेत्र, सहकारी र समुदायको साझेदारीमा ‘उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी’ कार्यक्रमसञ्चालन गरिनेछ ।”

यस्तो छ आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम :

PolicyProgram-2081-082