काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारको पुँजीगत खर्चको ६० प्रतिशत खर्च गर्ने निर्माण उद्योगलाई उपेक्षा गरेर बजेट ल्याएको बताएका छन् । शनिबार निर्माण व्यवसायी महासंघ अन्तरर्गतको एशोसिएट सदस्य समन्वय समितिको १२ औं साधरण सभामा बोल्दै निर्माण व्यवसायीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

उनीहरुले सरकारले विगत लामो समयदेखि शिथिल बनेको निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउने गरी बजेट आउन सकेको बताए । निर्माण व्यवसायीहरुलाई राज्यले भुक्तानी गर्नुपर्ने अबौं रकम समेत अहिलेसम्म नपाएको भन्दै व्यवसायीहरुले नयाँ आयोजनाहरुमा टेण्डर गर्ने अवस्था नभएको बताए ।

व्यवसायीहरुले सरकारले निर्माण उद्योगलाई उपेक्षा गरेर बजेट ल्याएकाले व्यवसायीमा थप निरासा थपिएको बताए । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अहिलेको परिवेशमा सरकारले चाहेर पनि गर्न नसक्ने कुराहरु धेरै भएपनि निर्माण व्यवसायीहरुको लागि गर्नसक्ने काम पनि नगरेको गुनासो गरे । उनले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निर्माण व्यवसायीका समस्यालाई प्राथमिकतामा नराखेको उल्लेख गरे । उनले शिथिल अवस्थामा पुगेर ठूलो समस्यामा रहेका निर्माण व्यवसायीहरुसँग छलफल समेत नगरी बजेट ल्याएको बताए ।

उनले अघिल्लो र वर्तमान अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वले निर्माण व्यवसायीलाई विभेद गरेको आरोप लगाए । उनले पुँजीगत खर्चको ६० प्रतिशत खर्च गर्ने संस्था,मुलुकमा वार्षिक ८ खर्बको कारोबार गर्ने निर्माण उद्योगलाई उपेक्षा गरिनु राम्रो नभएको बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरुले वाणिज्य बैंकहरुबाट करिव ३४२ अर्ब रुपैयाँमा कर्जा चलाउने उद्योगलाई वेवास्था गरिनुले राज्यलाई बेफाइदा रहेको बताए ।

उनले ५८५ अर्बको विना स्रोतका आयोजनाहरु सम्बोधन नगरी बजेट ल्याउनु हुँदैन भन्ने व्यवसायीको माग सम्बोधन नगरेको बताए । उनले त्यस्ता आयोजनामा सरकारले व्यवस्था गरेको १५ अर्बको बजेट निर्माण व्यवसायीले गरीसकेको कामको पनि भुक्तानी दिन प्राप्त नहुने अवस्था रहेको उल्लेख गरे । उनले रणनीतिक सडक र पुलहरुमा सरकारले प्राप्त बजेट नराखेको बताए । उनले बजेटमा सरकारले विगतको भन्दा भौतिक पूर्वाधार र सहरी मन्त्रालयमा १९ प्रतिशत बढी बजेट राख्दा पनि उत्साहित हुने अवस्था नभएको भन्दै त्यो बजेट खर्च गर्नको लागि नराखिएको दाबी गरे ।

उनले भने,‘अहिलेको परिवेशमा सरकारले चाहेर पनि गर्न नसक्ने कुराहरु धेरै छ तर नेपाल सरकारले गर्नसक्ने निर्माण व्यवसायीहरुको लागि गर्न सकिरहेको छैन । सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निर्माण व्यवसायीका समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छैन । यतिबेला निर्माण व्यवसायीहरु शिथिल भइरहेका छौं । ठूलो समस्यामा रहेको निर्माण व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेर बजेट ल्याउनुपर्छ भन्दा समेत निर्माण व्यवसायीका कुरा सुन्नुभएन । अघिल्लो र वर्तमान अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वले निर्माण व्यवसायीलाई विभेद गरेको महशुस गरेको छु ।

पुँजीगत खर्चको ६० प्रतिशत खर्च गर्ने संस्था,मुलुकमा वार्षिक ८ खर्बको कारोबार गर्ने निर्माण उद्योगलाई उपेक्षा गरेर बजेट ल्याउनु भयो । निर्माण व्यवसायीहरुले वाणिज्य बैंकहरुबाट करिव ३४२ अर्ब रुपैयाँमा कर्जा चलाउने उद्योगलाई वेवास्था गरेको छ । हामीले ५८५ अर्बको बिना स्रोतका आयोजनाहरु ल्याएको छ । ती आयोजनाहरुलाई सम्बोधन नगरी बजेट ल्याउनु हुँदैन भन्दै गर्दा ती कुराको सम्बोधन सरकारले गरेन ।

सरकारले व्यवस्था गरेको १५ अर्बको बजेट निर्माण व्यवसायीले गरीसकेको कामको पनि भुक्तानी दिन प्राप्त हुँदैन । रणनीतिक सडक र पुलहरुमा सरकारले प्राप्त बजेट राखेको छैन । सरकारले विगतको भन्दा भौतिक पूर्वाधार र सहरी मन्त्रालयमा १९ प्रतिशत बढी बजेट राख्दा पनि उत्साहित हुने अवस्था छैन । त्यो बजेट खर्च गर्नको लागि राखिएको होइन ।’

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष रमेश शर्माले सरकारले निर्माण व्यवसायीले विगतमा पाउँदै गरेको करमा छुट सुविधा समेत कटौती गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले सरकारले समयमा निर्माण सम्पन्न हुँदा पनि भुक्तानी समयमा नदिएको कारण समयमा कर तिर्न नसकेको बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरुलाई भ्याटमा ठूलो चक्रवादी ब्याज अरु केहीमा नभएको बताए । पूर्वअध्यक्ष शर्माले गत वर्षसम्म सरकारले ५० देखि शतप्रतिशतसम्म मिनाहा दिएको तर अहिले त्यो पनि खारेज गर्दा ५ लाख भ्याट बाँकी भएका निर्माण व्यवसायीहरुले २५ लाख तिर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

उनले भौतिक निर्माण क्षेत्रमा बजेटले उचित सम्बोधन गर्न नसक्दा र नयाँ टेण्डरको लागि प्राप्त बजेट व्यवस्था नहुँदा आयोजनाहरुको म्याद समेत थप हुने अवस्था नभएको बताए ।