काठमाडौं । सहकारीको रकम हिनामिनाको विषयमा छानबिन गर्न गठन गर्ने भनिएको संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन बसेको बैठक बिना निस्कर्ष सकिएको छ । मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको कार्यदलको बैठकले आज पनि कार्यादेशको टुंगो लगाउन नसकेको हो ।

बैठकमा विभिन्न विकल्पहरुबारे छलफल भएको भएपनि निस्कर्षमा भने पुगि नसकेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले बताए । उनले आजको कार्यदलको बैठक सकारात्मक भएको बताए । उनले सहमतिका साथ नै एउटा कार्यादेश निर्माण गर्ने भन्नेमा सहमति बनेको बताए । मन्त्री गिरीले सहकारीमा भएको वचतको अपचलन सम्बन्धमा प्रभावकारी ढंगले छानबिन गर्ने, कारबाही गर्ने सुनिश्चितता हुने, वचतकर्ताहरुको वचतको सुनिश्चित हुनेगरी कार्यादेश बनाउने सहमति भएको बताए ।

उनले छिटो भन्दा छिटो निस्कर्षमा पुगेर छानबिन समितिलाई कामको जिम्मेवारी दिनेगरी अघि बढ्ने निस्कर्ष निकालिएको बताए । उनले छानबिन अगाडि नै दोषी करार गर्नेकुरा न्यायोचित नहुने र त्यसअनुसार सरकार संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने पक्षमा नरहेको जिकिर गरे । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले भने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै नाम किटान गरेर कार्यादेश बनाउनुपर्ने अडानमा कायम रहेको छ ।

उनले भने, ‘वास्तवमा आजको कार्यदलको बैठक अस्तिको बसाइ भन्दा आज अलि बढी घनिभुत छलफल भयो । बैठक सकारात्मक रुपमा अघि बढेको मैले महशुस गरेको छु । जुन संसदभित्र डेडलकको अवस्था छ, महिनौँदेखि काँग्रेसले जुन विषय उठाइरहेको छ, यस विषयलाई लिएर राजनीतिक दलहरुको बीचमा डेडलक फुकाउन संसदीय छानबिन समिति बनाउने र यो समस्या पनि समाधान भएर जाने भन्ने विषयमा सहमति भएको थियो ।

त्यो सहमति जुन वास्तवमा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न जुन कार्यदल बनेको थियो, कार्यदलले कार्यादेश निर्माण गर्ने सवालमा अहिले भएको छलफल उपलब्धिमुलक बनेको छ । ठ्याक्कै हामी निस्कर्षमा पुगिसकेको छैनौँ । विभिन्न कोणबाट छलफल गरेका छौँ । विभिन्न विकल्पहरुमा छलफल भएको छ । हामी सहमतिका साथ नै एउटा कार्यादेश निर्माण गर्ने भन्नेमा सहमति बनेको छ । अर्को बैठकमा टुंगोमा पुग्नेछौँ । सहकारीमा भएको वचतको अपचलनको जुन समस्या छ, त्यसको विषयमा छानबिन प्रभावकारी ढंगले छानबिन गर्ने, कारबाही गर्ने सुनिश्चितता हुने, वचतकर्ताहरुको वचतको सुनिश्चित हुनेगरी कार्यादेश बन्ने सहमति भएको छ ।

सहकारीको मूल्य मान्यता भन्दा बाहिर गएर नियम विपरित कसैले रकम लिएको छ भने कसले र कति लिएको छ भन्नेकुरामा कसरी प्रक्रियामा लैजान सकिन्छ भन्ने कोणमा कार्यादेश बनाउने छलफल भएको छ । नाम किटान गरेर जाने नै प्रमुख प्रतिपक्षको अडान छ, व्यक्तिको नाम किटान गर्न नहुने सत्ता पक्षको अडान छ । सदन चल्नुपर्छ, नरोकौँ भन्ने आग्रह गरेका छौँ । छिटो भन्दा छिटो निस्कर्षमा पुगेर छानबिन समितिलाई कामको जिम्मेवारी दिएर अघि बढाउने गरी अघि बढ्नेछौँ । छानबिन अगाडि नै दोषी करार गर्नेकुरा न्यायोचित हुँदैन, त्यसरी हामी अघि बढ्दैनौँ ।’

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग बोल्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले बैठक सौहाद्रपूर्ण भएको र सहमति गरेर विषय टुंग्याउने कुरामा छलफल भएको बताए । उनले सत्ता पक्ष र प्मुख प्रतिपक्षबीच आफ्ना आफ्ना प्रश्ताव राखिएको बताए । दुवै पक्षले निकास निकाल्न समझदारी बनाउने सहमति भएको बताए । नाम किटान गरेर जाँदा असहज हुने भएकाले त्यसरी नजाने कुरा सत्ता पक्षबाट आवाज आएको बताए ।

बैठकपछि बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री संलग्न रहेको कुरा आफूहरुले बैठकमा उठाएको बताए । उनले सो बारेमा थप छलफल गरी सहमतिबाट अघि बढ्ने कुरामा छलफल भएको बताए । उनले प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको विषयमा साझा सहमति तयार पार्नेगरी बैठकमा छलफल गरेको बताए । कांग्रेसले आफ्नो स्पष्ट माग राखेको भन्दै कांग्रेसले नाम किटान गरेरै कार्यादेश बनाउने अडान कायम राखेको बताए । कांग्रेसको मागलाई लिएर सत्तापक्षले मध्यबिन्दुको प्रश्ताव ल्याउने र अर्को बैठकमा सो बारेमा छलफल भएको बताए ।

बैठकपछि बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले सौहाद्रपूर्ण वातावरणमा छलफल भएको र सहमतिबाटै टुंग्याउने दिशामा छलफल भएको बताए । उनले सहमतिबाट कार्यादेश टुंग्याउने दिशाउन्मुख रहेको बताए । रास्वपाको कारणले टिओआर बन्नेकुरा नरोकिने बताए । आरोपको आधारमा छानबिन समिति बनाउनु नहुने बताए ।

उनले आरोपकै आधारमा संसदीय समिति बनाउनु नहुने रास्वपाको धारणा रहेको बताए । उनले भविष्यमा स्थापित गर्ने नजिर बनाउने गरी समिति बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।