काठमाडाैं । नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले बजेटमार्फत सरकारले जग्गा तथा आवास विकास प्राधिकरण बनाउनुपर्ने बताएका छन् । अध्यक्ष लोहनीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घरजग्गामा पछिल्लो समय देखिएका समस्या समाधान र कारोबार व्यवस्थित बनाउनको लागि प्राधिकरण बनाउने घोषणा गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

अध्यक्ष लोहनीले मालपोत ऐन, २०३४ संशोधन भएपनि नियमावली तत्काल बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले घरजग्गा कारोबार हेर्न छुट्टै नियमनकारी निकायको रुपमा जग्गा विकास आवास प्राधिकरण बन्नेगरी बजेटमा घोषणा गर्नुपर्ने माग राखे । उनले प्राधिकरणले घरजग्गाको कारोबारलाई पनि शेयर मार्केट जस्तो व्यवस्थित गर्नेगरी बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले शहरी ऐनमा ल्याण्ड पुलिङ निजी क्षेत्रलाई ल्याउने व्यवस्था गरी रियल स्टेटलाई जग्गा हदबन्दी छुट दिने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी रहेको उल्लेख गरे । उनले घरजग्गा कारोबार शिथिल भएको परिस्थितिलाई सहज बनाउने बजेट आउनुपर्ने बताए ।

उनले एसेट व्यवस्थापन कम्पनी बनाउन सुझाव दिए । उनले विदेशीहरुले अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन ल्याउने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सरकारले बजेटमा लोकप्रिय खालका कार्यक्रम ल्याउने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या रहेको भन्दै कार्यान्वयन गर्नेगरी ल्याउन सुझाव दिए । उनले घरजग्गा कारोबार क्षेत्रमा पनि यस्ता धेरै कार्यक्रमहरु घोषणा हुने गरेको तर कार्यान्वयन नहुने गरेको भन्दै कार्यान्वयन गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने,‘सरकारले बजेटमा लोकप्रिय खालका कार्यक्रम ल्याउने तर कार्यान्वयन नहुने गरेका छन् । घरजग्गा कारोबार क्षेत्रमा पनि यस्ता धेरै कार्यक्रमहरु घोषणा हुने तर कार्यान्वयन नभएका धेरै उदाहरणहरु छन् । अब त्यसलाई कार्यक्रम घोषणा मात्रै गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने भन्दा पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन हुने खालको ल्याउनुपर्छ ।

घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनको लागि लाइसेन्सको व्यवस्था गर्ने धेरै वर्ष पहिला भनिएर पनि भर्खरै ऐनमार्फत व्यवस्था गरेको छ । ब्रोकरहरुलाई पनि छुट्टै लाइसेन्सको व्यवस्था भनिएको छ तर आउन सकेको छैन । त्यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिनुपर्छ । बजेट समग्र उद्योगी व्यवासायीहरुलाई आशा जगाउनु गरी आउनुपर्छ । रानीतिक सहमतिका आधारमा बजेट ल्याउनुपर्छ । सरकारले कनिका छर्ने खालको बजेट ल्याउनु हुँदैन । मालपोत ऐन २०३४ संशोधनबाट ऐन बनेको छ । नियमावली तत्काल बनाउनुपर्छ ।

त्यतिले मात्रै पुग्दैन । घरजग्गा कारोबार हेर्न छुटटै प्राधिकरण बनाउनुपर्छ । जग्गा विकास आवास प्राधिकरण बन्नेगरी बजेटमा घोषणा गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले घरजग्गा कारोबारलाई शेयर मार्केट जस्तो घरजग्गाको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । शहरी ऐनमा ल्याण्ड पुलिङ निजी क्षेत्रलाई ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

रियल स्टेटलाई जग्गा हदबन्दी छुट दिने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । घरजग्गा कारोबार शिथिल भएको परिस्थितिमा बैंकहरुले कर्जाको सूचना निकाल्ने तर व्यवसायीहरुले कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्थाले बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्नेर बैंकहरु धराशायी बन्न सक्छन् । त्यसैले एउटा एसेट व्यवस्थापन कम्पनी बनाउनुपर्छ । विदेशीहरुले अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन ल्याउने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्छ ।’

उनले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनको लागि लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नेकुरा धेरै वर्ष पहिला भनिएको भएपनि हालै ऐनमार्फत व्यवस्था गरेको भन्दै ब्रोकरहरुलाई पनि छुट्टै लाइसेन्सको व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले समग्र उद्योगी व्यवासायीहरुलाई आशा जगाउने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिए ।