काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा श्रोत बिहीन आयोजनाहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् । उनले सरकारले विगतमा स्रोत सुनिश्चिता गरेर अघि बढाएका आयोजनाहरुमा अहिले स्रोत बिहीन भएर अलपत्र रहेकाले त्यस्ता आयोजनाहरु खारेज गरेर बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका हुन् ।

अध्यक्ष सिंंहले सरकारले ५ खर्ब ८५ अर्बको योजनाहरुले जनतालाई अनावश्यक आशा जगाएको तर निर्माण सम्पन्न गर्न स्रोत नभएको बताए । उनले लामो समयदेखि स्रोत सुनिश्चितता हुने तर काम नहुने आयोजनामा बजेट राख्न नहुने बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधन सफल गर्ने बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।

अध्यक्ष सिंहले स्रोत बिहीन योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर ति योजनाहरु सम्पन्न हुनेगरी बजेटमा सम्बोधन हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले त्यसो गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनले पनि काम गर्ने बताए । अध्यक्ष सिंहले सरकारले उक्त योजनाहरुमा बजेट व्यवस्थापन गर्न नसके स्रोत सुनिश्चितता भएर स्रोत नभएका आयोजनाहरु खारेजतर्फ लैजान जरुरी रहेको बताए ।

उनले सरकारले ठूलो आकारको बजेट बनाउने तर ६ महिनामा संशोधन हुने र ४० प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न गर्ने खालको बजेट बन्न नहुने बताए । उनले आगामी वर्षको बजेट पुँजीगत र विकास बजेटलाई प्राथमिकतामा राखेर हुने योजनाहरु प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिए । उनले २० हजार बढी आयोजनाहरुको म्याद थप भएको भन्दै आगामी दिन स्रोतको लागि पुनः म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना नहुने वातावरण बनाउन माग गरे । उनले सरकारले ल्याउने बजेटहरु आयातवेस बजेट हुने गरेको बताए ।

अध्यक्ष सिंहले आयातलाई कडाईका साथ चोरी पैठारीबाट सामानहरु आउने,न्युनबिजिकिकरण भएर आउने भएकाले वास्तविक उद्योगी व्यवसायीहरु पलायन भएको भन्दै बजेटमार्फत उनीहरुको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गरी साधरण खर्चमा कटौती गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरुले करिव एक वर्षदेखि भोग्दै आएको भुक्तानीको समस्या वर्तमान अर्थमन्त्री आएपछि पनि समाधान नभएको गुनासो गरे ।

उनले भने,‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधन गरेको छ । त्यसलाई सफल गर्ने बजेट ल्याउनुपर्छ । सरकारले स्रोत सुनिश्चिता प्राप्त गरेका आयोजनाहरु अहिले स्रोत बिहीन छन् । स्रोत बिहीन योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर ति योजनाहरु सम्पन्न हुनेगरी बजेटमा सम्बोधन भयो भने सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनले पनि काम गर्छ ।

यदि सरकारले ती योजनाहरुमा बजेट व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भने स्रोत सुनिश्चिता भएर स्रोत नभएका आयोजनाहरु खारेजतर्फ लैजानुपर्छ । यसले जनतामा नैराश्यता आएको छ । निर्माण व्यवसायीलाई अनावश्यक बोझ थपिएको छ । सरकारले ५ खर्ब ८५ अर्बको योजनाहरुले जनतालाई अनावश्यक आशा जगाएको छ । यो लामो समयदेखि स्रोत सुनिश्चितता हुने तर काम नहुने भनेर जनता विकास योजनाहरुको ठूलो आकारमा बजेट बन्ने तर ६ महिनामा संशोधन हुने बजेटको ४० प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न गर्ने खालको बजेट बन्नु हुँदैन ।

आगामी वर्षको बजेट पुँजीगत र विकास बजेटलाई प्राथमिकतामा राखेर हुने योजनाहरु प्राथमिकतामा परोस् । २० हजार बढी आयोजनाहरुको म्याद थप भएको छ । आगामी दिन स्रोतको लागि पुनः म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना नहोस् । सरकारले ल्याउने बजेटहरु आयातवेस बजेट आउने गरेका छन् । सरकारले आयातलाई कडाईका साथ चोरी पैठारीबाट सामानहरु आउने,न्युनविजिकिकरण भएर आउने भएकाले वास्तविक उद्योगी व्यवसायीहरु पलायन भएर गएको अवस्था छ । बजेट मार्फत उनीहरुको संरक्षण गर्नुपर्छ । पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गरी साधरण खर्चमा कटौती गर्नुपर्छ ।

अर्थमन्त्रीले आउने बित्तिकै निर्माण व्यवसायीहरुलाई दिनुपर्ने ४० अर्ब भुक्तानी जोहो गर्ने भने पनि अहिलेसम्म अनुभूति गर्न पाएका छैनौं । सरकारले जति भुक्तानी गरेको छ त्यो भन्दा बढी भुक्तानीको दायित्व थुप्रेर गएको छ । अझै पनि राज्यले ७० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नगरेको कारणले चालु आर्थिक वर्षमा व्यवसायीहरुले काममा तदारुकता देखाउन सकेनौं । त्यसले गर्दा दायित्व बढ्न गयो । निर्माण व्यवसायीहरुको क्षमताको २५ प्रतिशत मात्रै उपयोग गर्न पाएका छौं । यो राज्यको नोक्शानी र अर्थतन्त्रलाई संकुचनमा ल्याउने गर्छ ।’

उनले अर्थमन्त्रीले आउने बित्तिकै निर्माण व्यवसायीहरुलाई दिनुपर्ने ४० अर्ब भुक्तानी जोहो गर्ने भने पनि अहिलेसम्म व्यवसायीहरुले नपाएको बताए । उनले सरकारले भुक्तानी गरेको भन्दा भुक्तानीको दायित्व थुप्रेर गएको भन्दै अझै पनि राज्यले ७० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नगरेका कारणले चालु आर्थिक वर्षमा व्यवसायीहरुले काममा तदारुकता देखाउन नसकेको बताए ।