काठमाडौं । टाटा कम्युनिकेसन्स् इन्टरनेसनलले मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेल आजियटा लिमिटेडलाइ ब्यान्डविथ सेवा दिन बन्द गरेको छ । लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएको भन्दै टाटा कम्युनिकेसन्स्ले एनसेललाई ब्यान्डविथ दिन बन्द गरेको हो ।

नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस नगर्दा टाटालाई ब्यान्डविथ खरिदको भुक्तानी गर्न नपाएको हो। एनसेलले ६ महिनादेखि विदेशी मुद्राको सटही सिफारिस पाएको छैन।

टाटाले ब्यान्डविथ दिन छाडेको एक साता भइसकेको एनसेलले जनाएको छ । समयमा बक्यौता भुक्तानी गर्न नपाएपछि टाटाले ब्यान्डविथ बन्द गरेको एनसेलले जनाएको छ । ब्यान्डविथ बन्द भएकाले एनसेलको मोबाइल सेवा अवरुद्ध हुने जनाएको छ ।

एनसेलले गत सात भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा स्वीकृति तथा सिफारिस गरिदिन आग्रह गरेको छ। एनसेलले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी मुद्रा सटहीका लागि सिफारिस मागेको छ । बक्यौता नतिरेसम्म सुविधा नदिने अडानमा प्राधिकरण देखिएको छ।

एनसेलले प्राधिकरणलाई काटेको पत्रमा भुक्तानी गर्न नपाउँदा सेवा सञ्चालनमा असर परेको जनाएको छ। टाटालाई भुक्तानी गर्न नपाउँदा एनसेलले अरु अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकबाट ब्यान्डविथ ल्याएर सेवा सञ्चालन गरिरहेको एनसेलले जनाएको छ। आफ्नो सेवाको गुणस्तरमा असर परेपछि यस विषयमा एनसेलले प्राधिकरणलाई जानकारी गराइसकेको छ।

टाटाले आफ्ना कानून व्यवसायीहरुमार्फत एनसेललाई पटक पटक बक्यौता भुक्तानी गर्न ताकेता गर्नुका साथै ‘लिगल नोटिस’ पनि दिएको एनसेलका एक अधिकारीले बताए । उनले भुक्तानी छिटो नगरे कानुनी कारबाही गर्ने टाटाको चेतावनी दिएको जानकारी दिए ।

ब्यान्डविथ काटिंदा ग्राहकको अत्यधिक चाप एनसेलको नेटवर्कमा पर्न थालेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर गुणस्तरमा परिरहेको भन्दै डलर सटहीको सिफारिस गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरिरहेको एनसेलले जनाएको छ ।

एनसेलका अनुसार ब्यान्डविथ रोकिंदा ग्राहकको चाप बढ्दै जान्छ। गुणस्तरमा कमी आउनुका साथै सेवा प्रदायकलाई धौधौ पर्छ। यसले टेलिकम कम्पनीको राजस्वदेखि सरकारले उठाउने करसम्ममा धक्का पुग्छ। सहजीकरण गर्ने निकाय प्राधिकरणले नै विभिन्न बहाना देखाएर सटही सुविधा नै रोकेको छ।

एनसेलले २०६४ देखि नै थ्रिजी मोबाइल नेटवर्कका लागि १० मेगाहर्जको फ्रिक्‍वेन्सी चलाउँदै आएको छ। रेडियो फ्रिक्‍वेन्सीसम्बन्धी तत्कालीन नीतिले तोकेको मूल्य नै ‘बेस प्राइस’ हुन्छ भन्ने व्यवस्था थियो। सोही मूल्यलाई मान्न एनसेल पनि राजी थियो। त्यसपछि २०६९ मा दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्‍वेन्सी बाँडाफाँट र मूल्य सम्बन्धी नीति जारी भयो।

यो नीतिले फ्रि‍क्‍वेन्सीको न्यूनतम दस्तुर लिलाम बढाबढ तोक्ने प्रावधान गर्‍यो। लिलाम बढाबढ नहुञ्जेलसम्म फ्रिक्‍वेन्सीको मूल्य प्रति मेगाहर्ज १ करोड २० लाख रुपैयाँ आधार मूल्य राख्ने व्यवस्था गरियो। उक्त नीतिको पहिलो संशोधन २०७३ मा गरियो। तर, विविध कारणले पहिलो संशोधनपछि २०७५ मा मात्रै फ्रिक्‍वेन्सीको अक्सन सुरु भयो।