काठमाडौं । कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसील कार्यालयमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी प्रमुख हुने व्यवस्था गर्न संसदीय समितिले नेपाल सरकारलाई निर्देशन लिएको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

समिति बैठकमा बोल्दै समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले देशमा बेरुजु क्रमशः बढ्दै गएको साथै २०५९–०६० सम्मका पुराना बेरुजु लगतकट्टा तथा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्नुपर्ने कार्य अझै पनि बाँकी रहेको सन्दर्भमा विगत र वर्तमानको आर्थिक अनुशासन,वित्तीय अनुशासनको अवस्था चित्रित गर्ने बताए । उनले पुराना असुल उपर गर्नुपर्ने,बेरुजुहरुलाई निश्चित समयभित्रै फछ्र्यौट नगरेमा आगामी दिनको त्यस्ता कार्यको आयतन बढ्ने निश्चित देखिएको भन्दै तत्काल कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसील कार्यालयमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी कार्यालय प्रमुख हुनेगरी व्यवस्था गरी आवश्यक पर्ने जनशक्ति थप गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।

उनले सकारले कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसील कार्यालयमा तत्काल संगठन तथा व्यवस्थापनको सर्वेक्षण गर्न/गराउन पनि निर्देशन दिए । उनले बेरुजु फछ्र्यौट समितिको सचिवालयको रुपमा समेत यस कार्यालयले काम गर्ने भएकाले उक्त समितिमा रहने सदस्यहरु तत्काल तोकी समितिको कार्यालयलाई व्यवस्थित गरी कार्यसम्पादनलाई अगाडि बढाउन निर्देशन दिए । उनले कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसील कार्यालयको नियम अनुसार असुल उपर गर्ने कार्यमा उक्त कार्यालयलाई सम्बन्धित निकायहरुले आवश्यक सहयोग पर्याउन आग्रह गरे ।

उनले भने,‘देशमा बेरुजु क्रमश बढ्दै गएको साथै २०५९/०६०सम्मका पुराना बेरुजु लगतकट्टा तथा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्नुपर्ने कार्य अझै पनि बाँकी रहेको सन्र्दभमा हाम्रो विगत र वर्तमानको आर्थिक अनुशासन,वित्तीय अनुशासनको अवस्था चित्रित गर्दछ । पुराना असुल उपर गर्नुपर्ने,बेरुजुहरुलाई निश्चित समयभित्रै फछ्र्यौट नगरेमा आगामी दिनको त्यस्ता कार्यको आयतन बढ्ने निश्चित छ ।’

सभापति पोखरेलले बेरुजु असुल उपर गर्नुपर्ने पुराना अभिलेखलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने र कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसील कार्यालयक भाडामा भएकाले यस्ता अभिलेख सुरक्षित गर्न चुनौती हुने बताए । उक्त कार्यालयलाई तत्काल सरकारी खाली भवन उपलब्ध गराउन भन्दै नेपाल सरकार,अर्थ मन्त्रालय,महालेखानियन्त्रणको कार्यालय र संवद्ध निकायहरुलाई निर्देशन उनको थियो ।

समितिले आगामी असार १० देखि १५ गतेको बीचमा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवलोकन गर्ने भएको छ ।