काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ७७ करोड २४ लाख ४६ हजार ४५८ रुपैयाँ बचत रकम सहकारी पीडितलाई सरकारले फिर्ता भुक्तानी गरिसकिएको बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोउत्तर कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवन परियारले गरेको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सहकारी संस्थाका वचतकर्ताहरुबाट ५९ हजार ५ सय ८७ माग दाबी निवेदनका आधारमा ३६ अर्ब २८ करोड ९२ लाख ८१ हजार ७८० को दायित्व एकिन गरी यसमध्ये हालसम्म ७७ करोड २४ लाख ४६ हजार ४५८ वचत रकम पीडितलाई फिर्ता भुक्तानी गरिसकिएको दाबी गरेका हुन् ।

उनले सरकारले २० सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत वचत फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए । उनले तीन समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गरी वचत भुक्तानी गर्ने कार्य सम्पन्न भएको बर्ता । उनले नेपाल राष्ट्र बैंक समेतको संलग्नतामा सहकारी बैंक लगायत ठूला कारोबार गर्ने ९ संस्थाको अनुगमन कार्यसम्पन्न भइ वित्तीय अवस्था मजबुत पारी सुशासन र प्रभावकारी सञ्चालनको लागि निर्देशन दिएको बताए । उनले छुट्टै नियामक निकाय स्थापना गर्ने,सहकारी कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने छुट्टै कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाईको उल्लेख गरे ।

उनले भने,‘ सहकारी समस्या बारे सरकार जानकार छ । सम्बोधनको लागि गम्भिर पनि छ । सहकारी समस्या समाधानको लागि गत वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोजका सदस्यको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय सुझाव कार्यदल गठन गरी प्राप्त सुझाव एवम सहकारी पीडितहरुसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न विभिन्न प्रयास अगाडि बढेको छ । हालसम्म २० सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति मार्फत बचत फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारी संस्थाका वचतकर्ताहरुबाट ५९ हजार ५ सय ८७ माग दाबी निवेदनका आधारमा ३६ अर्ब २८ करोड ९२ लाख ८१ हजार ७८०को दायित्व एकिन भएको छ । यसमध्ये हालसम्म ७७ करोड २४ लाख ४६ हजार ४५८ बचत रकम पीडितलाई फिर्ता भुक्तानी गरिसकिएको छ । यसबीचमा तीन समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गरी वचत भुक्तानी गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक समेतको संलग्नतामा सहकारी बैंक लगायत ठूला कारोबार गर्ने ९ संस्थाको अनुगमन कार्यसम्पन्न भइ वित्तीय अवस्था मजबुत पारी सुशासन र प्रभावकारी सञ्चालनको लागि निदेर्शन दिएको छ ।

छुट्टै नियमक निकाय स्थापना गर्ने,सहकारी कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने छुट्टै कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यसका लागि बजेट समेत सुनिश्चित गरिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुसँग सहकारी समस्या समाधानको लागि विषयगत समिति गठन गरिएको छ । ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीहरुलाई नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न प्राधिकरण गठनका लागि कानूनको मस्यौदा भइरहेको छ । सहकारी नीतिको परिमार्जित मस्यौदा तयार भएको छ भने सहकारी ऐनमा समेत संशोधनको तयारी भइरहेको छ । सहकारी समस्या समाधानको लागि लिएका पहलबाट सरकार गम्भिर छ ।’

उनले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुसँग सहकारी समस्या समाधानको लागि विषयगत समिति गठन गरिएको बताए । उनले ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीहरुलाई नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न प्राधिकरण गठनका लागि कानूनको मस्यौदा भइरहेको उल्लेख गरे । उनले सहकारी नीतिको परिमार्जित मस्यौदा तयार भएको छ भने सहकारी ऐनमा समेत संशोधनको तयारी गरेको बताए ।

सहकारी ऐनमा संशोधनको तयारी भइरहेको छ

प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारी ऐनमा संशोधनको तयारी भइरहेको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारी ऐनमा संशोधनको तयारी भइरहेको जानकारी गराए । उनले सहकारी नीतिको परिमार्जित मस्यौदा तयार भएको पनि बताए ।

उनले सहकारीको अनुगमनका लागि छुट्टै नियामक निकाय स्थापना गर्ने र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्टै कानूनी व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाइएको बताए । उनले ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीहरुलाई नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न प्राधिकरण गठनका लागि कानून मस्यौदा भइरहेको पनि उनको भनाई छ । प्रधानमन्त्री दाहालले ७७ करोड २४ लाख ४६ हजार ४५८ वचत रकम पीडितलाई फिर्ता भुक्तानी गरिसकिएको पनि जानकारी गराए ।

उनले भने – ‘सहकारी समस्याहरु सम्बोधन गर्नका लागि गत वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा उच्चस्तरिय सुझाव कार्यदल गठन गरी प्राप्त हुन आएको सुझाव एवम् सहकारी पीडितहरुसँग भएका सहमती कार्यान्वयन गर्न विभिन्न प्रयासहरु अगाडी बढिरहेका छन् । हालसम्म २० वटा सहकारीहरुलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत वचत फिर्ताको प्रक्रिया अगाडी बढाइएको छ ।

समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारी संस्थाका वचतकर्ताहरु बाट ५९ हजार ५८७ माग दाबी निवेदनका आधारमा रु. ३६ अर्ब २८ करोड ९६ लाख ८१ हजार ७८० को दायित्व एकिन भएको छ । यसमध्ये हालसम्म रु. ७७ करोड २४ लाख ४६ हजार ४५८ बचत रकम पीडितलाई फिर्ता भुक्तानी गरिसकिएको छ । यस बिचमा ३ वटा समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पती व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गरि बचत भुक्तानी कार्य सम्पन्न भएको छ ।

यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंक समेतको संलग्नतामा सहकारी बैंक लगायत ठुला कारोबार गर्ने ९ वटा सहकारी संघ, संस्थाको अनुगमन गर्ने कार्य सम्पन्न भई वित्तिय स्वास्थ्य मजबुत पार्न सुशासन र प्रभावकारी सञ्चालनको लागि निर्देशन दिई सकिएको छ । छुट्टै नियामक निकाय स्थापना गर्ने र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्टै कानूनी व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाइएको छ ।

यसका लागि बजेट समेत सुनिश्चित गरिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुसँग सहकारी समस्या समाधानका लागि विषयगत समिति गठन गरिएको छ । यसैगरी ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीहरुलाई नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न प्राधिकरण गठनका लागि कानून मस्यौदा भइरहेको छ । सहकारी नीतिको परिमार्जित मस्यौदा तयार भएको छ भने सहकारी ऐनमा समेत संशोधनको तयारी भइरहेको अवगत गराउन चाहन्छु ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले सहकारी क्षेत्रमा अल्पकालिन र दीर्घकालिन सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरे ।