काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउनको लागि बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउने नीति लिएको बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभामा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि भएको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफमा यस्तो बताएका हुन् ।

उनले स्वार्थ बाझिने गरी बैंकर्स र व्यवसायी एकै खालको हुन नहुने विषय उठान भएकाले बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याएर बैंकलाई थप व्यवस्थित गर्न खोजिएको बताए । उनले यसको लागि अर्थ मन्त्रालय,राष्ट्र बैंकको समन्वय र सरोकारवालाहरुको राय परामर्शमा विधेयकमा नयाँ व्यवस्था गरिएको बताए ।

उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विकसित वित्तीय प्रणाली,औजार, सुरक्षा र जोखिमका आधारमा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्था तथा नियमन गर्नको लागि ल्याएको बताए । उनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण तथा प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई प्रयोग गर्न र संविधान अनुसार तीन तहका सरकारमा वित्तीय अधिकार क्षेत्र व्यवस्थित रुपले कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारहरुले प्रदेश बैंकहरु खोल्न शुरु गरेको बताए ।

उनले भने,‘राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विकसित वित्तीय प्रणाली,औजार, सुरक्षा र जोखिमका आधारमा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्था तथा नियमन गर्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० ल्याइएको हो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण तथा प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई प्रयोग गर्न र संविधान अनुसार तीन तहका सरकारमा वित्तीय अधिकार क्षेत्र व्यवस्थित रुपले कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारहरुले प्रदेश बैंकहरु खोल्न शुरु गरेका छन् ।

नेपालको समग्र बैंकिङ क्षेत्रको विश्वानियता अभिवृद्धि गर्न,राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाई स्थायीत्व कायम गर्न,बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको स्थापना,सञ्चालन र व्यवस्थापन र नियमन गर्न विधेयक ल्याएका हौँ । स्वार्थ बाझिने गरी बैंकर्स र व्यवसायहरु एकै खालको हुने कुरालाई अलग गर्नुपर्छ भन्नेकुरा आएका छन् । सरकारले व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ । मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको समन्वय र सरोकारवालाहरुको राय परामर्शमा विधेयकमा नयाँ व्यवस्था ल्याएका छौं ।’

उनले नेपालको समग्र बैंकिङ क्षेत्रको विश्वानियता अभिवृद्धि गर्न,राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाई स्थायीत्व कायम गर्न,बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको स्थापना,सञ्चालन र व्यवस्थापन र नियमन गर्न विधेयक ल्याएको पनि उल्लेख गरे ।