काठमाडौं । सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेको कर नीतिले मेल्टिङ प्लान्टमा भएको ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानी जोखिममा परेको स्टिल उद्योगीले बताएका छन् । बजेटमा स्पन्ज आइरनको भन्सार महसुल बढाइएको विरोधमा नेपाल फलामे छड उत्पादक संघले बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सरकारको कर नीतिले व्यवसायीको लगानी डुब्ने अवस्था आएको बताएको हो ।

स्पन्ज आइरनमाथि लगाएको भन्सार शुल्क अबिलम्ब खारेज गर्न संंघले माग गरेको छ । स्पन्ज आइरनमा एक तह अर्थात ५ प्रतिशत फरक भन्सार दर लागू गर्न संघले सरकारसँग माग गरेको छ । यदी स्पन्ज आइरनमा एक तहको फरक भन्सार दर नलगाए सबै मेल्टिङ उद्योग बन्द हुने जानकारी उद्योगीले गराएका छन् ।

व्यवसायीले एक तहको भन्सार सुविधा नदिए मल्टिङ प्लान्ट चलाउन नसक्ने अवस्था आएको संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि न्यौपानेले बताए । ‘एक तहको भन्सार सुविधा नदिए मेल्टिङ प्लान्ट चलाउन नसकिने र ३६ अर्ब बढी लगानी डुब्ने अवस्था आयो’ न्यौपानेले भने ।

उनले मेल्टिङ उद्योगलाई १ प्रतिशत भन्सार दर रहेकोमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बढाएर साढे २ प्रतिशत पुर्याएपछि मेल्टिङ प्लान्ट लगाउने उद्योगी समस्यामा परेको गुनासो गरे । ‘स्वदेशमै ५० प्रतिशत बढी मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) गर्ने उद्योगलाई धरासायी बनाउँदै १२ प्रतिशत भन्दा कम मूल्य अभिवृद्धि हुने उद्योगलाई पोस्ने नीति राज्यले किन लियो हामीले बुझ्न सकेका छैनौं’ उनले भने ।

यसअघि सरकारले स्पन्ज आइरन आयात गर्दा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई शून्य बनाउनुका साथै बिलेट आयातमा प्रतिकिलो २.५ अन्तःशुल्क लगाउने निर्णयपछि १२ उद्योगमा भएको थप २४ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको संघले जनाएको छ । साढे २ वर्षअघि माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेला लिइएको यो नीतिमा अहिलेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटमार्फत फेरबदल गर्दा ठूला स्टिल उद्योग समस्यामा परेको गुनासो व्यवसायीको छ ।

संघका अनुसार १८ उद्योगहरुले ४ सय ५० मेगावाट बिजुली खपत गर्दै आएका छन् । ति उद्योगहरुले मासिक ३ अर्ब रुपैयाँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई महशुल बुझाउँदै आएको उपाध्यक्ष न्यौपानेले जानकारी दिए ।

आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा मेल्टिङ उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिनुअघि नेपालमा ६ वटा यस्ता उद्योग थिए । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्पन्ज आइरन आयात गर्दा लाग्ने ५ प्रतिशत महशुललाई शून्य बनाउनुका साथै डण्डीको कच्चा वस्तु बिलेट आयातमा २.५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि एक दर्जन उद्योगमा थप २४ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको संघले जानकारी दिएको छ । सरकारले स्पन्ज आयातमा भन्सार शुल्क लगाएर आफैले घोषणा गरेको उद्योगलाई एक तह मात्र भन्सार नीतिको उलंघन मात्र गरेको छैन आन्तरिक उत्पादन बढाउन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने उद्योगहरुलाई धरासायी बनाउन भूमिका खेलेको आरोप उपाध्यक्ष न्यौपानेको छ ।

१२ प्रतिशत भन्दा कम मूल्य अभिवृद्धि हुने बिलेट आयतमा ५ प्रतिशत र ५० प्रतिशत बढी हुने स्पन्ज आइरनमा साढे २ प्रतिशत भन्सार लगाउने राज्यको नीतिले उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र उत्पादकत्व कसरी बढ्छ ? उद्योगीले प्रश्न गरेका छन् । सरकारपिच्छे कर नीति भएपछि आगामी दिनमा सरकारको नीतिलाई विश्वास गर्न नसकिने उद्योगीहरुको भनाई छ ।

बिलेट उत्पादक संघका अध्यक्ष विष्णु न्यौपानेले १० प्रतिशत फरक भन्सार दर लागू हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मेल्टिङ प्लान्टमा ४ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी भएका उद्योगले प्रतिकिलोमा २ रुपैयाँ बैंकलाई ब्याज तिरिरहेको उनले जानकारी दिए । ‘कुन तर्कले भन्सार दर बढाएको हो बुझन सकिएन’ उनले भने ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ उद्योग समितिका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले सबैलाई बराबर करले मेल्टिङ उद्योगको लगानी संकटमा पर्ने अवस्था निम्तिएको बताए । सरकारको नीतिगत उलटपुलट कहिलेसम्म सहने ? उनले प्रश्न गरे । विद्युत खपत बढाउन ठूला उद्योग लगाउ करमा सहुलियत दिन्छु भन्ने उद्योग लगाएपछि करका दरमा हेरफेर गर्ने सरकारको गलत नीतिको शिकार उद्योग भइरहेको उनले गुनासो गरे ।

स्वदेशमै धौवादी फलाम कम्पनीमा करोडौं लगानी गर्दै आइरन ओर उत्खनन गर्ने तयारी गरिरहेको सरकार फलाम प्रोसेसिङ गर्ने उद्योग भने बन्द गराउने बाटोमा गएको उनीहरुको आरोप छ ।

‘सरकारले उद्योग र उत्पादन बढाउन भन्न खोजेको हो वा आयात गर्दै व्यापार गर भनेको हो ? हामीले बुझ्न सकेका छैनौं’ अध्यक्ष अग्रवालले भने।

संघले स्पन्ज आइरनमा कम्तिमा एक तह अर्थात ५ प्रतिशत फरक भन्सार लगाउन माग गर्दै अन्यथा अन्यथा उद्योग डुब्ने र सरकारलाई तालाचाबी बुझाउने बताएको छ।

याे पनि :

• मेल्टिङ उद्योगमा कर लगाएपछि व्यवसायीको विरोध, तालाचाबी बुझाउने चेतावनी