काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन न्यायिक प्रणालीको विकास समयको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सरकारले बजेट वितरण गरेको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पुनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनमा ठूलो अन्तर, असमानता र समन्यायिक बजेट वितरण गरेको भन्दै बजेट विनियोजन गर्दा सम्बन्धित निकायको काम, कर्तव्य, कार्यक्षेत्र र अधिकारका आधारमा कुशल विनियोजन, कार्यान्वयन दक्षता र वित्तीय अनुसासन कायम हुनेगरी समन्यायिक प्रणाली अनुसार नै बजेट विनियोजन गरेको बताए ।

उनले बजेट वितरणमा न्यायिक प्रणालीको विकासका सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा उल्लेखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व र मौलिक हक र कर्तव्य लगायतका आधारमा समय सापेक्ष परिमार्जन गरी बजेट वितरणमा न्यायिक प्रणालीको विकास समयको आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा भई रहेको उल्लेख गरे ।

उनले भने,‘ मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनमा यति ठुलो अन्तर, असमानता र समन्यायिक बजेट वितरणका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा सम्बन्धित निकायको काम, कर्तव्य, कार्यक्षेत्र र अधिकारका आधारमा कुशल विनियोजन, कार्यान्वयन दक्षता र वित्तीय अनुसासन कायम हुनेगरी समन्यायिक प्रणाली अनुसार नै बजेट विनियोजन गर्ने पद्धति रहेको छ ।

बजेट वितरणमा न्यायिक प्रणालीको विकासका सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा उल्लेखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व र मौलिक हक र कर्तव्य लगायतका आधारमा सार्बभौम संसदबाट स्वीकृति भएको तद्‍नुरूपको कानूनी व्यवस्था अनुसार समय सापेक्ष परिमार्जन गरी बजेट वितरणमा न्यायिक प्रणालीको विकास समयको आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा भइरहेको छ ।’

उनले गत वैशाखमा सम्पन्न तेश्रो लगानी सम्मेलनले नेपालमा विदेशी लगानीका लागि उपयुक्त आधार रहेको सन्देश दिएको बताए ।

उनले लगानी सहजीकरणका लागि कानून संशोधन भएको, इनभेष्टमेण्ट गाइड तथा सेक्टोरल प्रोफाइलहरु तयार भएका, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गर्न विभिन्न क्षेत्रका १ सय ५० भन्दा बढी आयोजनाहरु प्रश्तुत गरिएको, १९ वटा परियोजनाको इओआई आह्वान गरिएको तथा परियोजना बैंकलाई अध्यावधिक गरिएको जानकारी दिए ।