काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले एक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा चार र जिल्लामा ८ आयोजनामा अनिवार्य बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । बुधबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमा मन्त्रालयगत छलफलमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

सांसदहरुले संघीय सरकारले संविधानको भावना अनुरुप बजेट विनियोजन नगरेको आरोप लगाए । सरकारले साना, खुद्रे आयोजनाहरुमा समेत एक लाख बजेट छुट्याएर बस्नु राम्रो नभएको बताए । सांसदहरुले संघीय सरकारले जनतालाई लाभ हुने खालका आयोजनाहरुमा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

सरकारले कृषिलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेको दाबी गरे । नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभा सचेतक भगवती न्यौपानेले एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा संघ सरकारले कम्तिमा चार र जिल्लामा ८ योजनामा बजेट विनियोजन गर्नेगरी नीति बनाउन आवश्यक भएको बताइन् । उनले सांसदहरुले आयोजना छनोट गरेर सिफारिस गरेको आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गरी परिवर्तन गर्ने आँट गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले मन्त्रीहरुले आफ्ना पार्टीका र नजिकका सांसदहरुको योजनालाई भन्दा पनि आवश्यकता र प्राथमिकतामालाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले युक्रेन रुसको युद्धको कारण नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर भयो भनेर समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘मन्त्रीहरुले आफ्ना पार्टीका र नजिकका सांसदहरुको योजनालाई हेरेर बजेट विनियोजन गर्ने तर आवश्यकता र प्राथमिकतामालाई हेरेर होइन । यो प्रणाली कहिले बदलिने र अन्त्य हुन्छ । कृषिमा एक लाख बजेटले मुलुकलाई समाजवादमा पुर्याउन सक्दैनौं । हामीले युक्रेन रुसको युद्धको कारण अर्थतन्त्र कमजोर भनेर देखाउँछौ । संघीय सरकारले जनतालाई धेरै लाभ दिनसक्ने योजनाहरुमा बजेट विनियोजन गर्ने भनेर संविधानमा भनेको छ तर सरकारले त्यस्तो गरेको छैन ।

नयाँ बजेटले मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गर्छ भन्ने ठाउँ छैन । एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा संघ सरकारले कम्तिमा चार वटा योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने गरी नीति बनाउनुपर्छ । एउटा जिल्लामा ८ योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने गरी नीति बनाउन आवश्यक छ । संसदहरुले आयोजना छनोट गरेर सिफारिस गरेको आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गरी परिवर्तन गर्ने आट गर्न आवश्यकता छ ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले सरकारले प्रश्तुत गरेको मन्त्रालयगत बजेटमा असन्तुष्टि जनाए । उनले कृषिलाई एक वर्षमा आधुनिकिकरण र प्रविधिमैत्री व्यवसायीकरण बनाउने नीति बनाउने तर १ अर्ब बढी बजेट कटौती गर्नु राम्रो नभएको बताए । उनले सरकारले यस्तो नीतिले कृषिलाई अगाडि लैजान नसकिने बताए ।

उनले सरकार मलको मौज्दात धेरै छ भन्ने तर किसानको माग अनुसार मल पाउन नसकेको बताए । उनले सरकारले बोल्ने भन्दा पनि किसानको खेतबारीमा सहज रुपमा मल पर्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले धान दिवस सरकारले मनाए पनि किसानले मल बीउ र सिंचाईको समस्यामा हरेक वर्ष भोग्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । उनले सरकारले सिंचाईको राम्रो व्यवस्था गर्नसके कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकिने बताए ।

उनले भने,‘ सरकारले प्रश्तुत गरेको मन्त्रालयगत बजेटमा मेरो असन्तुष्टि छ । कृषिलाई एक वर्षमा आधुनिकिकरण र प्रविधिमैत्री व्यवसायीकरण बनाउने भनिएको छ तर १ अर्ब बढी बजेट कटौती गरिएको छ । यस्तो नीतिले कसरी कृषिलाई अगाडि लैजान्छ सरकारले । सरकार मलको मौज्दात धेरै छ भन्छ तर सहकारीले लगि रहेको छैन ।

किसानको माग अनुसार सरकारले सहकारीमार्फत दिने मल पुर्याउन सक्ने अवस्था नभएर लैजान सकेको छैन । सरकारले बोलेर मात्रै हुँदैन । किसानको खेतबारीमा सहज रुपमा मल पाउनुपर्छ । धान दिवस सरकारले मनाउँछ तर किसान मल बीउको लागि भौतारिएर हिड्छ । खेतीको लागि प्रयाप्त सिंचाई छैन । सरकारले सिंचाईको राम्रो व्यवस्था गर्न सके कृषिमा विगतमा फर्कनसक्छौं ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य झक्कुप्रसाद सुवेदीले प्रतिपक्षका सांसदहरुले बजेटको विषयमा सधैँ बिरोध गर्ने परिपार्टी राम्रो नभएको बताए । उनले अब एक रुपैयाँ खर्च कटौतीको प्रश्ताव राख्ने भन्दा पनि सांसदहरुले कृषिमा एक अर्बको बजेट थप गर्न माग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले सरकारले रोजगार मुलुक अभिमुखिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।

उनले सरकारले ल्याएको बजेट उचित विनियोजन नभएको बताए । उनले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई अब कृषि तथा पशुपंक्षी विकास र सिंचाई मन्त्रालय बनाउन माग गरे । उनले कृषि सिंचाईको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएको भन्दै सिंचाई कृषिसँग जोड माग गरे । उनले मुलुकमा उत्पादन वृद्धि गर्ने र उत्पादकत्व बढाउने माटोमा भएको अम्लियपन घटाउनुपर्ने बताए । उनले त्यसको लागि प्राङगारिक खेतीमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।

उनले भने,‘ प्रतिपक्षका सांसदहरुले बजेटको विषयमा सधैँ बिरोध गर्ने परिपाटी छ । अब एक रुपैयाँ खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्ने भन्दा पनि कृषिमा एक अर्बको बजेट थप गर्न माग गर्नुपर्छ । रोजगार मुलुक अभिमुखि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । सरकारले मन्त्रालयगत रुपमा छट्याएको बजेट न्युन छ । त्यसको लागि बजेटको उचित विनियोजन भएको छैन ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई अब कृषि तथा पशुपंक्षी विकास र सिंचाई मन्त्रालय बनाउनुपर्छ । कृषि सिंचाईको अन्योन्यास्रित सम्बन्ध छ । सिंचाई ऊर्जासँग होइन । सिंचाई कृषिसँग सम्बन्धित विषय हो । मुलुकमा उत्पादन वृद्धि गर्ने र उत्पादकत्व बढाउने हो भने माटोमा भएको अम्लियपन घटाउनुपर्छ । अब प्राङगारिक खेतीमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । हामीले कृषिलाई मतलब नै गरेका छैनौं । सरकारले बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिए पनि त्यतिले पुग्दैन । कृषिको आधुनिकिकरण र व्यवसायीकरणबाट मात्रै कृषि उत्पादकत्व वृद्धि हुन्छ ।’

उनले सरकारले बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिएपनि त्यतिले पुग्दैन । कृषिको आधुनिकिकरण र व्यवसायीकरणबाट मात्रै कृषि उत्पादकत्व वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे ।