काठमाडौं । नेपाल पेट्रोलियम ट्याङकर चालक संघले विभिन्न सात बुँदे माग राख्दै अत्यावश्यक पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी बन्द गरेपछि सोमबार काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार भएको छ । चालकले आपूर्ति बन्द गरेपछि राजधानीका सबै पेट्रोलपम्प बन्द भए ।

नेपाली सेना र प्रहरीको पेट्रोल पम्पहरुमा सवारी साधनको लामो लाइन देखियो । ट्याङकर चालक संघले माग पुरा नभएको भन्दै पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति एकाएक बन्द गरेपछि अहिले जनताले सास्ती भोग्नु परेको छ । घण्टौं लाइन बस्दा पनि सर्वसाधारणले आफ्नो सवारीसाधनमा पेट्रोलियम पदार्थ हाल्न पाएका छैनन् । नेपाली सेना र प्रहरीको पम्प मात्र खुलेपछि त्यहाँ सवारीसाधनको लामो लाइन छ ।

चालकको हड्तालले सवारीसाधानमा तेल भर्न घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने गम्भीर अवस्था आउँदा पनि सरकारले चासो देखाएको छैन । पेट्रोल भर्न सर्वसाधारणले घण्टौं लाइन बस्नु परेको छ । तर, सरकारले तत्काल आपूर्ति गर्नुको साटो जनताको दुःखमा रमिते बनेको छ ।

आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ तथा आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७ ले औषधी, हवाइ सेवा जस्तै पेट्रोलियम पदार्थलाई पनि अत्यावश्यक सेवाभित्र राखेको छ । जस्तोसुकै अवस्था आए पनि पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति बन्द गर्न कानुनले बर्जित गरेको छ । तर, संघमा आवद्ध ट्याङकर चालकहरुले कानुनी व्यवस्थाको उलंघन गर्दै आन्दोलनमा उत्रिँदा पनि उनीहरुलाई कारबाही गरेर सेवा सञ्चालन गर्न सरकार तयार देखिदैन ।

कानुनले अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्न बर्जित गरे पनि कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले चासो देखाएको छैन् । यो सरकारको कमजोरी हो । यदी सरकारले चाहेमा हड्ताल गर्ने ट्याङकर चालकलाई कारबाही गर्न सक्थ्यो । तर, सरकारले खुलम खुला अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध गर्दा पनि मौन छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उथलपुथल ल्याउने भनेका थिए । तर अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल हुँदा पनि सरकारको तर्फबाट कुनै उथलपुथल भएको देखिएन् ।

यस्तै भ्रष्टाचारको फाइल खोलेर सुशासन दिने भन्न कहिले नथाक्ने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई यसले छोएको छैन । बाहिर सार्वजनिक खपतका लागि चर्का कुरा मात्र गर्ने उपप्रधानमन्त्री लामिछानेलाई चासो छैन । यदी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले चाहेको भए आज हड्तालमा उत्रिएका ट्याङकर चालकलाई कारबाही हुन्थ्यो । यो विषय सायद उनको प्राथमिकतामा नपरेको हुन सक्छ । यो घटना पहिलो भने हैन । बारम्बार भइरहेको छ । सरकारले माग समयमै सुनुवाइ नगर्दा पटक पटक जनताले पेट्रोल हाल्न घन्टौंसम्म लाइन बस्नु परेको छ ।

ट्याङकर चालकले माग पुरा नभए आन्दोलन गर्ने अल्टिमेटम पहिला नै दिएका हुन् । तर, सरकारमा बस्नेहरु समयमै समस्या समाधान गर्नेतर्फ ध्यान दिँदैनन् । जब हाहकार हुन्छ, त्यसपछि मात्र समस्या समाधानका लागि पहल हुन्छ । अहिले पनि त्यस्तै भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने चालक तथा सहचालक आन्दोलिन भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा छलफलका लागि बोलाइएको छ ।

संघलाई वार्ताका लागि बोलाएको नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले बताएका छन् । आज बेलुकासम्ममा निष्कर्ष आउने र मंगलबारदेखि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सूचारु हुने उनको भनाई छ ।

आयल निगममा लामो समयदेखि ट्याङकर चालक मजदुरहरु आवश्यक सेवा सुविधाबिना नै काम गर्न बाध्य रहेको र यो समस्या समाधानका लागि लामो समयदेखि अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलित हुनुपरेको संघले जनाएको छ । सम्पूर्ण ट्याङकर चालक/सहचालक मजदुरको श्रम ऐनअनुसार नियुक्तिपत्र दिई सरकारले तोके अनुसारको तलबको व्यवस्था गरिनु पर्ने, स्वरोजगारको हकमा मात्र लागू गरिएको दोब्बर बैंक ग्यारेण्टी र वार्षिक नवीकरण खारेज गरिनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धताको व्यवस्था गरिनु पर्नेलगायत माग संघले राखेको छ ।

यस्तै, ‘टेम्प्रेचर’को सही व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, ५० लिटरभन्दा बढी नाममा परेको दोब्बर प्रकरण खारेज गरिनुपर्ने, चालक तथा सहचालकलाई जोखिम भत्ताको व्यवस्थापन गरिनुपर्ने र प्रत्येक तीन महिनामा सुरक्षा सतर्कतासम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग उनीहरुको छ । संघले गत जेठ २९ गते आफ्ना माग सम्बोधनका लागि नेपाल आयल निगमलाई पत्र पठाएको थियो ।

साथै सात बुँदे माग पूरा नभए जेठ ३२ गते कालोपट्टी बाँधेर विरोध गर्ने, असार १ गते गाडीमा कालो झण्डा राखेर विरोध गर्ने र असार २ गते पूर्णरुपमा काम छोडेर गाडीको साँचो ट्याङकर धनीलाई हस्तान्तरण गरी विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । माग पुरा नभए आन्दोलनमा जाने जानकारी दिँदा पनि ध्यान नदिनु सरकारको कमजोरी हो । त्यसैले तत्काल वार्ता गरी पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज बनाउनुपर्छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार अत्यावश्यक सेवा भनेर आवश्यक सेवा ऐन २०१४ मा परिभाषित सेवा मात्र हुन् वा त्यसभित्रका कतिपय सेवाहरु पनि बन्द हुन्छन् भन्ने अझै प्रष्ट भइसकेको छैन । यसबारे चाँडै सुचित गरिने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने कुन कुन सेवाहरु बन्द हुनेछन् र कुन कुन सेवाहरु सञ्चालन हुनेछन् भन्नेबारे सरकारी तहबाटै थप व्याख्याको खाँचो देखिएको छ । राजपत्रमा प्रकाशित अत्यावश्यक सेवाहरुभित्र चाहिँ निम्न सेवाहरु पर्छन् ।

यो पनि :

सरकार र आन्दोलनरत ट्यांकर चालकबीच सहमति, पेट्रोलिमयम आपूर्ति सूचारु