काठमाडौं । निर्माण क्षेत्रमा पर्ने असरलाई मध्यनजर गरी वार्ताका माध्यमबाट क्रसर व्यवसायीहरुका माग सम्बोधन गर्न नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायीहरुले क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगहरुको नविकरण नभए असार १ गतेदेखि देशभरका क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योग एवं बिक्री वितरण अनश्चित कालका लागि बन्द गर्नै चेतावनी दिँदै आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघलाई पनि आन्दोलनमा समर्थन जनाउन माग गर्दै नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले परिपत्र गरेको थियो । निर्माण व्यवसायी महासंघले भने क्रसर व्यवसायीहरुको माग जायज रहेको बताउँदै आफ्नो आंशिक सहयोग रहेको बताएको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघ क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगहरुको नविकरण नभए असार १ गतेदेखि आन्दोलनको चेतावनी दिएको भन्द सरकारले समयमा नै वार्ताका माध्यमबाट व्यवसायीहरुका माग सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले निर्माण सामग्रीको अभावले निर्माण क्षेत्रमा थप असर र ढिलाइ हुने भन्दै सरकारले तत्काल वार्ता गरी समाधान निकाल्नुपर्ने बताए । उनले क्रसर व्यवसायीहरुलाई निर्माण व्यवसायी महासंघले अहिले काम पूरा गर्ने समय भएकाले उद्योगहरु बन्द नगर्न आग्रह गरेको पनि बताए ।

उनले क्रसर व्यवसायीहरुको माग जायज रहेको भन्दै उहाँले कुनैपनि सञ्चालन भएका उद्योग कानूनी रुपमा सञ्चालन गर्न नविकरण अनिवार्य रहेकाले अहिले समस्या नभएपनि साउनबाट समस्या आउने बताए । समस्या आउनुपूर्व नै पहिलाकै स्थितिमा उद्योग नविकरणको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । उनले क्रसरजन्य सामग्रीको अभावले निर्माण व्यवसायीहरुले ठेक्का लिएका कामहरु सम्पन्न गर्न पनि असर पुग्ने भएकाले सरकारले समयमा नै समस्याको समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघले जुन बन्द गर्ने भनेको छ १ गतेबाट हामीलाई पनि पत्र मार्फत ऐक्यवद्धता जनाउन अनुरोध गर्नुभएको छ । उहाँहरुको पनि विशेष गरी समस्या छ । अहिले नभए पनि साउन १ गतेबाट पक्कै पनि यो समस्या आउन सक्छ । किनभने कुनैपनि सञ्चालन भएका उद्योग लिगल रुपमा सञ्चालनमा रहेका कलकारखानादेखि लिएर कुनैपनि फर्म कम्पनीहरु नविकरण नभइकन र लिगल नभइकन चल्न पाइँदैन । त्यसले गर्दा पनि उहाँहरुको अहिलेको इस्यु भनेको आफ्ना उद्योग, कलकारखानाहरु नविकरण हुनुपर्छ, सरकारले नविकरण गरिदिनुपर्छ ।

हिजो जुन हिसावमा स्थापना गर्न दिनुभएको थियो, त्यही स्थितिमा अहिले नविकरण गर्न दिनुपर्छ भनेर आवाज उठाउनुभएको छ । यो कुरा जायज छ । तर महासंघले यो कुरालाई जायज हुँदाहुँदै पनि नेपाल सरकारले भर्खरै मात्र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनबाट धेरै संख्यामा निर्माण व्यवसायीहरुको म्याद थप भएको छ । यो असार मसान्त भनेको वर्षभरी काम गरेर भुक्तानी लिने समय पनि हो । वर्षभरी गरेर केही बाँकी रहेका कामहरु सम्पन्न गर्ने बेला पनि हो । यो अहिले भर्खरै म्याद थप भएका कामहरुको शुरुवाती चरणमा रहेको हुनाले र माइलस्टोन पनि राखेको छ ।

१२ औं संशोधनपछि म्याद थप भएका ठेक्काहरुको जुन माइलस्टोनहरु राखेको छ, म्याद थप हुँदा माइल स्टोन सिफ्ट भएको छ, त्यसले गर्दा माइल स्टोन मिट गर्न त्यसले काम रोकिएपछि, निर्माण सामग्री अभाव भएपछि कामहरु रोकिन सक्ने हुन्छ । रोकिएपछि तोकिएका माइलस्टोनहरु पूरा हुन सक्दैनन् । त्यसकारण नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले उहाँहरुको जुन आन्दोलनलाई आंशिक रुपमा समर्थन गरेका छौँ । उहाँहरुलाई यो समयमा निर्माण सामग्री बन्द नगरिदिन आग्रह पनि गरेका छौँ । पछि सहयोग त गरौँला तर यो समय सहयोग गर्न असमर्थ छाैँ । सरकारलाई पनि उपयुक्त वातावरण बनाइ वार्ताको माध्यमबाट समाधान निकाल्न आग्रह गरेका छौँ ।’

महासचिव दाहालले आन्दोलनबाट सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधन पश्चात म्याद थप भई सुचारु हुन लागेका एवं अन्य आयोजनाको कार्यान्वयन एवं सम्पादनमा गम्भीर असर पर्ने बताए । आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक महिना मात्र बाँकी रहदा असार १ गतेबाट आन्दोलन थाल्दा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र नै अत्यन्त शिथिल रहेको वर्तमान अवस्थामा निर्माण कार्यहरू ठप्प भई निर्माण उद्योग र समस्त निर्माण व्यवसायीलाई अझ मार पर्ने बताए ।