काठमाडाैं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले आन्तरिक वा वाह्य ऋण लिएर उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक माथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सरकारले उठाउने आन्तरिक तथा वाह्य ऋण उठाएर घ्यु खाने भन्दा पनि उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगानी गरिने बताए । उनले सरकारले ऋण काडेर घ्यु खाने भन्दा पनि ऋण काडेर पुँजीगत अर्थात विकास खर्च वृद्धि गर्ने खाजेको भन्न सान्र्दभिक ठानेको बताए । उनले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २.५ प्रतिशत पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गरेको बताए । उनले पछिल्लो दशकमा मुलुकको ऋणको मात्रा बढ्दै गएको बताए ।

उनले एक दशकअघि २५ प्रतिशत तल रहेको ऋण अहिले ४२ प्रतिशतको रेसियोमा पुगेको भन्दै आगामी ववर्ष जिडिपीको तुलनामा २ प्रतिशत घटाएर ४० प्रतिशतमा ल्याउने लक्ष्य रहेको बताए । उनले ३३० अर्बको आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य राखिएको बताए ।

उनले गत वर्ष २२० अर्ब भन्दा ९० अर्बको फरक रहेको भन्दै विगतका ऋण अहिलेको सरकारले तिर्नुपर्ने दायित्व पनि वृद्धि भएको बताए । उनले आगामी वर्ष सरकारले १०६ अर्बको नयाँ ऋण दायित्व वा सावा तथा ऋण भुक्तानी बढेको पनि बताए । उनले सरकार ऋण उठाउने विषयमा सकेसम्म सम्मेमित हुने र आन्तरिक ऋण तथा अन्य समग्र ऋणको दायित्व पनि कम गर्ने कोशिस गरिरहेको बताए ।

उनले भने,‘ ३३० अर्बको आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य राखिएको छ । गत वर्ष २२० अर्ब भन्दा ९० अर्बको फरक देखिन्छ । विगतका ऋण अहिलेको सरकारले तिर्नु पर्ने दायित्व सिर्जना भएको छ । आगामी वर्ष सरकारले १०६ अर्बको नयाँ ऋण दायित्व वा सावा तथा ऋण भुक्तानी बढेको छ । आन्तरिक ऋण ९० अर्ब रुपैयाँ बढाउन खोजिएको छ । हिसाव हेर्दा तिर्ने १०६ अर्ब भनेपछि १६ अर्ब यसमा पनि कम गर्न खोजियो । सरकार ऋण उठाउने विषयमा सकेसम्म संयमित हुने र आन्तरिक ऋण र समग्र ऋणको दायित्व पनि कम गर्ने कोशिस गरिरहेका छौं ।

सरकारले ऋण लिएर केमा खर्च गर्छ भन्दा गत वर्ष भन्दा २.५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च चालु वर्षमा भन्दा वृद्धि छ । चालु आर्थिक वर्षको साधरण खर्च भन्दा आगामी आर्थिक वर्षको कम छ । त्यस्तै आगामी वर्षको प्रश्ताविक चालु खर्च पनि कम छ । पुँजीगत खर्च बढी छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनेमा पनि चालु वर्ष भन्दा आगामी वर्ष वृद्धि गरेका छौं । सरकारले ऋण काडेर घ्यु खाने भन्दा पनि ऋण काडेर पुँजीगत अर्थात विकास खर्च वृद्धि गर्ने भन्न सान्र्दभिक छ ।

मुलुकको पछिल्लो दशकमा नै ऋणको मात्रा बढ्दै गएको छ । एक दशकअघि २५ प्रतिशत तल रहेको ऋण अहिले ४२ प्रतिशतको रेसियोमा छौं । अर्को वर्ष जिडिपीको तुलनामा २ प्रतिशत घटाएर ४० प्रतिशतमा ल्याउँदैछौं । आन्तरिक र वाह्य ऋणलाई बढी भन्दा बढी उत्पादनमुलक र रोजगारी उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्ने सरकारको प्राथमिकता छ ।’

उनले २.५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च चालु वर्षमा भन्दा वृद्धि गरी खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनेमा पनि चालु वर्ष भन्दा आगामी वर्ष वृद्धि गरेको बताए ।