काठमाडौं । भारत सरकारले मार्च २०२५ सम्म गहुँमा स्टक सीमा तोकेको छ । भारत सरकारले खुद्रा विक्रेता र प्रोसेसरहरूले राख्न सक्ने गहुँको मात्रामा स्टक सीमा लगाएको हो ।

मूल्यलाई नियन्त्रणमा राख्न र गहुँको भण्डारण रोक्न यो कदम चालिएको हो । समग्र खाद्य सुरक्षा प्रबन्ध गर्न र भण्डारण र अनैतिक अनुमान रोक्नको लागि, भारत सरकारले सबै राज्यका लागि व्यापारी/थोक विक्रेता, खुद्रा विक्रेता, ठूला चेन खुद्रा विक्रेता र प्रोसेसरहरूमा लागू हुने गहुँमा स्टक सीमा लागू गर्ने निर्णय गरेको भारत सरकारले बताएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार थोक विक्रेताका लागि ३ हजार मेट्रिक टन, खुद्रा बिक्रेताका लागि १० मेट्रिक टन, ठूला चेन खुद्रा विक्रेताका लागि प्रति आउटलेट १० मेट्रिक टन र सबै डिपोमा ३ हजार मेट्रिक टनको सीमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । खुद्रा विक्रेता र अन्य संस्थाहरूले खाद्य र सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा स्थापित पोर्टलमा मूल्यहरू नियमित रूपमा रिपोर्ट गर्नुपर्नेछ ।

खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभागका सचिव सञ्जीव चोपडाले गहुँको मूल्य स्थिर रहन सरकारले आवश्यकताका आधारमा मौज्दातको सीमा पुनरावलोकन गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई बबताए । उनले देशमा गहुँ अभाव भएको समाचारलाई अस्वीकार गरे । गत हप्ता सरकारले आवश्यक पर्दा बजार हस्तक्षेप गर्न देशमा गहुँको पर्याप्त स्टक उपलब्ध रहेको बताएको थियो ।