काठमाडौं । सरकारले एकाएक स्पन्ज आइरनको भन्सार महशुल बढाएपछि अर्बौं रुपैयाँ लगानीमा स्थापना भएको ठूला मेल्टिङ प्लान्ट राखेका उद्योगहरु संकटमा पर्ने अवस्था आएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्पन्ज आइरनको भन्सार महशुल बढाएपछि मेल्टिङ युनिटलाई संकटमा पारेको भन्दै उद्योगी विरोध गरेका छन् ।

सरकारको नयाँ कर नीतिले मेल्टिङ प्लान्ट स्थापनामा अर्बौं लगानी गरेका डेढ दर्जन ठूला उद्योग संकटमा पर्ने अवस्था आएको उद्योगीले बताएका छन् । पुनको राजस्व नीतिले मेल्टिङमा आधारित उद्योग संकटमा पर्ने र बिलेट आधारित उद्योगले संरक्षण पाएको उद्योगीले बताएका छन् । कर नीति नसचिएमा उद्योगको तालाचाबी सरकारलाई बुझाउने उनीहरुले बताएका छन् ।

सरकारको कर नीतिले झण्डै ३५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी भएको ठूलो उद्योग संकटमा पर्ने अवस्था आएको अम्बे ग्रुपका अध्यक्ष हरि न्यौपानेले बताए । तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन बजेटमा स्वदेशमै बिलेट उत्पादन गर्न भन्सार र अन्तःशुल्कमा सहुलियत दिएकोमा अहिले आएर बिलेट आयातमा सरकारले सहुलियत दिँदा स्वदेशी उद्योग संकटमा परेको उनले बताए । सरकारले कर नीति संशोधन नगरे अर्बौं रुपैयाँ लगानी भएका मेल्टिङ प्लान्ट भएका ठूला उद्योग बन्द हुन सक्ने उनको भनाई छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थमन्त्री पुनले स्पन्ज आइरनको भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट २.५ प्रतिशत र मेल्टिङ युनिटकै अर्को मुख्य कच्चा पदार्थ स्क्रयाप तथा सहायक कच्चा पदार्थ पिग आइरन र सिलिको म्याग्नेज गरि ३ सामग्रीको आयातमा शून्य प्रतिशत महसुल लाग्दै आएकोमा १ प्रतिशत बनाएपछि उद्योगीले विरोध गरेका हुन् ।

मेल्टिङ युनिट जडान गरेका उद्योगीहरुको संगठन नेपाल फलामे छड उत्पादक संघको अगुवाईमा केही बेरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर बजेटमा आएको करको दर संशोधन नभए सरकारलाई तालाचाबी बुझाउने घोषणा गर्ने तयारीमा छन् । नयाँ राजस्व नीतिले देशका मेल्टिङमा आधारित २४ वटा ठुला लगानीका उद्योग बन्द हुने अवस्था आएको उद्योगीको जिकिर छ ।

मन्त्री पुनको पार्टीका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७८ भदौमा प्रस्तुत गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमा मेल्टिङमा आधारित स्टिल उद्योगलाई संरक्षण गर्न बिलेटमा लाग्दै आएको प्रति किलो १ रुपैयाँ ५० पैसा लाई बढाएर २ रुपैयाँ ५० पैसा बनाएका थिए ।

अर्थमन्त्री मन्त्री पुनले पूर्वमन्त्री शर्माको नीतिलाई चुनौती दिँदै बिलेट लाग्ने अन्तःशुल्क हटाएर स्वदेशमै बिलेट उत्पादन भइरहेकोमा बन्द गर्ने गरी कर नीति लिएको आरोप उद्योगीको छ । अर्थमन्त्री पुनले मेल्टिङ युनिटका कच्चा पदार्थको आयात महसुल पनि बढाएका छन् ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरेर मेल्टिङ युनिटलाई संरक्षण दिएका बेला मुलुकमा आधा मात्र त्यस्ता उद्योग भएकोमा अहिले लगानी विस्तार भइ दुई दर्जन पुगेका छन् । यस्तै बिलेट आयात गरेर डण्डी उत्पादन गर्नेउद्योग ५ वटा मात्र छन् ।