काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । आईतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाजिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सो माग गरेका हुन् ।

सांसद सुवालले स्थानीय तहको काममा संघ र प्रदेश सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने पनि बताए । स्थानीय तहलाई पूर्ण रुपले स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । उनले स्थानीय तहमा जल संकट आउन नदिनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिए ।

उनले भने, ‘जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका स्पष्ट नहुँदा खारेज गर्ने, स्थानीय तहको विकासको काममा संघ र प्रदेशको सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने र पूर्ण रुपले स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरण प्रदान गर्ने । अहिले भारतको राजधानी दिल्लीमा जल संकटको अवस्था छ । नेपालको ७५३ स्थानीय तहमध्ये कुन, कुन तहमा जल संकटको अवस्था छ । र समाधानको उपाय के छ ? मन्त्रीज्यूले यहाँ पेश गर्न उपयुक्त हुनेछ ।’

सांसद सुवालले नेपालले अहिले नै विद्युत निर्यात गर्ने अवस्था नरहेकोतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।