काठमाडौं । नेपाल र भुटान दुई हिमालयन मुलुकहरुले बंगलादेशसँग जोड्ने बाटो पाउने भएका छन् । भारत र बंगलादेशले नेपाल र भुटानलाई क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी बढाउन दिने निर्णय गरेका छन् । नेपाल र भुटानलाई जोड्न दिने निर्णयले बंगालको खाडीमा व्यापार र लगानीलाई बढावा दिने बताइएको छ ।

गत शनिबार नयाँ दिल्लीमा भएको भारत र बंगलादेश सरकारबीच शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र शेख हसिनाले हिमालयन राज्य नेपाल र भुटानलाई बंगलादेशसँग जोड्ने क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी बढाउने निर्णय गरेका हुन् ।

ऐतिहासिक शिखर सम्मेलनमा सहमति भएको संयुक्त भिजन दस्तावेजअनुसार उप–क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी पहलको एक हिस्साको रूपमा, भारतले बंगलादेशका सामानहरू नेपाल र भुटानसम्म रेलवे सञ्जालमार्फत ढुवानीका लागि पारवहन सुविधा विस्तार गर्नेछ ।

दुवै नेताले उपक्षेत्रीय कनेक्टिभिटी प्रवद्र्धन गर्न बंगलादेश–भुटान–भारत–नेपाल मोटर भेहिकल सम्झौताको प्रारम्भिक कार्यान्वयनमा पनि ध्यान केन्द्रित गरेका थिए । यसै सन्दर्भमा गेडे दर्शनादेखि चिलाहटी–हल्दिबारी, भारत–भुटान सीमामा रहेको दलगाउँ रेलहेड हुँदै हसिमारासम्म मालसामान रेल सेवा सुरु गर्ने निर्णयलाई दुवै नेताले स्वागत गरेका छन् ।

‘हामी हाम्रो भौगोलिक निकटतालाई नयाँ आर्थिक अवसरहरूमा रूपान्तरण गरी हाम्रा दुवै देश र सम्पूर्ण क्षेत्रका लागि बहुआयामिक कनेक्टिभिटी प्रवद्र्धन गर्न साझा हितलाई अगाडि बढाउने परिवर्तनकारी साझेदारीलाई अगाडि बढाउने छौं’ भिजन दस्तावेजमा भनिएको छ ।

सम्झौताले यसको फराकिलो रूपमा कनेक्टिभिटी समावेश गर्नेछ । भौतिक कनेक्टिभिटीले बहु–मोडल यातायात र सीमापार व्यापार र पारवहन पूर्वाधारहरू समावेश गर्दछ । जुन मानिस, वस्तु र सेवाहरूका साथै ऊर्जाको निर्वाध सीमापार आवतजावतको लागि ढोका खोल्ने छ ।

यस्तै नेपाल र भुटानबाट भारतको ग्रिडबाट बंगलादेशसम्मको विद्युत प्रसारण गर्न पाउने निर्णय पनि भएको छ । नेपालले भारत हुँदै बंगलादेशसम्म पहिलो चरणमा ४० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सहमति भएको छ ।

यसले ऊर्जा सहकार्यलाई विस्तार गर्न जारी राख्नुका साथै भारत, नेपाल र भुटानमा स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाहरूबाट उत्पादित प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यको बिजुलीसहित, भारतीय विद्युत ग्रिडमार्फत अन्तर–क्षेत्रीय विद्युत व्यापारको विकास गर्ने बताइएको छ । यसका लागि कटिहार–पार्वतीपुर–बोरनगरबीच ७६५ केभी उच्च क्षमताको अन्तरदेशिय प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

विज्ञहरूका अनुसार भारतले दक्षिण एसियामा चीनको बढ्दो उपस्थितिबीच क्षेत्रीय एकीकरणलाई बढावा दिने श्रीलंका बाहेक बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल (बीबीआईएन) क्षेत्रका अर्थतन्त्रलाई आर्थिक रूपमा एकीकृत गर्ने योजनामा लागेको छ ।

यता भारतले बंगलादेश, नेपाल र उत्तरपूर्वी क्षेत्र जोड्न विभिन्न १४ नयाँ रेलमार्ग बनाउने घोषणा गरेको छ । नयाँ रेलमार्ग बनाउन भारतले अन्तिम स्थान सर्वेक्षण (फाइनल लोकेसन) स्वीकृत गरेको छ ।

स्वीकृत अन्तिम स्थान सर्वेक्षणको कुल लम्बाइ १२ सय ७५ किलोमिटर छ । बंगलादेशसँग जोड्ने नयाँ रेल लाइन अन्तिम स्थान सर्वेक्षणको कुल लम्बाइ ८ सय ६१ किलोमिटर छ । यस्तै नेपालसँग २ सय २ किलोमिटर छ । पूर्वोत्तरतर्फ प्रस्तावित वैकल्पिक मार्गहरू २ सय १२ किलोमिटर लम्बाइको हुने भारतीय रेल्वेले जनाएको छ ।

विस्तारित रेलरसडक जडान, पूर्वाधार विकास र जनता–जनताको बृहत्तर सम्पर्कलाई प्राथमिकता दिने बताइएको छ । यसले छिमेकी राष्ट्रहरूबीच राम्रो सञ्चारको विकासका साथै व्यापार तथा पर्यटन गतिविधिमा उल्लेख्य वृद्धि हुने बताइएको छ । (द इकोनोमिक टाइम्सको सहयोगमा)

याे पनि : 

नेपाल र बंगलादेश जोड्न १२ सय ७५ किलोमिटर लामो नयाँ रेलमार्ग बनाउन भारतको तयारी