काठमाडौं ।  सरकारले मन्त्रीहरुको सम्पती सार्वजनिक गर्ने भएको छ । शुक्रवार सिंहदरबारमा मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सो जानकारी दिएकी हुन् ।

जेठ ३ गते बिहीवार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्मा पेश गरेको नेपाल सरकारका मन्त्रीहरुको सम्पती सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको हो । त्यसैगरी सरकारले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा प्रा. डा. लेखनाथ शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । भन्ने निर्णय भएको छ । श्रमजीवि पत्रकारहरुको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको रिक्त अध्यक्ष पदमा संगीता खड्कालाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

उनी यसअघि पनि सो पदमा थिए । मन्त्री शर्माले स्विजरल्याण्डको जेनेभामा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याललाई पठाउने प्रश्ताव पनि मन्त्रीपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको बताइन् ।

मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘अर्थ मन्त्रालयको प्रश्तावमा स्थानीय जलवायु अनुकुलन सम्बन्धि कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि फिनल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने १३ मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ । गृह मन्त्रालयको प्रश्तावमा फौजदारी कसुर कैद कट्टा तेस्रो संशोधन नियमावली, २०८१ स्विकृत गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ । र गृहकै अर्को प्रश्ताव छ–संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा विचाराधिन रहेको राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिन स्विकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा काबेली ३ जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि ताप्लेजुङ जिल्लाको श्रीगंगा गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको १ दशमलव ६५ हेक्टर जमिन प्रयोग गर्न स्विकृति दिने भन्ने निर्णय पनि भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अर्को प्रस्तावमा चिनोखोला जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र अन्तरगतको मनाङ जिल्लाको नासो गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको कुल जम्मा ५ दशमलव ९४ हेक्टर जमिन प्रयोग गर्न स्विकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ ।

ह्वासिङ सिमेन्ट नारायणी प्रालिलाई धादिङ जिल्लाको बेनिघाट गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ११ दशमलव ०८ हेक्टर जमिन जग्गा चुनढुंगा उत्खनन तथा खानी संचालन गर्न स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तै गरेर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रश्तावमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको ग्लोबल कोलिएशन फर सोसल जष्टिस संयन्त्रमा नेपालको सहभागिताका लागि स्विकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ । स्विजरल्याण्डको जेनेभामा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा आगामी २०८१ साल ज्येष्ठ २७ गतेदेखि असार १ गतेसम्म माननीय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सहभागी हुनका लागि स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयको प्रश्तावमा न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको रिक्त अध्यक्ष पदमा श्री संगीता खड्का, काठमाडौंलाई नियुक्त गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रश्तावमा नायव सुब्बा श्री चिरञ्जीवी भुसाललाई कडा रोग लागि नियमित रुपमा नियमित रुपमा सेवा गर्न असमर्थ भएकाले निजको सेवा अवधिमा बढिमा ७ वर्ष थप गरी अवकास दिने भन्ने निर्णय पनि भएको छ ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा प्रा. डा. लेखनाथ शर्मालाई नियुक्त गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ । र वर्तमान मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा पेश गरेको सम्पती विवरण सार्वजनिक गर्ने भन्ने पनि हिजो निर्णय भएको छ ।’

मन्त्रीपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रश्तावमा फौजदारी कसुर कैद कट्टा तेस्रो संशोधन नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने पनि गरेको छ ।