काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई संसदबाट छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुपर्ने बताएकी छन् । नेपालमा परिवर्तित मिडिया क्षेत्रलाई नियमन गर्न, प्रवद्र्धन गर्न र त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न पनि संघीय संसदले त्यसलाई छिटो भन्दा छिटो पारित गरेर सोही अनुसारको कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजान ढिलाई गर्न नहुने उनको भनाई थियो ।

आईतवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सो विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षबारे सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री शर्माले नेपालको संविधान र राष्ट्रिय आम सञ्चार नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि पनि सरकारले सो विधेयकलाई छिटो कानूनी रुप दिन चाहेको स्पष्ट पारिन् । उनले सो विधेयकमा स्वनियमनको माध्यमबाट मिडियाहरुको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिने व्यवस्था गरिएको पनि बताइन् । मन्त्री शर्माले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् हुन नदिने कुरामा पनि सचेत रहेर सरकारले सो विधेयक ल्याएको स्पष्टिकरण दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई छिटो भन्दा छिटो पारित गराउने ढंगले ग¥यौं भने मलाई के विश्वास लाग्छ भने नेपालमा परिवर्तनमा भएको मिडिया सेक्टरको जुन स्थिति छ । त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने, प्रमोट गर्नुपर्ने र त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने जुन अवस्था छ । त्यो अवस्थालाई हामी छिटो भन्दा छिटो सम्बोधन गर्नसक्छौं । र राष्ट्रिय आम सञ्चार नीति २०७३ र नेपालको संवैधानिक व्यवस्था, संविधानको धारा १९ को व्यवस्थालाई पनि लागू गर्नसक्छौँ ।

यो लागू गर्दागर्दै प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ खारेज हुनेछ । र मिडिया काउन्सिल सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पारित हुनेछ । र, यो पारित भईसके पछि हामी सबै मिडियाको क्षेत्रमा प्रशिक्षणलगायतका अरु थुप्रै कामहरु गर्ने भनेर हामीले राखेका छौं । पत्रकारहरुको पेशागत मर्यादा हनन हुन नदिने लगायतका व्यवस्था पनि यसमा गरिएको छ । यसको मुल उद्देश्य के छ भने यसले स्वनियमनको विषयमा विशेष ध्यान दिएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा यो विशेष रुपमा सचेत छ ।’

मन्त्री शर्माले सरकार पत्रकारहरुको पेशागत मर्यादामा आँच आउन नदिन सचेत रहेको बताइन् ।