काठमाडौं । डण्डी बनाउन आवश्यक कच्चा वस्तु बिलेट आयातमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरु मध्ये नेपालमा सबैभन्दा कम भन्सार दर छ । बिलेट आयातमा सबैभन्दा कम भन्सार दर भएका कारण स्पन्ज आइरन किनेर स्वदेशमै बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगलाई असर पर्ने सम्बद्ध उद्योगीहरुले बताएका छन् ।

सरकारले स्टिल उद्योगको बिलेट आयात र उत्पादनमा गरेको करका दरमा फेरबदलले उद्योग धरासायी हुने जिकिर सम्बद्ध उद्योगीहरुले गरेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्पन्ज आइरनको भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत पुर्याएको छ । मेल्टिङ युनिटकै अर्को मुख्य कच्चा पदार्थ स्क्रयाप तथा सहायक कच्चा पदार्थ पिग आइरन आयातमा शून्य भन्सार दर बढाएर १ प्रतिशत बनाएपछि उद्योगीले विरोध गरेका छन् ।

गत मंगलबार संघीय संसदमा पेश गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बिलेट आयातको भन्सार दर मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक ५ प्रतिशत भन्सार लगाएका छन् । यस्तै बिलेटको कच्चा वस्तु स्पन्ज आइरनमा डेढ प्रतिशत बढाएर २.५ प्रतिशत पुर्याएका छन् ।

जबकि पाकिस्तानमा स्पन्ज आइरन र बिलेट आयातमा भन्सार दर भ्याट बाहेक ३३ प्रतिशत अन्तर छ । पाकिस्तानमा स्पन्ज आइरनको भन्सार दर शून्य छ । जसले गर्दा पाकिस्तानमा बिलेट उत्पादन सस्तो भएको छ ।

यसैगरी छिमेकी भारतमा बिलेटको भन्सार दर १५ प्रतिशत र स्पन्ज आइरनको ५ प्रतिशत मात्र छ । भारतमा नै बिलेट र स्पन्ज आइरनको भन्सार दर अन्तर १० प्रतिशत छ । बंगलादेशमा बिलेटको भन्सार दर ३१ प्रतिशत स्पन्ज आइरनमा ५ प्रतिशत मात्र छ । बिलेट आयात र बिलेटको कच्चा वस्तु आयातमा भन्सार दर अन्तर २६ प्रतिशत रहेको नेपाल स्टिल बिलेट उत्पादक संघले जनाएको छ ।

वार्षिक १० करोड किलो डन्डी बनाउने उद्योग स्थापना गर्दा ५० करोड रुपैयाँ लाग्छ । यस्तै १० करोड किलो बिलेट बनाउने उद्योग लगाउँदा २ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी हुन्छ । विदेशबाट आयात भन्दा स्वदेशमै बिलेट बनाउने उद्योग लगाउँदा डेढ अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी हुने संघको भनाई छ ।

थप लगानी लगाउँदा ब्याज १० प्रतिशत थप २० करोड ब्याज लाग्ने र स्पन्ज आईरनमा २.५ प्रतिशत मात्र बिलेट भन्दा भन्सार कम लाग्ने भएमा सरदर ४५ रुपैयाँ किलोको १० करोड किलो स्पन्ज आईरन आयात गर्दा बिलेट आयात गर्न भन्दा ११.२५ करोड रुपैयाँ कम भन्सार लाग्छ तर लगानीको ब्याज नै २० करोड हुने संघको दाबी छ ।

संघका अनुसार एक तह भन्नाले भन्सार र अन्तःशुल्क गरि न्यूनतम १० प्रतिशतको भिन्नता हुनुपर्छ । एक तहको परिभाषा २.५ प्रतिशत मात्र हो भने स्पन्ज आईरनमा २.५, बिलेटमा ५ प्रतिशत र डन्डीमा ७.५ प्रतिशतको भन्सार दर कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेको बजेटमा स्पन्जमा २.५ बिलेटमा ५ र डन्डीमा ३० प्रतिशत भन्सार लाग्ने भनाई संघको छ ।

स्पन्ज आईरन र पिग आईरन भनेको आईरन ओर (घाउ) हो र एमएस बिलेट भनेको स्टील हो र आइरनबाट स्टील बनाउने हो । बिलेट आयात गर्नेले स्टील आयात गरी तन्काएर लामो डण्डी स्टील नै बनाउने हुन । आइरनबाट स्टील डन्डी बनाउँदा न्यूनतम ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुने र बिलेटबाट डन्डी बनाउदा अधिकतम १२ प्रतिशत मात्र मूल्य अभिवृद्धि हुने दाबी संघको छ ।

२०७८ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा छड बनाउन चाहिने कच्चा पदार्थमा लाग्दै आएको भन्सार र अन्तःशुल्क दर हेरफेर गरेका थिए । सरकारको सोही कर नीतिका कारण व्यवसायीहरुले धमाधम मल्टिङ प्लान्ट लगाए । २०७८ मा ६ वटा मात्र मेल्टिङ प्लान्ट भएका बेला बिलेट आयात गरेर डण्डी उत्पादन गर्ने डेढ दर्जन रोलिङ मिल्स थिए ।

सरकारको कर नीतिका कारण अढाइ वर्षको अन्तरालमा १२ उद्योगमा २४ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी भएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका १८ उद्योगमा ३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको संघले जानकारी दिएको छ । यस्तै बिलेट आयात गरेर डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योग अहिले ५ वटा मात्र छन् ।

डेढ दर्जन मेल्टिङ प्लान्ट उद्योगले साढे ४ सय मेगावाट बिजुली खपत गर्दै आएको संघले जानकारी दिएको छ । सरकारले कर बढाएपछि मेल्टिङ उद्योगीहरूले बिहीबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर कर नीतिमा पुनरावलोकन नगरे मेल्टिङ उद्योग धराशायी हुने जानकारी गराएका थिए ।

याे पनि : 

बिलेटमा करका दर हेरफेर : सरकारको अस्थिर नीतिले मेल्टिङ उद्योगमा भएको अर्बौं लगानी डुब्दै

स्पन्ज आइरनको भन्सार बढ्यो, बिलेटको घट्यो

एक तह भन्सार सुविधा नदिए मेल्टिङ उद्योगमा भएको ३६ अर्ब लगानी डब्ने

मेल्टिङ उद्योगमा कर लगाएपछि व्यवसायीको विरोध, तालाचाबी बुझाउने चेतावनी