काठमाडौं । मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख आइतमान तामाङले मेलम्ची खानेपानी काठमाडौं पथान्तरण हुने कुरामा नगरपालिकाको तर्फबाट कुनै व्यवधान नहुने बताएका छन् । मेलम्चीमा बाढी आएको तीन वर्ष पुगेको अवसरमा मेलम्चीमा आयोजित जलवायुजन्य हानी तथा नोक्शानी र मेलम्ची बाढी विषयक नीतिगत छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।

उनले संघ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मेलम्ची—हेलम्बु क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन नगरेकोप्रति भने आपत्ति जनाए । उनले मेलम्चीको दिगो व्यवस्थापन स्थानीय सरकार एक्लैले गर्न नसक्ने भन्दै उहाँले संघ र प्रदेश सरकारले बजेटमा समेट्न आवश्यक रहेको बताए । उनले मेलम्ची नगरपालिकाको बाढी प्रभावित क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतिर सरकारले चासो नदेखाएको गुनासो गरे । उनले मेलम्ची खानेपानी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएको उल्लेख गर्दै आयोजनाले स्थानीयहरुले राहत पाउनुका साथै विकास निर्माणमा ठूलो टेवा पुगेको बताए । उनले स्थानीयवासीको माग, समस्या, विकास निर्माणमा सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत संघीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘मेलम्ची र हेलम्बुमा २०७८ साल असार १ गते बाढी पहिरो गयो, जसबाट ठूलो जनधनको क्षति हुन पुग्यो । त्यसको तथ्यांक हामीले अघि नै मेलम्ची नगरपालिकाको तर्फबाट जानकारी गराइसकेका छौँ । अब मेलम्ची नगरपालिकाको बाढी प्रभावित क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतिर हामी जानुपर्छ । मेलम्ची र हेलम्बुबारे सरकारको नीति के हो ? नीति तथा कार्यक्रममा आउन सकेन । संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा हामीले हे¥यौँ मेलम्चीको बारेमा खासै चासो देखाएको जस्तो लागेन ।

प्रदेश सरकारबाट पनि मेलम्चीको बारेमा नीति तथा कार्यक्रममा केही आएन भने हामी त्यत्तिकै बसेर उपयुक्त हुँदैन । स्थानीय सरकारले पनि केही गर्नुपर्छ । मेलम्ची सबै व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकारले सम्भव हुँदैन तर पनि अब केही दिगोपनको रुपमा नसके पनि अस्थायी रुपमा हामीले गरिरहेको अवस्था छ । जलवायु परिवर्तनको कारण बाढी पहिरो गएको हो भन्ने धेरै विज्ञहरुबाट कुरा आइसकेको छ । त्यसकारण खानेपानीलाई दोष दिन उचित हुँदैन । मेलम्ची खानेपानी अत्यन्त राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । जसले गर्दा यहाँको नागरिकहरुले ठूलो सेवा पाएका छन् ।

विकास निर्माणमा ठूलो टेवा पुगेको छ । किनकी सुपको कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक वर्ष बजेट आउने गर्दथ्यो, गत वर्ष र यस वर्ष आएको छैन । गठन आदेशको विभिन्न कारणले या भन्दा अघिको सरकारले विभागतिर लगेर गाभेको कारणले आउन सकेको छैन । भोलिको दिनमा मेलम्ची खानेपानी काठमाडौं पथान्तरण हुने कुरामा मेलम्ची नगरपालिकाको ठूलो सहयोग पुग्नेछ । हाम्रो तर्फबाट कहीँ कतै बाधा, व्यवधान खडा हुँदैन । प्रोजेक्ट जानुपर्छ र यहाँका स्थानीयवासीको माग, समस्या, विकास निर्माणमा सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत संघीय सरकारले यो सम्बोधन हुनुपर्छ । मेलम्चीमा आउने बाढी,पहिरो नियन्त्रणका लागि यहाँहरुको ठूलो सहयोग पुग्नेछ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति सभापति कमला पन्तले मेलम्ची परियोजनाका माध्यमबाट लाभ लिनेकुरामा जोड दिनुपर्ने बताइन् । उनले मेलम्ची खानेपानि परियोजनाले कुनैपनि हानी नगरेको भए परियोजनालाई थप व्यवस्थित बनाएर लैजानुपर्ने बताइन् । उनले बाह्रै महिना काठमाडौंको नागरिकलाई पानीको व्यवस्था भएको खण्डमा त्यसबापतको रोयल्टी मेलम्चीका नागरिकहरुले पाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘मेलम्ची परियोजना नभएको भए बाढी आउँथ्यो की आउँदैन थियो होला । यो के होला ? बाढी आउँथ्यो भने मेलम्ची परियोजनाका माध्यमबाट लाभ लिनेकुरा हामी गरौँ । तर परियोजनाले केही क्षति गरेन भने हामी यो परियोजनालाई अझ सपोर्ट गर्नेतिर गयौँ भने बाह्रै महिना काठमाडौंको नागरिकलाई पानीको व्यवस्था भयो, पानी पिउने परिस्थिति भयो भने त त्यसबाट प्राप्त गरेको रोयल्टी यहाँको जनताले पाउने भए नि । त्यतातिर पनि हामीले सहयोग गर्नेतिर लाग्यौँ भने राम्रो हुन्छ । ग्रिन क्लाइमेट फण्डको जुन कुरा छ, यो फण्डलाई सरकारी तहबाट गर्ने की मलाई पनि के लागेको छ भने समितिमा एक पटक छलफल गरौँ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै मेलम्ची नगरपालिकाकी पूर्वमेयर भगवती नेपालले राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय समितिले प्राविधिक पठाएर पहिचान गरेको २४४ घरधुरी लाभग्राहीहरुलाई घर बनाउन कार्यविधि परिवर्तन गरेर अफ्ठ्यारो बनाइएको बताइन् । उनले घर बनाउन अनुमति दिइसकेपछि अहिले कार्यविधि परिवर्तन गर्नु दृष्टिको दोष र सोचमा खोट भएको बताइन् । जग्गा जमीनको क्षतिपूर्ति दिनेकुरा कानूनमा नै नरहेको भन्दै सरकारले बनाएको सुकुम्वासी र प्रकृति, प्रकोपले बनाएका सुकुम्वासीलाई अरु सरहको घर बनाउने जग्गा किन्न दिने नीति नरहेकोप्रति दुःख व्यक्त गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘त्यतिबेला यो २४४ घरधुरी मेलम्ची नगरपालिकाले पहिचान गरेको होइन, राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय समितिले प्राविधिक पठाएर पहिचान गरेको हो । तिनैलाई लाभग्राही कायम गरेको हो । तर लाभग्राही कायम गरेर उहाँहरुलाई घर बनाउन अनुमति दिइसकेपछि अहिले कार्यविधि चेन्ज गरेर अफ्ठ्यारो पारेको छ । यसलाई के भन्ने हामीले ? दृष्टिको दोष हो की होइन, सोचमा खोट हो की होइन, नभइ कसरी गरिन्थ्यो । त्यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ । जग्गा जमीनको क्षतिपूर्ति दिने कुरा त कानूनमा छैन नै । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ ।

तर सरकारले बनाएको सुकुम्वासी र प्रकृति, प्रकोपले बनाएका सुकुम्वासीलाई अरु सरहको घर बनाउने जग्गा किन्न दिने नीति पनि छैन । जुन अरु खालको प्रभावितहरुलाई जग्गा दिइन्छ, सरकारले बनाएको सुकुम्वासी र प्राकृतिक प्रकोपले बनाएको सुकुम्वासी । सरकारले बनाएको सुकुम्वासी भनेको बाटो खनिदिन्छु, अब दायाँ, बायाँ जग्गा हुन्छ, त्यसपछि सुकुम्वासी हुन्छ, तर उसको लालपूर्जा रही रहेको छ ।

बाढीले सबै नोक्शानी गरेको छ, उसँग लालपूर्जा छ, जग्गा खोलामा छ, उ सुकुम्वासी हुँदैन, अनि सरकारको सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुन्छ । यो नीतिगत जटिलता छ । यसको कसरी समाधान गर्ने भन्नेकुरा आउनुपर्छ । सरकारले बनाएका सुकुम्वासी र प्रकृतिले बनाएका सुकुम्वासीलाई जबसम्म हामी सुकुम्वासी बनउन सक्दैनौँ, तबसम्म यो बाढीले बनाएका सुकुम्वासीलाई जायज न्याय गर्न सक्दैनौँ ।’

उनले सरकारले बनाएका सुकुम्वासी र प्रकृतिले बनाएका सुकुम्वासीलाई सुकुम्वासी बनउन नसकेसम्म बाढीले बनाएका सुकुम्वासीलाई जायज न्याय दिन नसकिने बताइन् ।