काठमाडौं । नेकपा एमालेका राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले मन्त्रीपरिषद्ले मात्रै बजेट रकमान्तर गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै सदस्य दाहालले अर्थमन्त्रालयले बजेट रकामान्तर गर्ने भन्दा पनि मन्त्रीपरिषद्ले मात्रै बजेट रकमान्तर गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले बजेट रकामान्तर गर्ने सम्बन्धमा अर्थमन्त्रलयले सिधै गर्ने प्रावधान राखेको भन्दै त्यसलाई नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्ले मात्रै गर्न सक्ने बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विनियोजित बजेटको संकेत नम्बर ८०१ मा विनियोजन भएको वित्तीय समानिकरण अनुदान रकम कटौती नगर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले पुस मसान्तसम्मको राजश्वको लक्ष्य र चैत समान्तसम्मको राजश्वको लक्ष्यलाई हेरेर अर्थमन्त्रालयले समानिकरण अनुदान पुनः निर्धारण गर्नसक्ने भन्नेमा वित्त आयोगको सिफारिसमा हनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने,‘ बजेट रकामान्तर गर्ने सम्बन्धमा अर्थमन्त्रलयले सिधै गर्ने कुरालाई नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्ले मात्रै गर्नसक्ने बनाउनुपर्छ । संकेत नम्बर ८०१ मा विनियोजन भएको वित्तीय समानिकरण अनुदान गत वर्ष कटौती भएको कारणले पालिकाहरुमा धेरै समस्या परेको थियो पछि सरकारले सम्बोधन गर्यो । यो रकम कटौती नगर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । पुस मसान्तसम्मको राजश्वको लक्ष्य र चैत समान्तसम्मको राजश्वको लक्ष्यलाई हेरेर अर्थ मन्त्रालयले समानिकरण अनुदान पुन निर्धारण गर्न सक्ने भन्नेमा वित्त आयोगको सिफारिसमा भनेर लेख्नुपर्छ ।

सशर्त र समपूरक अनुदानका रकमहरु खर्च नभई वचत भएको खण्डमा असार मसान्तभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत संघीय सन्चित कोषमा दाखिला गर्नु पर्ने प्रणाली हुनुपर्छ ।’

उनले सशर्त र समपुरक अनुदानका रकमहरु खर्च नभई वचत भएको खण्डमा असार मसान्तभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत संघीय सन्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रणाली हुनुपर्नेमा जोड दिए ।