काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद सिटौलाले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु अविलम्व टुंग्याउनुपर्ने बताएका छन् । मंगलवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै सांसद सिटौलाले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामहरु अविलम्व टुंग्याउनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले तत्कालिन राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षको चेपुवामा परेका नागरिकहरुले अझैपनि न्याय नपाएका भन्दै उनीहरुलाई न्याय दिनका लागि अरु ढिलो गर्नु नहुने बताए । उनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न नसके राजनीतिक दलहरु राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विवादको घेराबाट मुक्त हुन नसक्ने बताए ।

उनले यस विषयलाई टुंग्याउन नसकेमा दलहरु बिचको विश्वास संकटग्रस्त बन्दै जाने बताए । उनले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै प्रतिपक्ष दलहरु पनि रचनात्मक सहयोग गर्न तयार रहेको बताए ।

उनले भने– ‘सशस्त्र द्वन्दको दुईवटा मुल पाटो, एउटा राज्य छ । जसको सुरक्षा निकायको हातमा बन्दुक छ । त्यसका लागि तयार छ । अर्को विद्रोही माओवादी छ, उसको लडाकुको हातमा पनि बन्दुक छ । भिन्डन्त भयो त्यहाँ । तर दुईवटा बन्दुकको बीचमा परेका जो मानिसहरु छन्, चाहे माओवादीका लडाकुले सुराकीको शंकामा पक्रेर लगेका मान्छेको घटना होस् । चाहे सेनाले यसले माओवादीलाई सहयोग ग¥यो है भनेर गाउँबाट पक्रेर लिएर गएको मान्छे होस् । यि विषयमा हामीले समयमै न्याय दिन सकेनौँ भने । विस्तृत शान्ति सम्झौताको एउटा मुल राजनीतिक पक्ष संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने, अर्को द्वन्द्वपीडितहरुलाई न्याय दिने नै हो । पहिलो पाटो त हामीले पुरा ग¥यौँ संविधान जारी भयो ।

तर अर्को पाटो हामीले पूरा गर्न सकेनौँ भने, सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएन भने, समयमै पुरा गर्न सकेनौँ भने क्रोनिक हुँदै जाने भयो । सिंगो नेपालका राजनीतिक दलहरु विवादको घेराबाट मुक्त हुन नसक्ने भयौँ । राष्ट्रिय घेराबाट, अन्तर्राष्ट्रिय घेराबाट । यथार्थ हो । त्यसकारण सरकारको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहान्छु, यो विषयलाई मुल प्राथमिकताको आधारमा सरकारले यसलाई टुंग्याउनका लागि प्रयास गरोस् । यसमा प्रतिपक्षमा रहेका जतिपनि हामीहरु छौँ, रचनात्मक सहयोग गर्न चाहन्छौँ । गहिराईमा पुगेर, फेरिपनि नबल्झिने गरी यसलाई टुंग्याउनुपर्छ । यसले मुल प्राथमिकता पाएन भने राजनीतिक दलहरु बिचको विश्वास संकटग्रस्त बन्दै जान्छ । जसको सरकार बनेपनि दलहरु बिचको विश्वास बन्दैन । अविलम्ब यसलाई टुंग्याउनुपर्छ ।’

उनले संघीयताको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुनहरु निर्माण गर्न पनि ढिलो गर्नु नहुने बताए ।