काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवै लचिलो भएर सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

मंगलवार सिंहदरबारमा भएको सहकारी छानबिन गर्ने संसदीय समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठकअघि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

समिति बनाउने कुरामा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति बनिसकेको र कार्यादेशका बारेमा नमिलेका विषयहरुलाई छलफलका माध्यमबाट मिलाएर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए । उनले आजको बैठकबाट समझदारी हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरे । उनले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नै किटान गरेर संसदीय छानबिन समिति बनाउने मागबाट प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस पनि पछि हट्नुपर्ने र सत्ता पक्षले पनि लचिलो भएर प्रमुख प्रतिपक्षको मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी सहमति खोज्नुपर्ने बताए ।

उनले सहकारीका भित्र भएका अपचलनहरुमा केन्द्रित भएर संसदीय समिति बनाउन सकिने बताए । उनले कार्यादेशकै विषयमा सदन चल्न दिँदैनौँ भन्ने हिसावले प्रमुख प्रतिपक्ष आउनु नहुने बताए ।

उनले भने, ‘समिति बनाउने कुरामा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति बनि नै सक्यो । त्यसको जुन कार्यादेशका बारेमा नमिलेका जे विषयहरु हुन्, ति विषयहरुमा छलफलका माध्यमबाट मिलाएरै जाने हिसावमा छलफल आयोजना गरेका छौँ । मलाई विश्वास छ आजको बैठकबाट केही उपलब्धि हुन्छ, सहमतिको वातावरण बन्छ । बीचको मजदारबाट समझदारी खोल्नुपर्छ । रवि लामिछाने गृहमन्त्रीजीको नै नाम कोर्ट गरेर उहाँले गल्ती गरिसक्नुभएको छ, अपचलन गरिसक्नुभएको छ, उहाँमाथि नै अब छानबिन गर्नका लागि समिति बनाउने भन्ने प्रकारको नेपाली काँग्रेसको माग छ, त्यो बाट उहाँहरु अलिकति पनि पछि हट्नुपर्छ ।

सहकारीका भित्र भएका अपचलनहरु छन्, स्पेसफिक भएर कुनकुन सहकारी छानबिन गर्नुपर्ने हो, भन्ने सम्बन्धमा सत्ता पक्ष पनि लचिलो भएर आएर छानबिनका निम्ति कार्यादेश बनाउनुपर्छ । यो बीचको बाटोबाट हामीले निकास निकाल्नुपर्छ । आजको बसाईले सके सहमतिमै पुग्छौँ, नभए सहमतिको नजिक पुग्छौँ । संसदको डेडलक पुग्नुपर्छ, यही स्थितिमा संसद अघि बढ्ने स्थिति छैन । अध्यादेशको बारेमा अहिले नसोचौँ । छानबिन समिति बनाउने सहमति भइसकेपछि छानबिनमै जाने हो ।

को दोषी हो, कसले अपचलन गरेको छ, त्यसको छानबिन गरेर यथार्थ बाहिर ल्याउने काम हुन्छ । यसमा प्रमुख प्रतिपक्षले पनि शंका गर्नुपर्दैन । छानबिन् अघि बढीसक्यो । कार्यादेशकै विषयमा सदन चल्न दिँदैनौँ भन्ने हिसावले आउनुभएन प्रमुख प्रतिपक्ष दल पनि सत्ता पक्षले उहाँहरुको मागलाई अलि ध्यानमा राखेर आफू पनि लचिलो भएर सहमति भएर अघि बढ्नुपर्छ ।’