काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलको कारबाहीमा परेका गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य फणीन्द्र देवकोटाले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रीसमेत रहेका देवकोटाले आफूमाथि गरिएको कारबाही गैरकानुनी भएको जिकिरसहित रिट दर्ता गराएका हुन् । उनले माओवादी केन्द्र संसदीय दलको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन पनि माग गरेका छन् ।

उनले गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल, प्रदेशसभा सचिवालय, नेकपा (माओवादी केन्द्र) केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय, प्रदेश समिति, संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

देवकोटाले गएको जेठ २९ को पत्र र जेठ ३२ को सूचना कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् । यस्तै प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा पूर्ववत् कामकाज गर्न अवरोध नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्नसमेत उनले माग दाबी गरेका छन् ।

देवकोटाले नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन गरेर कांग्रेस दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएका थिए । त्यसपछि माओवादीको निर्णयअनुसार गत जेठ ३१ गते उनले प्रदेशसभा सदस्यको पद गुमाएका थिए ।

उनको पद गएको सूचना सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रदेशसभा बैठकमा सुनाएका थिए । जेठ २८ मा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका उनी त्यसको भोलिपल्ट मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।