काठमाडौं । मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेल आजियाटा लिमिटेडले जिएसएम मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को तेस्रो नविकरणका लागि किस्ता सुविधा माग गर्दै ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको छ ।
यसअघि प्राधिकरणले लाइसेन्सको तेस्रो नवीकरण बापत हुन आउने २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउन भन्दै एनसेललाई जेठ ४ मा पत्र पठाएपछि एनसेलले पहिलो चरणमा सोमबार ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको हो ।
म्याद सकिनु भन्दा तीन महिना अगावै नविकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान बमोजिम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाई नविकरणका लागि निवेदन दिएको हो ।
आउँदो भदौ १६ गते एनसेलको लाइसेन्स म्याद सकिन लागेको छ । यो पटकको नविकरणबाट कम्पनीले अर्को पाँच वर्ष अर्थात २०८६ सम्म सेवा सञ्चालन गर्न पाउनेछ । पहिलो १० वर्ष पश्चात प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ नविकरण शुल्क तिरेर लाइसेन्स नविकरण गर्नुपर्ने प्रवाधान छ ।
कम्पनीले हाल ४ अर्ब रुपैयाँ तिरेर बाँकी १६ अर्ब रुपैयाँको चार किस्तामा भुक्तानी गर्ने प्रस्ताव एनसेलले गरेको छ । नियामक निकाय प्राधिकरण र सरकारसँग लाइसेन्स शुल्क किस्तामा तिर्ने व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने एनसेलले जनाएको छ ।
यसअघि सरकारले नेपाल टेलिकम र एनसेललाई पहिलो र दोस्रो नविकरणका लागि किस्तामा नविकरण शुल्क तिर्ने सुविधा दिएको थियो । हालै मात्र सरकारले नेपाल टेलिकमबाट तेस्रो नविकरणको शुल्क पाँच वर्ष पश्चात पाएको छ । कानुनतः सो शुल्क प्राधिकरणले २०७६ सालमा नै उठाउनु पर्ने थियो ।
नेपाल टेलिकमले पाँच वर्षपछि मात्र नविकरण शुल्क तिरे पनि एनसेलले कानुन बमोजिम सबै नविकरण शुल्क तिर्ने भन्दै ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाएर किस्ता सुविधा माग्दै नविकरणका लागि निवेदन दिएको छ । किस्ता सुविधाका बारेमा समयमा नै प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले केही निर्णय लिने आशा गरिएको एनसेलले जनाएको छ ।
समग्र दूरसञ्चार क्षेत्र आयमा आएको गिरावटबाट पिल्सिरहेको बेलामा एनसेलले हाल ४ अर्ब रुपैयाँ तिरेर बाँकी १६ अर्ब रुपैयाँ आउँदो ४ वर्षमा तिर्नका लागि प्राधिकरण र सरकारसँग किस्तामा तिर्ने व्यवस्थाका लागि निवेदन दिएको छ ।
पहिला दूरसञ्चार कम्पनीहरुलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट किस्ता सुविधा प्रदान गरिएको थियो । एनसेलको तेस्रो नवीकरण दस्तुरको बारेमा मन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषद्ले हालसम्म विशेष निर्णय गरेको छैन ।
एनसेलले किस्तावन्दी सुविधा पाउँछ : कंडेल
दुरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कंडेलले टेलिकम कम्पनीहरुले किस्तावन्दीमा लाइसेन्स शुल्क बुझाउन यसअघि अनुमति पाइसकेको बताउँछन् । पहिलो र दोस्रो लाइसेन्स नविकरणमा टेलिकम कम्पनीले किस्तावन्दीमा लाइसेन्स शुल्क बुझाउने सुविधा पाइसकेकाले एनसेलले सोहीअनुसार पहिलो किस्ता शुल्क बुझाएको हुनसक्ने उनको भनाई छ । प्राधिकरणले यसअघि किस्ताबन्दीमा तिर्न सुविधा दिएकाले यस पटक पनि पाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार अवधि समाप्त हुनु भन्दा अघि लाइसेन्स नवीकरणका लागि आवेदन पेश गर्नुपर्छ । दूरसञ्चार नियमावली २०५४ अनुसार भने लाइसेन्स नवीकरणका लागि कबुल गरेको नवीकरण दस्तुर र निवेदन तीन महिनाभित्र प्राधिकरण समक्ष पेश गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।
एनसेलको व्यापार खस्किँदो
एनसेल आजियाटाको व्यापार निरन्तर खस्किँदै गएको छ । सन् २०२३ मा एनसेलको व्यापार ६ प्रतिशत घटेर ३७ अर्ब ४४ करोड २० लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
२०२२ मा एनसेलले ३९ अर्ब ७२ करोड ५० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । एक वर्षको बीचमा एनसेलको सञ्चालन आम्दानी २ अर्ब २८ करोड ३० लाख रुपैयाँ घटेको सार्वजनिक गरिएको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ ।
२०२१ म ४० अर्ब ४२ करोड २४ लाख, २०२० मा ४६ करोड ८७ लाख ४० हजार रुपैयाँ कारोबार गरेको थियोे । सन २०१८ मा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँबराबर कारोबार गरेको एनसेलले २०२३ मा आइपुग्दा कारोबार घटेर ३७ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ ।
पाँच वर्षमा वर्षमा एनसेलको आम्दानी झण्डै २२ अर्ब रुपैयाँ घटेको छ । २०१९ मा ५५ अर्ब ३९ करोड ८० लाख, २०१८ मा ५९ अर्ब ८१ करोड ६० लाख र २०१७ मा ५७ अर्ब १० करोड २० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो ।
कम्पनीको जिएसएमबाट हुने आम्दानी सन् २०२३ मा ४२ प्रतिशत, २०२२ मा ५४ प्रतिशत र २०२१ मा ६१ प्रतिशत घटेको कम्पनीले जनाएको छ।
आम्दानीको ग्राफ निरन्तर ओरालो लागेका बेला एनसेलले लगानीकर्तालाई सतप्रतिशतसम्म लाभांश दिँदै आएको छ। पछिल्ला ३ वर्षमा औसत ९४ प्रतिशत लाभांश लगानीकर्तालाई दिएको छ।
२०२२ मा ९० प्रतिशतसम्म लाभांश दिएको एनसेलले जनाएको छ। इन्टरनेट ब्रोडब्यान्ड हिस्सा बढ्दै गएपछि भ्वाइसबाट हुने आम्दानीमा गिरावट आएको कम्पनीले जनाएको छ ।
स्पाइस नेपाल प्राइभेटको नाममा सन २००१ मा स्थापना भएको हो । सन् २००५ मा मेरो मोबाइल ब्राण्डमा जीएसएम सेवा सुरु गरेको हो । २००८ मा युरोपियन ब्राण्ड टेलिसोनेराले ८० प्रतिशत स्वामित्व किनेपछि एनसेल ब्राण्डबाट सेवा दिएको थियो ।
सन् २०१७ मा मेलेसियाली कम्पनीले बहुमत सेयर खरिद गरेको हो । मलेशियाली कम्पनी आजियटाले गैरआवासिय नेपाली सतिशलाल आचार्य समूहलाई ८० प्रतिशत सेयर बेचेर बाहिरिएको छ ।