एजेन्सी । विश्वका सबैभन्दा धनी राष्ट्रहरूको समूह जी ७ (जिसेभन) ले रोक्का गरिएको रुसी सम्पत्तिबाट रुसविरुद्ध लड्न सघाउन युक्रेनलाई ५० अर्ब डलर उपलब्ध गराउने भएका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले उक्त निर्णय रुसलाई हामी पछाडि हट्ने छैनौँ भनेर सम्झना दिलाउने अर्को कदम हुने बताए । तर मस्कोले प्रत्युत्तर दिन ‘निकै पीडादायी’ कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ।

उक्त रकम तत्काल युक्रेनको हात पर्ने अपेक्षा गरिएको छैन। तर यो निर्णयलाई रुसविरुद्ध लड्ने युक्रेनको प्रयास र देशको अर्थतन्त्रलाई भरथेग गर्न सघाउने दीर्घकालीन उपाय मानिएको छ।

इटलीमा भइरहेको सम्मेलनमा युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की र अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडनले युक्रेन र अमेरिकाबीचको १० वर्षे सुरक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यसलाई किएभले ऐतिहासिक भनेको छ।

उक्त सम्झौताले युक्रेनले अमेरिकाको तर्फबाट सैन्य र तालिमसम्बन्धी सहयोग दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर त्यसमा वाशिङ्टनले युद्धका लागि सैनिक पठाउने वाचा गरेको छैन।

सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि पूर्ण स्तरको हमला सुरु गरेयता ग्रुप सात र युरोपेली सङ्घसहितका निकायले रुसको ३ खर्ब २५ अर्ब डलर बराबरको सम्पत्ति रोक्का गरिदिएका छन्। उक्त सम्पत्तिको ब्याज नै प्रतिवर्ष तीन अर्ब डलर आउँछ।

जिसेभनको योजनानुसार ३ अर्ब डलर युक्रेनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट लिइएको ५० अर्ब डलरको ऋणको ब्याज चुक्ता गर्न प्रयोग गरिने छ। रोक्का गरिएका रुसको केन्द्रीय बैंकको अधिकांश सम्पत्ति बेल्जियममा छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार देशहरूले रुसको त्यो सम्पत्ति जफत गरेर युक्रेनलाई दिन सक्दैनन्।

दक्षिण इटलीस्थित सम्मेलनस्थलमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रपति बाइडनले ५० अर्ब डलर ऋणले युक्रेनलाई अघि बढ्न सहयोग पुग्ने र रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई आफूहरू पछि नहट्ने सन्देश दिने बताए।

‘पुटिनले हामी अलग हुने छौँ भनेर केही नगरी पर्खन पाउने छैनन्। उनले हामीलाई विभाजित गर्न सक्ने छैनन् र हामी यो युद्धमा युक्रेनको हात माथि नपरेसम्म सँगै हुने छौँ,’ उनले भने।

युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले अमेरिका र अरू साझेदारहरूलाई निरन्तरको सहयोगका लागि धन्यवाद दिए।

नयाँ सुरक्षा सम्झौताबारे उनले भने, “यो वास्तवमै ऐतिहासिक दिन हो र हामीले हाम्रो स्वतन्त्रतायताकै सबैभन्दा बलियो सम्झौता युक्रेन र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच गरेका छौँ।”

जिसेभनमा आबद्ध धनी राष्ट्रहरूले युक्रेनी भूभागलाई अतिक्रमण गर्ने रुसी सेनाविरुद्धको लडाइँमा किएभलाई आर्थिक र सैन्य सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। उक्त समूहमा क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जापान,बेलायत र अमेरिका छन्।

उक्त ऋण सम्झौताको अन्य नेताहरूले पनि स्वागत गरेका छन्। बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले त्यसलाई ‘रूपान्तरणकारी’ भनेका छन्।

मे महिनामा अमेरिकाले युक्रेनलाई ६१ अर्ब डलर बराबरको सैन्य सहयोग दिने घोषणा गरेको थियो। त्यसको तुलनामा यो उल्लेख्य परिमाणको रकम हो।

यो सम्झौताको पक्षमा पैरवी गरिरहेका कतिपयले जिसेभनले ब्याज मात्र नभई रोक्का गरिएको सम्पूर्ण खर्ब डलर नै युक्रेनलाई दिनुपर्ने माग गरेका थिए। युरोपको केन्द्रीय ब्याङ्कले त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो।

अमेरिकी सहयता प्याकेजअन्तर्गत सोझै क्षेप्यास्त्रहरू लडाइँका लागि लागि पठाइने भए पनि यो रकम वर्षको अन्त्यतिर मात्रै किएभमा पुग्ने छ। त्यही भएर लडाइँको जारी स्वरूपमा यसको उल्लेख्य प्रभाव तत्कालै नदेखिने ठानिएको छ।

युक्रेनले अहिले तत्कालै आफूलाई थप अस्त्र चाहिएको बताउने गरेको छ। रुसको क्षेप्यास्त्र र ड्रोन हमलाको प्रतिकार गर्न मुख्यतः हवाई प्रतिरक्षा क्षमतासँग जोडिएका अस्त्र उसले मागेको छ।

युक्रेनले थप एफ९१६ लडाकु जेट विमानहरू यसै वर्षको गर्मीयाममा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेको छ।

जीसेभन शिखर सम्मेलनमा जेलेन्स्कीले नयाँ सुरक्षा सम्झौतामा ती युद्ध विमानहरूको ढुवानीको विषय पनि रहेको बताए।

उक्त ऋण सम्झौता युक्रेनका लागि साङ्केतिक छ। उसलाई हमला गर्ने देश अहिले ध्वंसपछिको निर्माणका लागि नभई युक्रेनकै प्रतिरक्षाका लागि समेत रकम तिर्न बाध्य बनेको छ।

जेलेन्स्कीका एक निकट सल्लाहकारले पश्चिमा विश्वको यो कदम एक हिसाबले जारी युद्धको निर्णायक मोड भएको बताए।

तर यो ऋणले रुसलाई युक्रेनसँगको युद्धबाट पछि हट्न बाध्य पार्न नसक्ने देखिन्छ।

जिसेभनको निर्णय आउनु कैयौँ घण्टाअघि रुसी विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता मारिया जाखारोभाले यसको त्यसको जबाफ दिइने बताएकी थिइन्।

रुसी सम्पत्ति रोक्का गर्नु ‘चोरी’ हो– पुटिन

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले शुक्रबार विदेशमा रुसी सम्पत्ति रोक्का गर्ने कार्यलाई ‘चोरी’ को संज्ञा दिँदै यसलाई ‘दण्डित’ गरिने चेतावनी दिएका छन् ।

जिसेभेन का नेताहरूले बिहीबार फ्रिज भएको रुसी सम्पत्तिबाट नाफा प्रयोग गरेर युक्रेनका लागि ५० अर्ब डलरको नयाँ ऋणमा सहमति व्यक्त गरेपछि पुटिनको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।

सन् २०२२ मा मस्कोले युक्रेनमा सेना पठाएको केही दिनपछि जिसेभेन र युरोपेली सङ्घ (इयु) ले रुसी केन्द्रीय बैंकको करिब ३ खर्ब युरो (तीन खर्ब २५ अर्ब डलर) फ्रिज गरेका छन् ।

पुटिनले शुक्रबार पश्चिमी मुलुकहरूले ‘कुनै प्रकारको कानूनी आधार’ ल्याउन खोजिरहेको भन्दै ‘सबै छलका बाबजुद चोरी अझै पनि चोरी नै हो र यसलाई दण्डित नगरिरहन सकिँदैन’ भनेका छन्।

उनले मस्को र पश्चिमबीचको गतिरोध ‘अस्वीकार्यरूपमा फिर्ता नहुने विन्दुको नजिक पुगेको’ चेतावनी दिँदै मस्कोसँग ‘आणविक हतियारको सबैभन्दा ठूलो शस्त्रागार रहेको’ दावी गरे ।

राष्ट्रपति पुटिनले यसै साताको अन्त्यमा स्विट्जरल्यान्डमा हुने युक्रेन शान्ति मञ्चको आलोचना गर्दै यसलाई ‘सबैलाई विचलित गर्ने चाल’ भनेका छन्।

मस्कोलाई उक्त सम्मेलनमा आमन्त्रण गरिएको छैन । सम्मेलनमा करिब ९० मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनका वरिष्ठ अधिकारीहरूले सहभागिता जनाउनेछन् ।

यसैबीच पुटिनले शुक्रबार युक्रेनले उसका चार वटा क्षेत्र र नाटो सदस्यताको प्रस्ताव त्यागेमा मस्कोले युद्ध बन्द गर्ने र शान्ति वार्ता सुरु गर्ने बताएका छन् ।

स्विट्जरल्यान्डमा युक्रेन र उसका सहयोगीहरूद्वारा आयोजित प्रमुख शान्ति शिखर सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा उनले सन् २०२२ फेब्रुअरीमा सुरु गरिएको पूर्णस्तरको सैन्य आक्रमण रोक्नका लागि आफ्ना ‘सर्तहरू’ को रूपरेखा प्रस्तुत गर्दै छन् ।

रुसले सन् २०२२ मा चारै क्षेत्रमा कब्जा गरेको दावी गरेको छ यद्यपि तीमध्ये कुनै पनि क्षेत्रमा उसको पूर्ण नियन्त्रण थिएन । “यस्तो गर्न तयार रहेको किएभले भन्छ र वास्तवमै सैनिकहरूलाई फिर्ता सुरु गर्न थाल्छ तथा आधिकारिकरूपमा नाटोमा संलग्न हुने योजना त्याग्छ भने हामी तुरुन्त युद्धविराम गर्नेछौँ र वार्ता सुरु गर्नेछौँ”, उनले भने ।

उनले ‘रुसको क्रिमियासँग बलियो भूमि सम्बन्ध रहेको सर्तमा’ खेरसान र जापोरिजिया क्षेत्रमा ‘युक्रेनी सार्वभौमसत्ता कायम राख्न अस्वीकार नगर्ने’ बताएका थिए ।

रुसको आक्रमणको प्रमुख लक्ष्य युक्रेनको दक्षिणी तटसँग रुस र क्रिमिया प्रायद्वीपबीच ‘भूमि पुल’ बनाउने हुनसक्ने सैन्य विश्लेषकहरूले लामो समयदेखि भन्दै आएका छन् ।

युक्रेन र पश्चिमले ती आरोपहरूलाई आधारहीन भन्दै अस्वीकार गरेका छन् र रुसको सैन्य कारवाहीलाई साम्राज्यवादी शैलीको आक्रामकताका रूपमा वर्णन गरेका छन् ।

रुसले सन् २०१४ मा एकपक्षीय रूपमा क्रिमिया प्रायद्वीपमाथि कब्जा गरेको छ । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय आक्रोश बढ्यो र मुलुकको पूर्वमा रुसी समर्थित पृथकतावादीहरू तथा किएभका सेनाबीच सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गर्यो ।

युक्रेनले रुस क्रिमियासहित आफ्ना अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मान्यताप्राप्त क्षेत्रबाट सम्पूर्णरूपमा फिर्ता भएमा मात्र शान्ति कायम हुने बताएको छ ।