काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफूलाई भारतीय दलाल भन्ने गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् । भारतसँग भएका असमान सन्धि सम्झौता पुनर्लेखनका लागि आफूले प्रवद्ध व्यक्ति समूह (इपीजी) बनाएर समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर शुरु गरेको आफूलाई भारतीय दलाल भन्ने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर बुधवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष भट्टराईले भारतसँगको समस्या समाधान गरौं भन्ने आफूलाई दलाल देख्ने तर कुर्सीका लागि भारतसँग लम्पसार गर्नेहरुलाई राष्ट्रवादी देख्ने भएकाले मुलुक बन्न नसकेको जिकिर समेत गरे । उनले आफूले राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने संकल्प लिएकाले कम्युनिष्ट पार्टीमा लागेको र त्यसको अन्त्य भएपछि छोडेको पनि स्पष्ट पारे । अध्यक्ष भट्टराईले भारतसँगको असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्नका लागि पनि मुलुकमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘भारतसँगको सन्धि, सम्झौताहरु जुन हुन । प्रवुद्ध व्यक्ति समूहको आधारमा फेरि पुनर्लेखन गरौं भन्ने त बाबुरामले नै शुरु गरेको हो । र अहिले त्यो हरायो । उल्टो बाबुराम त भारतीय दलाल भयो भन्छन् । जसले प्रवुद्ध समूह बनाएर भारतसँग वार्ता गरेर यो समस्या हल गराैँ र खुला सिमाना असमान सन्धि, सम्झौंता अंगे्रजका पालादेखि भए । त्यसलाई समयानुकुल बनाऔँ भन्ने चाहीँ दलाल । जसले आफ्नो कुर्सीको निम्ति यहाँ १२ हात उफ्रिन्छ, तर दिल्लीमा गएर लम्पसार पर्छ, ती चाहीँ राष्ट्रवादी ? भएपछि यो देश बन्छ ? हो यिनै आधारभुत कुरालाई सच्याउने गरी नयाँ बैकल्पिक शक्तिहरु आउनु पर्छ । काँग्रेस, एमालेलाई साथीहरुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु । म पनि त्यसैको उपज हो । म पनि विपी कोईरालाको समर्थक थिए ।

राजालाई मान्यतिर गएपछि मैले छोडेको हो । पछि कम्युनिष्ट पार्टीमा लागेकै हो । तर त्यो स्टालिनवादी ढाँचा मलाई शुरु देखिनै मन नपरेको हो । मैले त्यसको मोहनविक्रमजीको पालादेखि विरोध गरेको छु । तर त्यहाँ किन लागे भने कमसेकम राजतन्त्र अन्त्य गर्ने, सामन्तवाद अन्त्य गर्ने कुरा गर्दथ्यो । त्यसैले म लागे । जब त्यो कुरा भयो, त्यसपछि मैले छोड दिए । कुरा सिधा यही हो नि ।’

अध्यक्ष भट्टराईले मुलुकलाई सुशासनको बाटोमा अघि बढाउन जनलोकपाल गठन गरेर अघि बढनुपर्ने प्रस्ताव समेत गरे । दलहरुले आफ्नो मान्छेलाई नियुक्त गर्ने भएकाले विद्यमान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायहरुले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न नसक्ने उनको जिकिर थियो ।