काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबीच प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक परिषद् (सिटिइभिटी) का विद्यार्थीलाई कार्यस्थलमा आधारित सीपमूलक तालिममा सहभागितासम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

सम्झौतापछि सिटिइभिटी विद्यार्थीलाई ऊर्जा मन्त्रालयका परियोजनामा अप्रेन्टिससिप मोडेलमा सहभागी गराइनेछ । बिहीबार शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ र ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सिंहदरबारमा आयोजित एक कार्यक्रममा उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरपछि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले हाम्रो शिक्षाले श्रम बजारको मागअनुसारको सीप दिन सक्नुपर्ने बताइन् ।  “सोह्रौँ योजनाले पनि ७०–३० अर्थात् ७० प्रतिशत प्राविधिक शिक्षा र ३० प्रतिशत नियमित शिक्षामा जानुपर्ने भनेको छ । हाम्रा युवालाई देशमै रोक्ने भनेको रोजगार दिएर मात्र सक्छौँ”, उनले भनिन् ।

ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सीप र श्रमलाई संस्कृति बनाउन नसक्दा विद्यार्थीलाई कार्यस्थलमै लगेर कमाउँदै व्यावहारिक सीप सिकाउन यो सम्झौता गरिएको बताए ।

“ढल्केवरको एउटा सुरुङको काममा पाँच सय जना श्रमिक थिए । एक जना पनि नेपाली रहेनछ । हाम्रा प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थीलाई कार्यस्थल र श्रमसँग जोड्न यो सम्झौता कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ”, मन्त्री बस्नेतले भने ।

समझदारी पत्रको मुख्य उद्देश्य ‘कमाउँदै सिक्दै’ भन्ने अवधारणालाई सीप विकासमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउनु रहेको उनको भनाइ थियो । यस अवधारणाले विद्यार्थीलाई कार्यस्थलमा आधारित सिकाइद्वारा सीप विकासमा गुणस्तर अभिवृद्धि गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस अवसरमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यस सम्झौतापत्र कार्यान्वयनमा लैजानसके असल अभ्यासको विस्तार हुने धारणा व्यक्त गरे । विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न परियोजनामा अहिले पनि ‘इन्टर्न’मा जनशक्ति राखिरहेको र उनीहरूको काम र अनुभव एकदमै राम्रो रहेको बताए ।

सम्झौताअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले एप्रेन्टिस परिचालन गर्न आवश्यक परियोजनाको सम्बद्ध विषय र क्षेत्रको विवरण पाठ्यक्रम विकासका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनेछ । ऊर्जा मन्त्रालयले तालिम कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सिटिइभिटीको प्रचलित नियमअनुसार हुन आउने आर्थिक स्रोत शिक्षा मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनेछ ।

शिक्षा मन्त्रालयले ऊर्जा मन्त्रालयका परियोजनाको आवश्यकताबमोजिमको पेसा तथा व्यवसायमा कार्यस्थलमा आधारित पाठ्यक्रम निर्माण, परिमार्जन र अद्यावधिक गर्ने जिम्मेवारी लिनेछ । ती परियोजनामा आवश्यकपर्ने तालिममा सहभागीको समूहगत सङ्ख्या तथा पेसागत दक्षताको विवरण उपलब्ध गराउने र सो विवरण पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेबमोजिमको हुनेछ ।

सीप विकास तथा कार्यस्थलमा आधारित एप्रेन्टिससिप कार्यक्रम सञ्चालनका लागि परीक्षा, सीप परीक्षण, स्तरीकरण, प्रमाणीकरण तथा छनोटका मापदण्ड निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयको हुनेछ ।

समझदारीको कार्यान्वयनमा आवश्यक समन्वय गर्नका लागि दुवै पक्षबाट सम्पर्क व्यक्ति तोकी जिम्मेवारी दिने र सोको जानकारी एकअर्कालाई उपलब्ध गराइने सम्झौतामा उल्लेख छ । सिटिइभिटीबाट उत्पादित जनशक्तिलाई रोजगारीमा जोड्नका लागि रोजगार प्रदायक संस्थासँग ऊर्जा मन्त्रालयको समन्वयमा सहकार्य र सहजीकरण तथा एप्रेन्टिससिप सम्बन्धमा प्रचारप्रसार गरिनेछ ।

सम्झौताले दीर्घकालमा नेपालका युवालाई आवश्यक प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीप प्रदान गरी देशको आर्थिक र सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विश्वास गरिएको छ ।

यस समझदारीमार्फत ऊर्जा मन्त्रालयका विभिन्न परियोजनामा विद्यार्थीको सक्रिय सहभागिता हुनेछ, जसले उनीहरूको व्यावहारिक सीपमा सुधार ल्याउनेछ र रोजगारको अवसर बढाउनेमा विश्वास लिइएको छ ।

त्यसअवसरमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव डा दीपक काफ्ले र सिटिइभिटीका सदस्य सचिव महेश भट्टराईलगायतको उपस्थित थियो ।