सुनौलो नेपाल
काठमाडौँ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारले गरेको निर्णयविरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा आज रिट दायर भएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा नवीकरण हुन नसकी सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट ठुलो संख्यामा लक्षित समूह वञ्चित हुने भन्दै अधिवक्ता विमल पोखरेलले रिट दायर गरेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले गएको जेठ २४ गते सामाजिक सुरक्षा वितरणको लागि २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ५४ वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मात्रै राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण संकलन गर्ने जानकारी दिएपछि अधिवक्ता पोखरेलले वृद्धाहरुको लागि यो निर्णय असहज भएको जनाएका छन् ।
बाढी पहिरोको समयमा यातायातको साधन नचल्ने, पहाडी र दुर्गम क्षेत्रका वृद्धवृद्धाहरु जिल्ला सदरमुकाम र इलाका प्रशासन कार्यालय आउने कुरा पनि सम्भव नभएकोले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने कार्यमा तत्कालै रोक लगाउन अधिवक्ता पोखरेलले दायर गरेको रिटमा माग गरिएको छ ।
सुनाैलाे नेपाल
सुनौलो नेपाल अनलाइन प्रा. लि.
अनामनगर काठमाडौँ, नेपाल
सूचना विभाग दर्ता नम्बर: ५४३/०७४-७५
सम्पर्क : ०१- ४१०२६६४
सम्पर्क : ०१- ४१०२६६४
समाचारको लागी इमेल :
[email protected]
विज्ञापनका लागि इमेल :
[email protected]
मोहराज पौडेल
अध्यक्ष / प्रबन्ध निर्देशक
बाबुराम खड्का
प्रधान सम्पादक
