काठमाडौं । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले गिरीबन्धु टि–स्टेटको जमिन कमिसन खाएर बेच्न दिएको आरोप लगाएका छन् । सरकारमा रहँदा ओलीले टि–स्टेटको जग्गामा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप कांग्रेसले लगाइरहेका बेला उनले सो आरोप लगाएका हुन् ।

कांग्रेसले गिरिबन्ध टि स्टेटको जग्गा मुद्धा उठाउन थालेपछि ओलीले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । गिरी बन्धु टी इस्टेटको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने भनी तत्कालीन केपी ओली सरकारले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिसकेको छ।

बुधबार पार्टी संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले १९ बिघा र ५१ बिघा टि स्टेटको जमिन कमिसन खाएर बेच्न लगाएको आरोप लगाउँदै छानविन गर्नुपर्ने मागसमेत गरे । उनले कांग्रेसले गरेका बद्मासीमा एमाले चुप लागेर बस्ने पक्षमा नरहेको पनि बताए । ओलीले तत्काल संसद बैठक सुचारु गराउन पनि कांग्रेसलाई दबाब दिए । कांग्रेसले गरिमामय संसद र देशको बहुमूल्य समय खेर फाल्ने गरी संसद अवरुद्ध गर्न नहुने ओलीको जिकिर थियो ।

उनले भने, ‘म भन्न चाहन्छु–५१ बिघा र १९ बिघा गरेर कूल ७० बिघा जमिन त्यही गिरीबन्धु टि स्टेटको कमिसन खाएको बेच्न दिएको कुरामा छानविन हुनुपर्छ । कांग्रेसले बकवास बोलिरहने र हामी चुप लागेर सुनिरहने होइन । कांग्रेसका गरेका बद्मासीहरुका बारेमा हामी कुरा उठाउँछौँ । हामीले सुनिरहनुपर्ने, काँग्रेस कराईरहनुपर्ने हुन्छ ? संसद्य भनेको त्यही हो ? हामी सुनिरहने, कांग्रेस कराईरहने ? यो चल्दैन ।

अब कांग्रेसका बकवास सुनिरहन हामी तयार छैनौं । चाहिने कुरा गरे हुन्छ नि त । एउटा प्रसंगमा कुरा चल्या छ । त्यो प्रसंगमा कुरा गरे हुन्छ । यतै टोक्या छ, उतै टोक्या छ, यता भुकेको छ, उता भुकेको छ । के तरिका हो यो ? उनले प्रश्न गरे कांग्रेसले गरिमामय संसद र सांसदहरुको बहुमूल्य समय कुण्ठाग्रस्त भएर खेर फाल्न हुँदैन । संसद सुचारु गराउनु पर्छ।

गिरी बन्धु टी इस्टेटको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने भनी तत्कालीन केपी ओली सरकारले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिसकेको छ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको निर्णय भन्दै २०७८ वैशाख १३ गते ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको हो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृत दिने विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ ग लगायत कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनिएको छ, ‘विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ (ग) लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारबाही समेत बदर हुने ठहर्छ।’

हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने हुन्छ। यस मान्यतामा अन्यथा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता, सम्भाव्यता, सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक सुनिश्चिततता, सट्टापट्टा गरिने जग्गाको मूल्य समेतका समग्र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय विषयहरू यकिन भएपछि भूमिसम्बन्धी ऐन लगायत सोसम्बन्धी अवधारणा अनुकूल हुने गरी मात्र हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गाको व्यवस्थापन गर्नू गराउनु सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारती समेतले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।