काठमाडौँ । झापास्थित गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रकरण अहिले चर्चा र विवादमा छ । उक्त प्रकरणको उजुरी अहिले सम्म पनि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) मा परेको छैन । सोमबार गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) गिरिबन्धु टि स्टेटको उजुरी कुरेर बसेको संसदमा बोलिरहदा उक्त प्रकरणमा अहिले सम्म पनि उजुरी परेको कहि कतै भेटिएको छैन् ।

गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रकरणका विषयमा अहिले सम्म उजुरी नपरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) का प्रमुख एवं प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्यामलाल ज्ञवाललीले जानकारी दिए । झापाका प्रेमप्रसाद, कृष्ण र त्रिलोचन गिरीले भूमिसुधार ऐन आउनुअघि नै २०२० सालमा बिर्तामोड नजिकै चिया खेती र अन्य कृषिजन्य उत्पादनका लागि गिरीबन्धु टी–स्टेट नामको कम्पनी खोलेका थिए ।

नयाँ कानुन आएपछि ‘गिरीबन्धु टी–स्टेट’ कम्पनीले कानुनअनुसार नै हदबन्दी छुट माग्यो । सरकारले पनि उसलाई चिया खेती गर्न भनेर ३ सय ४३ बिघा १९ कठ्ठा जग्गा राख्न अनुमति दियो । कानुनअनुसार यो जग्गामा चिया खेतीमात्र गर्न पाइन्थ्यो । चिया खेती गर्न छोडेको हदबन्दी छुट पाएको जग्गा कानुनतः सरकारको हुन्थ्यो ।

जुन बेला भूमिसुधार ऐन कार्यानन्वयनमा आयो, त्यो बेला बिर्तामोड र अहिले गिरिबन्धु टी–स्टेट रहेको जग्गा वरिपरिको क्षेत्र सामान्य गाउँ थियो । झापामा सदरमुकामसँगै रहेको भद्रपुर व्यापारिक केन्द्र थियो । तर महेन्द्र राजमार्ग बनेसँगै बिर्तामोड र आसपासको क्षेत्रको भाग्य चम्कियो । महेन्द्र राजमार्गले चिरेर गएको बिर्तामोड अहिले झापाकै सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक केन्द्र हो ।

बिर्तामोडसँगै जोडिएको गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा पनि बहुमूल्यवान् बन्यो । अहिले राजमार्गमा जोडिएको गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा एक धुरकै १५ लाख जति पर्छ । अर्थात् एक कठ्ठाको ३ करोड र एक बिघाको ६० करोड । भित्रको जग्गा केही सस्तो परे पनि गिरीबन्धु टी स्टेटको साढे तीन सय बिघा जग्गाको मूल्य खर्बौं रुपैयाँ हुन्छ ।

त्यही हुनाले यो टी–स्टेटका मालिकहरुले धेरै वर्षअघि हदबन्दी भन्दामाथिको जग्गा पनि अन्य प्रयोजनका लागि उपभोग गर्न प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ । यो टी– स्टेटको केही भागमा धेरै वर्ष अघिदेखि बसपार्क सञ्चालन भइरहेको छ । २०६० सालदेखि टी–स्टेटको ५१ रोपनी जग्गामा बसपार्क सञ्चालन हुँदै आएको छ । यो टी–स्टेटकै एकजना सेयरहोल्डर सुदर्शन गिरीको भागको जग्गा भएको बताइन्छ ।

यसले पनि त्यतिबेलाको सरकारले सट्टापट्टा गर्न छुट दिएको तथ्य स्थापित गर्छ । सरकारले स्वीकृति नदिएको भए हदबन्दी छुट पाएको जग्गामा कसरी बसपार्क सञ्चालन हुन सक्थ्यो ? यसरी गिरीबन्धुलाई हदबन्दी बढीको जग्गा मास्न दिने क्रम कुन सरकारले पालामा सुरु भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा नहुने फैसला २०८० माघ २४ गते सुनाएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले केही नेपाल ऐनमा भूमि सम्बन्धी ऐनका केही बुँदा संशोधनमा घुसाएर उक्त जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनमा दिन खोजेका थिए ।

सट्टापट्टा गरेर अन्यत्रकै जग्गा दिइँदै उक्त जग्गामा हाउजिङको योजना अघि सरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर भएको थियो ।

याे पनि :

गिरीबन्धु टि स्टेट राज्यको होइन, निजी सम्पत्ति हाे : सञ्चालक गिरी

कस्तो छ बेचिएको भनिएको गिरीबन्धु टि-स्टेटको जग्गाको अवस्था ?