काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले १० वर्षमा २ हजार ८ सय मेगावट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य निजी क्षेत्रले मात्रै पूरा गर्नसक्ने बताएका छन् । बिहीवार काठमाडाैँमा भएको प्रि-बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै प्रवन्ध निर्देशक घिसिङले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले नेपालको जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भुमिका रहेको भन्दै १० वर्षमा २ हजार ८ सय विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले जलविद्युत व्यवसायीहरुका माग प्रति प्राधिकरण सकारात्मक रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्रका जस्तै समस्या प्राधिकरणले समेत भोगि रहेको भन्दै प्राधिकरणलाई पनि सुधार गर्दै लैजान आवश्यक रहेको बताए ।

घिसिङले प्राधिकरण पीपीए खोल्नेदेखि लिएर पीपीए भएका आयोजनाहरु निर्माण समयमा सम्पन्न सहजिकरण गर्ने विषयमा सकारात्मक रहेको बताए । उनले प्राधिकरणले अहिलेसम्म १० हजारसम्मको पीपीए गरेर ३ हजार ५ सयको प्रोजेक्ट आइसकेको र सो प्रोजेक्ट निर्माणको चरणमा रहेको बताए ।

उनले राजश्वको विषयले गर्दा विद्युतीय सवारीसाधनमा भएको प्रमोसनले अन्त कतै जाने खतरा देखिएको भन्दै सरकारले विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रमोसनका कारण विद्युत खपतमा राम्रो पिकअप लिएको बताए । उनले सवारी साधनको प्रमोसनले नेपालमा ग्रीन इनर्जीको खपतलाई थप सपोर्ट गरेको पनि बताए ।

उनले भने,‘ राजश्वको विषयले गर्दा विद्युतीय सवारीसाधनमा जुन हिसावले प्रमोसन भइरहेको छ,त्यसले हामी अन्त्यै कतै जाने होइन भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रमोसनका कारण राम्रो पिकअप लिएको छ । नेपालमा ग्रिन इनर्जीको खपतलाई यसले सपोर्ट गरेको छ । इप्पानले उठाएका विषयहरुमा प्राधिकरण सधैँ सकारात्मक छ ।

पीपीए खोल्नेदेखि लिएर पीपीए भएका आयोजनाहरुको पनि निर्माण सम्पन्न कसरी गर्न सकिन्छ । त्यसमा के कुरामा सहजिकरण गर्नसक्छौं । त्यो विषयमा सधैँ तयार छौं । अहिलेसम्म १० हजारसम्मको पीपीए गरिसकेका छौं । ३ हजार ५ सयको प्रोजेक्ट आइसकेको छ । ३ हजार ५ सयको प्रोजेक्ट निर्माणको चरणमा छन् । केही प्रोजेक्टहरुमा फाइनान्स क्लोजिङको समस्याहरु देखिन्छ ।

त्यी आयोजनाहरुको पनि समयमा नै सम्पन्न गर्ने तर्फ लागौं । १० वर्षमा २८ हजार मेगावट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । त्यो पूरा गर्न निजी क्षेत्र नै हो । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नुभएको छ । प्राधिकरण निजी क्षेत्रलाई सहजिकरण गर्न संधै तयार छौं । विद्युत प्राधिकरणलाई पनि समस्याहरु छन् । प्राधिकरण राम्रो भएन भने व्यवसायीहरु पनि समस्यामा पर्छन् ।’

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ऊर्जा दशक घोषणा गरेर ऊर्जा क्षेत्रको विशेष सुरक्षा नीति लिनुपर्ने बताए । उनले बजेट बनाउँदा अबको दश वर्षमा देशलाई कहाँ पु¥याउने भन्ने हिसाबले नीति लिनुपर्ने बताए । उनले दश वर्षलाई ऊर्जा दशक र ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरेर ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित अगाडि बढ्नुपर्ने खाँचो रहेको बताए । उनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा उत्पादनमा मात्र नभएर प्रसारण र वितरण पूर्वाधारमा पनि निजी क्षेत्रले प्रवेश पाउनुपर्ने बताए ।

उनले निजी क्षेत्रले प्रशारण लाइन निर्माणमा पनि महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रले आन्तरिक र अन्तरदेशिय प्रशारण लाइन निर्माण गर्न पाउनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण र व्यापारको अवसर पाए विद्युतको विश्वसनीयता बढाउँदै चुहावट घटाउन पनि महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नसक्ने दाबी गरे । उनले विगतका वर्षमा वर्षाको समयमा विद्युत खेर गइरहेको भन्दै यो वर्ष अझ भयावह हुने देखिएको बताए ।

उनले निजी क्षेत्रलाई प्रशारण लाइन निर्माण र व्यापारको अवसर दिने बजेटमा आएपनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले हाइड्रोलोजीको कारणले गर्दा भने जति विद्युत उत्पादन नभएको भन्दै १० मेगावट मात्रै नभएर सबै उत्पादकहरुलाई पेनाल्टी छुट बजेटमार्फत दिन आवश्यक रहेको बताए । प्राधिकरणले आरसी ओडीको समय दुई वर्ष थप गर्न आग्रह गरे ।

नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले अटो व्यवसायी पेशाबाट पलायन हुने अवस्था आएको बताए । उनले अटो क्षेत्र धराशायी बन्दै जाँदा व्यवसायी पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरे । अध्यक्ष चौधरीले अटो व्यवसायमा सुधार आउनु पर्नेमा राज्यले वेवास्था गर्दा थप समस्या सिर्जना भइरहेको बताए ।

उनले समग्र अटो व्यापार खस्किँदा व्यवसायीलाई मात्र नभई सरकारलाई समेत घाटा भएको बताए । उनले सवारीसाधन बिक्री ईभीको मात्रै भएको भन्दै अन्य सवारी बिक्री हुन छोडिसकेको बताए । उनले अटो व्यवसायी भेन्टिलेटरमा पुगिसकेको भन्दै बजेटमार्फत सरकाले बाहिर ल्याउन जरुरी रहेको बताए । उनले सवारी पार्टपूर्जाको अवैध चोरी पैठारी रोक्न सरकारले कडाइका साथ काम गर्नुपर्ने बताए ।