कानठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक विधेयक,२०८१मा संशोधित व्यवस्था दुरुपोग हुने सम्भावना नभएको बताएका छन् । आईतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आर्थिक विधेयक,२०८१ छलफल बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले आर्थिक विधेयक,२०८१ मार्फत आयकर ऐन,२०५८ को दफा ५७ मा गरिएको व्यवस्थाले कम्पनीको लगानी वृद्धि र नयाँ साझेदार थपगर्दा कर छुटको व्यवस्थाले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने बताए । उनले कम्पनीले नयाँ शेयर होल्डरमार्फत पुँजीवृद्धि गर्ने प्रक्रियालाई मात्रै सहुलियत दिन खोजिएको बताए । उनले संशोधन विधेयकमा कम्पनीको शेयरको खरिद बिक्रीलाई सहुलियत अर्थात कर छुट नदिएको बताए । उनले नयाँ साझेदार र पुँजीवृद्धिलाई मात्रै छु्ट दिने व्यवस्थाले स्टार्टपहरुलाई राम्रो गर्छ भन्ने सरकारको धारणा रहेको बताए ।

उनले भने,‘साविकको शेयरवाला तथा साझेदारको शेयर संख्या पुँजी यथावत रही नयाँ शेयरवाला तथा सझेदार थप भई पुँजीवृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन भन्ने मात्रै व्यवस्था गरेको हो । शेयरवाला पनि यथावत रहन्छ । साझेदारहरुको शेयर पनि यथावत रहन्छ । कम्पनीको पहिलाको अवस्थालाई कायम राखी नयाँ पुँजी वृद्धि गरिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा मात्रै हो । यस विषयमा माननिय सदस्यहरुले चिन्ता जाहेर गर्नु स्वभाविक हो ।

संशोधनमार्फत विचलन हुन्छ भन्ने सोच्न सकारात्मक पक्ष हो । कम्पनीले नयाँ शेयर होल्डरमार्फत पुँजीवृद्धि गर्ने प्रक्रियालाई मात्रै सहुलियत दिन खोजिएको हो । शेयरको खरिद बिक्रीलाई होइन । नयाँ साझेदार र पुँजीवृद्धिलाई मात्रै हो । यो व्यवस्थाले स्टार्टपहरुलाई राम्रो गर्छ भन्ने सरकारको धारणा हो । कम्पनीको लगानी वृद्धि र नयाँ साझेदार थप्दा गरेको व्यवस्थाले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्छ । आर्थिक विधेयक,२०८१मा संशोधित व्यवस्था दुरुपोग हुने चान्स सम्भावना रहँदैन ।’

अर्थमन्त्री पुनले विधेयक संशोधनमा शेयरवाला र पुँजी यथावत रहने बताए । उनले कम्पनीको पहिलाको अवस्थालाई कायम राखी नयाँ पुँजी वृद्धि मात्रै गरेको बताए ।