काठमाडाैं । शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षामा दलिय राजनीतिककरण अन्त्य गरेरै छोड्ने बताएकी छन् । मंगलबार शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेको एक सय दिन पुगेको अवसरमा पत्रकार सम्मेलन गर्द उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

उनले शिक्षामा दलिय राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने कार्यको थलनी भएको बताइन् । उनले शिक्षकले कुनैपनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने र राजनीति गर्न नपाउने एजेण्डा लागू गरेर छोड्ने बताइन् । उनले शिक्षामा दलिय राजनीतिकरण हुन नहुने अन्तिम साससम्म नछोड्ने एजेण्डा भएको बताइन् । उनले यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म भएको कार्यप्रगति चित्तबुझ्दो नभए पनि शुरुवात भएको उल्लेख गरिन् । उनले सरकारले मात्रै गर्ने भन्दा पनि सबैको सहयोगको आवश्यकता रहेको बतायन् । उनले सबैको साथ सहयोग भए मात्रै यो एजेण्डाले सार्थकता पाउनसक्ने बताइन् ।

उनले शिक्षामा दलिय राजनीतिकरण रहेसम्म समाज, शिक्षक र विद्यार्थीहरुको शिक्षण पेशमा मर्का पुर्याइरहने बताइन् । उनले मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगसँग दलमा आवद्ध शिक्षकहरुको तथ्याङ्क माग गरेपनि प्राप्त नभएको बताइन् । उनले अहिलेसम्म ८२५ जना शिक्षकहरूले राजनीतिक दलको सदस्‍यता त्याग गरेको दाबी गरिन् । उनले सय दिनको उपलब्धीमा ४५ जना शिक्षकविरूद्ध उजुरी परेको , ४१ जना शिक्षकसँग स्पष्टीकरण सोधिएको र ४ जनाले सफाइ पाएको उल्लेख गरिन् । उनले शिक्षा विधेयक कहिलेसम्म आउँछ भन्ने आफूलाई यकिन भएको बताइन् ।

उनले शिक्षा विधेयक व्यवस्थापिकाको समितिमा छलफलमा रहेको भन्दै आफूसँग यो मितिसम्म आउँछ भन्ने थाहा नभएको बताइन् । उनले सरकारले मौखिक र लिखित रुपमा चाँडै ल्याउन आग्रह गरिसकेको बताइन् । उनले शिक्षा विधेयक कहिले आउँछ भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा आफ्नो हातमा नभएको उल्लेख गरिन् । उनले उच्च शिक्षामा उच्च पदाधिकारी नियुक्तिको लागि कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाएर काम गरिरहेको बताइन् । उनले सिटिभिटीको उपाध्यक्षको लागि समिति बनि सकेको बताइन् ।

उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको सदस्य र भिषीहरुको नियुक्तिमा काम गरेको दाबी गरिन् । उनले सरकारले शिक्षाका उच्च अधिकारी नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागबँडा भन्दा पनि योग्यता ,उपयुक्तता हेरेर गर्न थालिएको बताइन् । उनले शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नभई मेरिडको आधारमा पठाउने पद्धति विकास गरिएको दाबी गरिन् । सरकारले शिक्षक मिलान दरबन्दीको लागि अध्ययन शुरु गरेको जानकारी दिइन् ।

उनले भनिन्,‘ धेरैले शिक्षा विधेयक कहिले आउँछ भनेर सोध्नु हुन्छ । हामी कार्यपालिकामा छौं । विधेयक व्यवस्थापिकामा छ । कहिले आउँछ भनेर मौखिक र लिखित रुपमा चाँडै ल्याउन आग्रह गरिसकेका छौं । समितिले हरेक प्रदेशमा गएर छलफल गर्ने कुरा भएको थियो । समितिले त्यो काम गरिरहेको छ भन्ने लाग्छ । तर विधेयक अहिले आउँछ भन्ने प्रश्न सोधिन्छ । त्यो चाँही ‘आई डन्ट नो’ त्यो मेरो हातमा छैन । उच्च शिक्षामा नियुक्तीको लागि कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाएर काम गरिरहेका छौं ।

सिटिभिटीको उपाध्यक्षको लागि समिति बनिसक्यो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको सदस्य र भिषीहरुको नियुक्तिमा काम गरौं । यसमा दुई वटा कार्यविधि नै बन्छ । एउटा योग्यता हेर्ने,उपयुक्तता हेरिन्छ । त्यही अनुसार समिति बनाएर नियुक्तिहरु गरिरहेका छौं । शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा नभई मेरिडको आधारमा पठाउँदा रिजल्ड के आउँछ भनेर देख्न थालिएको छ । पूर्वाअञ्चल विश्वविद्यालयमा १६ वटा फरक कार्यविधिमा काम गरिरहनुभएको छ । हामीले शिक्षक मिलान दरबन्दीको लागि अध्ययन सुरु गरेका छौं । मल्टिपल डाटावेश छ । एकरुपता छैन ।

शिक्षकको आइडी पनि छैन । शिक्षामा दलिय राजनीतिकरण हुनुहुँदैन भनेर अन्तिम साससम्म नछाड्ने एजेण्डा हो । तर अहिलेसम्म भएको यो विषयको कार्यप्रगति चित्तबुझ्दो छैन । तर यो शुरुवात हो । यो गर्नुपर्ने काममा छ । यो काम गर्नको लागि सबैले सहयोग गर्नु भयो भने चाँडै हुन्छ । यो सरकारको मात्रै हो भन्यो भने ग्राहो हुन्छ । त्यसले समाज,शिक्षक र विद्यार्थीहरुको शिक्षण पेशामा मर्का पुर्याईरहेको हुन्छ । मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगसँग तथ्याङ्क पनि मागेका छौं ।’

उनले मुलुकको क्षिक्षा क्षेत्र सुधारको लागि विभिन्न समयमा भएका अनियमितामा आयोगहरुले गरेको प्रतिवेदन खोल्ने र अनुसन्धान प्रक्रियाको थालनी भएको बताइन् । उनले उच्च शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न वार्षिक कार्यतालिका अनुसार काम गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताइन् ।