प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अतिक्रमित नेपाली भुभाग समेटेर नक्सा सावर्जनिक गर्ने निर्णय गरेपछि विज्ञहरुले खुलेर प्रशंसा गरेका छन् । हरेक क्षेत्रबाट भुमि फिर्ता ल्याउन एकस्वरमा आवज उठिरहेको हुँदा यही सरकारको पालामा अतिक्रमित भुमि फिर्ता ल्याउन सकिने भन्दै सरकारको कदमको प्रशंसा गरेका हुन् ।

सरकारले कालापानीसहितको भूभाग समेटेर प्रशासनिक नक्सा सावर्जनिक गर्ने निर्णय गरेपछि विज्ञदेखि नागरिक स्तरमा समेत प्रशंसा भएको छ । भारतद्वारा अतिक्रममित भूभाग फिर्ताका लागि तत्काल पहल गर्नुपर्ने आवाज बारम्बार उठ्दै आएपछि सरकारले सोमबार मात्रै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा स्वीकृत गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको भोलिपल्टै मंगलवार प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली भूमि फिर्ता ल्याएरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

यसअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि अतिक्रमित भुमि फिर्ता ल्याउने विषय समावेश गरिएको थियो । परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू पनि नक्सा सावर्जनिक गर्ने ऐतिहासिक निर्णयसँगै थप कदम अघि चाल्नुपर्ने धारणा राख्छन् । पहिलो चरणमा कुटनीतिक पहल गर्ने र त्यसबाट परिणाम नआए अन्र्तराष्ट्रिय अदालत धाएर भए पनि भूमि फिर्ता ल्याएरै छाड्नुपर्ने उनीहरूकोे भनाइ छ । राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी र आम नागरिकसमेतले समेत साथ दिएको अवस्थामा यो सरकारबाटै उक्त कदम सम्भव हुनसक्ने विज्ञहरुको दाबी छ ।

तर कतिपयले भने यो कदम नक्सा सार्वजनिकीकरणमा मात्रै सीमित हुने त होइन, भन्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।  विगतमा पनि यो विषयको उठान हुने र त्यसै बिलाएर जाने गरेको थियो । बहुमतको सरकार रहेको र सबैपक्षको सहमति रहेको यो विषयमा निरन्तर प्रयास गर्ने हो भने आफ्नो भूमि फिर्ता लिने नेपालको प्रयासले सार्थकता पाउनेमा दुईमत हुन सक्दैन ।