काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको सर्वोपरि हित हुनेगरी विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग तथा नियोग प्रमुखहरूलाई परिचालन गर्ने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

विनियोजन विधेयकअन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालय एवं मातहतका निकायहरूको लागि विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम सरकारले आवश्यक ठानेमा राजदूतलाई पदावधि पूरा हुनुअगावै निर्णय गरी फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान रहेको स्पष्ट पारे ।

राजदूतहरूको नियुक्तिमा राजनीति र व्यावसायिकताको सन्तुलनका लागि कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत राजदूतहरू परराष्ट्र सेवाबाटै नियुक्त गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको प्रधानमन्त्रीले बताए । प्रधानन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार मुलुकको हित र कूटनीतिलाई मजबुत बनाउन वस्तुगत आधारमा राजदूतहरूको मूल्याङ्कन गरी सोहीअनुरूप व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको जानकारी दिए ।

उनले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकालाई मूल आधार बनाई राजदूतहरूको नियुक्तिलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी, दक्षतामा र कार्यसम्पादनमा आधारित बनाइने विश्वास व्यक्त गरे ।